बाढीपछिको पुनःस्थापनामा प्रभावितको जीविकोपार्जनलाई प्राथमिकता दिन सांसदहरूको आग्रह
काठमाडौं । हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा गत १० भदौमा आएको विनाशकारी बाढीपछि भएको खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाबारे सुरक्षा निकायसँग छलफल गरेको छ।
सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरूले विपद्पछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण गर्दा प्रभावित नागरिकको जीविकोपार्जन तथा खाद्य सुरक्षा प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुजाता तामाङले बाढी प्रभावितका लागि एकीकृत बस्ती पुनर्निर्माण गर्दा उनीहरूको परम्परागत जीविकोपार्जनका आधारलाई समेत समेट्नुपर्ने बताइन्। स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्दा घर, सडक र खानेपानीसँगै खेतीपाती, पशुपालन तथा स्थानीय जैविक विविधताको संरक्षणलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
“एकीकृत बस्ती बनाउँदा खानेपानी र सडकसँगै त्यहाँको ग्रामीण जनजीविका पनि जोडिन्छ। खेतीपाती, बस्तुभाउ, बाख्रा, भैँसी, सुँगुर र जैविक विविधताका कुरा पनि आउँछन्। यी सबै कुरा हामीले बिर्सनुहुँदैन,” उनले भनिन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहन आचार्यले बाढीका क्रममा उद्धार तथा राहत वितरणमा सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको बताए। छुट्टाछुट्टै क्षेत्रमा जिम्मेवारी तोकिँदा प्रभावित जिल्लाका कतिपय नागरिक लामो समयसम्म राहतबाट वञ्चित भएको उनको भनाइ छ।
“डिजास्टरको क्रममा सुरक्षा निकायमा कम्युनिकेसनको ग्याप भयो। जनप्रतिनिधिका रूपमा सुरक्षा निकाय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग हुनुपर्ने समन्वय हुन सकेन,” उनले भने, “अब पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण संवेदनशील विषय हुन्। पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणसँगै नागरिकको जीविकोपार्जनलाई पनि जोड्नुपर्छ।”
आचार्यले बाढी प्रभावितको पुनःस्थापनाका लागि उपलब्ध जग्गा सीमित रहेकाले दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा आउन सक्ने समस्याबारे राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताए।
बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई सुरक्षित आवासमा मात्र सीमित नगरी प्रभावित समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनसँग जोड्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूले बाढीपछिको खोज, उद्धार तथा राहत वितरणका क्रममा भएका कामबारे समितिलाई जानकारी गराएका थिए।
