२० मंसिर २०७९, मंगलबार

खाद्य कम्पनीकाे धान खरिदमा उदासिनता, किसान मर्कामा

प्रकाशित मिति :  10 November, 2021 1:35 pm


झलनाथ खनाल- 

भजनी । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड डिपो कार्यालय टीकापुरले नयाँ धान खरिदमा उदासीनता देखाएपछि कैलालीका किसान मर्कामा परेका छन् ।

कार्यालयले हाल धान खरिद गर्ने कार्यमा उदासीनता देखाएपछि यहाँका किसान मर्कामा परेका हुन् । नेपाल सरकारले किसानले धानखेती सुरु गर्ने समयमै धानको समर्थन मूल्य तोक्ने र त्यो धानलाई खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर धानको सिजन सकिएर किसान हिउँदे खेतीको तयारीमा लाग्दासमेत कम्पनीले धान खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन।

सरकारले प्रतिक्विन्टल मोटा धानको रु दुई हजार ७५१ र मध्यम धानको रु दुई हजार ८८५ दररेट निर्धारण गरेको छ । तर किसान अहिले प्रतिक्विन्टल एक हजार २०० मा धान बिक्री गर्न बाध्य छन् । कैलालीको टीकापुर –१ वनगाउँका गणेश चौधरीले यो वर्ष आफूले उत्पादन गरेको ४० क्विन्टल धान कम्पनीले खरिद नगरेको बताए।

कम्पनीले धान खरिद नगर्दा अहिले उक्त परिमाणको धान घरको आगनमै रहेको उनकाे भनाइ छ । कम्पनीले धान खरिद गरिदिन्छ कि भन्ने आशामा बसेका गणेशको त्यो आशा पूरा हुन सकेन । हिउँदेबाली लगाउने समय भइसक्दा पनि कम्पनीले धान खरिदका लागि कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाएपछि उनले सस्तोमा धान बेच्न बाध्य भएको बताए।

“हिउँदे खेतीको समय भइसक्यो । त्यहीँ धान बेचेर बीउ र मल किन्नुपर्छ । अब कम्पनीलाई कुर्ने हो भने हिउँदे बाली लगाउन ढिला हुन्छ”, उनले भने, “बाहिर प्रतिक्विन्टल दुई हजार २०० धान बिक्री गर्न बाध्य भएका छाैं । त्यो पनि वर्षातमा नभिजेको धान ।”

टीकापुर नगरपालिका–५ का रामकृष्ण चौधरीको सबै खेत बाढीले डुवायो । काटेको धान जसोतसो केही भए पनि बचाउन सफल हुनुभएका रामकृष्णले बाढीबाट बचाएको धान प्रति क्विन्टल एक हजार २०० मा बिक्री गरेका छन्।

“यहीँ पनि नबेचौँ भने हिउँदे बालीका लागि मलखाद्यको जोहो कसरी गर्ने ? बेच्दा पनि लागत नै आउँदैन”, उनले भने, “यो वर्ष कहिल्यै माथि उठ्न नसक्ने गरी किसानलाई डुबाएको छ । राज्यबाट केही राहत पाइएला कि भनेको त्यसको पनि आश मात्रै भयो ।”

धान रोप्ने समयमै सरकारले धानको मूल्य निर्धारण गरेपछि उहाँले सस्तो मूल्यमा बाहिरका व्यापारीलाई बिक्री गरेनन् । अहिले कम्पनीले धान लिन छोडेपछि चौधरीलाई ठूलो समस्या भएको छ । एकातिर आकाशमा बादल आउँदा पानी आएर धान बिग्रने चिन्ता छ भने अर्कोतिर कम्पनीले धान नलिँदा लगानी नै नउठने हो कि भन्ने चिन्तामा उहाँ हुनुहुन्छ।

“खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड कार्यालयमा धान बिक्रीको कुरा गर्दा भोलि–भोलि भन्दै टार्दै आएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “वर्षभरीको लगानी पनि नउँठ्दा किसानको काम गर्ने जागर पनि मर्दै गएको छ ।”

अहिले धान खरिद केन्द्रले धान हेरेर दररेट निर्धारण गर्ने गरेका छन् । किसानले पहिला धानको नमूना ल्याएर खरिद केन्द्रमा देखाउनुपर्ने र त्यसपछि मात्रै धानको मूल्य निर्धारण हुने गरेको छ ।

पौडेल राइस मिल टीकापुरका सञ्चालक रामहरि पौडेलले अहिले न्यूनतम रु एक हजार २०० देखि बढीमा रु दुई हजार २०० सम्म धानको मूल्य निर्धारण गरिएको बताउनुभयो । उहाँले धानको अवस्था हेरेर मात्रै मूल्य निर्धारण गर्न सकिने बताउनुभयो ।

“कस्तो धान आउछ भन्ने अहिले कुनै एकिन नै हुँदैन । पहिला धान हेर्छौ त्यसपछि मात्रै मूल्य निर्धारण गर्छौं”, उनले भने, “भिजेको धान खरिद गरेर हामीलाई पनि फाइदा छैन । तैपनि अन्तिममा पशुपालक किसानलाई धानको रुपमा भए पनि कुटाएर बिक्री गर्न सकिने अवस्था रहन्छ ।”

अर्का वेस्ट एण्ड क्लासिक खाद्य उद्योगका सञ्चालक मिलन बटालाले धानको खास मूल्य नै नभएको बताए । उहाँले पहिला गल्ला समितिले धानको मूल्य तोक्ने गरेको बताउँदै अहिले आफू अनुकूल धान खरिद केन्द्रले धानको मूल्य तोकेको बताए ।

“धानको दररेट एकनासको छैन । मनलाग्दी दररेट कायम गरिएको छ । एक खरिद केन्द्रले प्रतिक्विन्टल रु एक हजारमा खरिद गर्न चाहेको धान अर्कोले एक हजार पाँच सयसम्म दिएको पाइन्छ”, उनले भने, “सबैभन्दा बढी मारमा अहिले किसान छन् । हामीले लामो समयसम्म त्यही बाढीमा भिजेको धान स्टक राखेर कुटाउने हो भने ७५ प्रतिशत चामल निस्किहाल्छ ।”

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड धनगढीका प्रमुख इञ्जिला बस्नेतले मन्त्रालयबाट धान खरिदका लागि बजेट र परिपत्र आउन ढिलाइ भएका कारण किसानको धान खरिदमा समस्या भएको बताए । उनले मङ्सिर पहिलो सातासम्म धान खरिदका लागि प्रक्रिया अगाडि बढ्नसक्ने भन्दै बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएका कारण समय लागेको जानकारी दिए।

“हामीले आएको निर्देशनानुसार काम गर्ने हो । जुन निर्देशन मन्त्रालयबाट आउँछ, त्यहीँ अनुसार काम गर्छौं”, उनले भने, “धान खरिद सम्बन्धी मापदण्ड कस्तो आउँछ त्यसैअनुसार धान खरिद हुन्छ । पुरानो मापदण्डअनुसार अधिकांश किसानको धान कम्पनीले खरिद गर्न सक्दैन होला ।”

रासस



प्रतिक्रिया दिनुहोस !