२० मंसिर २०७९, मंगलबार

तातोपानी भन्सार नाका सहजीकरण गर्न अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता

प्रकाशित मिति :  9 November, 2021 1:55 pm


काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा’ले सोमबार अरनिको राजमार्ग अन्र्तरगत सिन्धुपाल्चोकको बाह्रविसे देखि नेपाल चीन सिमा नाका मितेरी पुलसम्म स्थलगत अवलोकन गरेका छन् ।

सिन्धुपाल्चोकस्थित चीनसँगको तातोपानी सीमा नाका र भन्सार कार्यालयको निरीक्षणपछि छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले राजमार्ग व्यवस्थित गर्न काम अघि बढाउनुका साथै भन्सार सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

‘यहाँको पूर्वाधारका लागि हामीलाई कति बजेट चाहिने हो, यो वर्ष काम गर्न सक्ने कति हो, त्यसको माग गर्नुहोस्’, उनले भने, ‘उता चाइनिज पार्टीले कति गर्ने हो, त्यसको पनि मूल्याङ्कन गर्नुहोस् । त्यसरी दुई वटालाई जोडेर काम अगाडि बढाऔं ।’

छलफलमा अर्थ मन्त्री शर्माले सडक सुदृढीकरण र नाका ब्यवस्थित गर्न र सो क्षेत्रको सडक निर्माणका लागि अर्थ र भौतिक मन्त्रालयका सचिबलाई निर्देशन दिए ।

नाका तथा भन्सार कार्यालयको निरीक्षणमा पुगेका मन्त्री शर्माले चीन सरकारको सहयोगमा निर्मित सुख्खा बन्दरगाहको समेत निरीक्षण गरेका छन् । कोरोना महामारीका कारण हाल तातोपानी नाका प्रायः बन्द रहेको छ । पछिल्लो समय करिब एक दर्जन मालबाहक सवारी नेपाल भित्रिने गरेका छन् ।
छलफलमा सभामुख सापकोटाले बाह्रबिसे देखि तातोपानी नाका सम्मको सडकको पुनर्निर्माण लगायतका विकास कार्यलाई बहुवर्षिय योजनाको रुपमा लैजानु पर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले त्यसका लागि तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन खाका बनाएर अगाडी बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।

सभामुख सापकोटाले सिमा नाकाबाट आयात निर्यात सहजिकरणका लागि चिनियाँ अधिकारीहरुसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै छिट्टै थप सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक सहितको सो छलफल भूकम्प, बाढी र पहिरोका कारण बिग्रेको अरनिको राजमार्ग अन्तरगत बाह्रबिसे तातोपानी खण्डको ब्यवस्थित निर्माण र नाकाको सहज सञ्चालनमा केन्द्रीत रहेको थियो ।

छलफलमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र व्यवसायीहरुले जुरे पहिरो देखि सीमा नाका सम्मको सडकलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने, बाढी र पहिरोका कारण जोखिममा रहेको बस्ती संरक्षणमा ध्यान दिइनु पर्ने, हाल सडक सुधारका लागि कार्यरत चिनियाँ पक्षसँग माथिल्लो स्तरबाट समन्वय गरी उनीहरुबाट चिनियाँ भूमिका जस्तै गुणस्तरीय निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्थाका लागि सभामुख र अर्थ मन्त्रीमार्फत पहल हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !