८ जेष्ठ २०७९, आइतबार

नेपाली किसानको विद्यमान अवस्था र भावी कार्यक्रम

प्रकाशित मिति :  25 April, 2022 1:20 pm


नेपालको सरकारी बजेटमा कृषिको अंश आर्थिक वर्ष २०३४/३५ मा ७.३४ प्रतिशत रहेकोमा विभिन्न वर्षमा घटबढ हुँदै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३.०५ प्रतिशतमा झर्‍याे । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा राष्ट्रिय बजेटको तुलनामा कृषिमा २.६७ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको छ । यो क्रम आउदो आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तर रहने देखिन्छ ।

पृष्ठभूमि

नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि आफुले उत्पादन गरेको कृषि उपजले आफ्नो गुजारा चलाउन नसक्ने किसानको संख्या धेरै छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब २८ प्रतिशत छ । मुलुकमा क्रियाशील श्रमशक्तिमध्ये करिब ६४ प्रतिशत यस क्षेत्रमा संलग्न छन् । यद्यपि, कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर एवम् उत्पादकत्व तुलनात्मक रूपमा न्यून छ ।

यस क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउन नसक्नु, युवावर्गमा कृषि क्षेत्र र पेशाप्रति सकारात्मक धारणाको विकास हुन नसक्नु, जग्गाको खण्डीकरण बढ्दै जानु, आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न नसक्नु, मौसममा निर्भर खेती रहनु र आवश्यकता अनुसारको वित्तीय लगानीको अभाव लगायतका कारणले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व अपेक्षित रूपमा वृद्धि हुन सकिरहेको छैन ।

देशको आर्थिक वृद्धि तथा समग्र विकास नै कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वमा निर्भर रहनु परिरहेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा निर्भर रहेको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा सबैभन्दा बढी गरीब छन् । अहिले नेपालमा १८.६ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका (स्रोतः राष्ट्रिय योजना आयोग) तथ्यले यही कुरालाई पुष्टि गर्दछ । मुलुकमा करिब ६० लाखभन्दा बढी जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामूनि रहेको अवस्थामा सबै भन्दा बढी गरिबी कृषि क्षेत्रमा नै देखिन्छ ।

बर्षेनि आम्दानीको ठूलो अंश खाद्यान्न आयातमा खर्चिनु परेबाट कुल लगानीको तुलनामा कुल गार्हस्थ बचत न्यून हुन पुगेको छ । हाम्रो देशको खाद्यान्न उत्पादनको अवस्थालाई हेर्ने हो भने विगत आर्थिक वर्षहरूमा उत्पादन भएको खाद्यान्नले नेपालको जनसंख्यालाई नपुगी करिब १५ लाख टन भन्दा बढी खाद्यान्न आयात गर्नुपरेको देखिन्छ भने खाद्यान्न आयातको दर प्रत्येक वर्ष तीव्रतर रूपमा वृद्धि हुँदै गएको छ ।

विश्व खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ)का अनुसार सन् २००१ मा विश्वको कुल सरकारी खर्चमा कृषि क्षेत्रको अंश १.६ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१५ मा आइपुग्दा १.३ मा झरेको देखिन्छ । तर त्यतिखेर विश्व अर्थतन्त्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको अंश भने ४ प्रतिशतबाट बढेर ५ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान तुलनात्मक रूपमा बढी छ तथापि, यी राष्ट्रहरूले विकसित राष्ट्रहरूको तुलनामा कृषिमा सरकारी खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढाउन सकेका छैनन् ।

नेपालको सरकारी बजेटमा कृषिको अंश आर्थिक वर्ष २०३४/३५ मा ७.३४ प्रतिशत रहेकोमा विभिन्न वर्षमा घटबढ हुँदै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३.०५ प्रतिशतमा झ¥यो । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा राष्ट्रिय बजेटको तुलनामा कृषिमा २.६७ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको छ ।

यो क्रम आउदो आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तर रहने देखिन्छ । यसरीे राज्यले कृषि क्षेत्रमा गर्ने लगानीमा संकुचन हुदै गएकोले कृषि उत्पादनबाट राष्ट्रको समृद्धि गर्नुपर्ने परिप्रेक्षमा यस क्षेत्रमा राज्यबाट हुने लगानीमा वृद्धि गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ । यसैगरि बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जामा कृषकको सहज रूपमा पहुँच तथा कर्जा लगानीमा सरलताको कमीले समेत कृषि क्षेत्र पछाडि परेको छ ।

कृषिको विद्यमान अवस्था

आजभन्दा केही दशक पहिले नेपालले देशभित्र उत्पादन भएको खाद्यान्न बाहिरी मुलुकमा निर्यात गरि उल्लेख्य मात्रामा रकम भित्र्याउने काम गर्दथ्यो भने पछिल्लो समयमा त्यसको ठीक उल्टो खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने तितो यथार्थ हाम्रोसामु छ ।

यहाँको भूबनावट र हावापानीको अवस्थालाई हेर्ने हो भने विश्वका प्रायः सबै स्थानमा उत्पादन हुने कृषि फसल हाम्रै माटोमा उत्पादन हुने अवस्था हुँदाहुँदै पनि नेपालको कृषि क्षेत्र पर्याप्त मात्रामा फस्टाउन सकेको छैन भने कृषि क्षेत्रको व्यापक आधुनिकीकरण गर्ने हाम्रो प्रत्येक आवधिक योजनामा रहेका लक्षहरूले मुर्तरूप लिन सकेको छैन । यस क्षेत्रमा अझै पनि परम्परागत विधि र प्रविधि हावी नै छ ।

यतिमात्र होइन, पछिल्लो समयमा बढ्दो सहरीकरण र भड्किलो जीवनशैली लगायतका कारण कृषि क्षेत्रलाई आममानिसले हेर्ने दृष्टिकोणका कारण अपहेलित पेशाको रूपमा बदलिदै गएको छ । अन्य क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न नसकेको वा पेशा तथा उमेरका हिसाबले सेवानिवृत्त उमेर समूहका मानिस मात्र यो पेशामा आबद्ध हुनु पर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जित छ । रोजगारीको अवस्था सिर्जना हुन नसकेका कारण ‘समृद्ध नेपाल–सुखी नेपाली’को महान लक्ष्य प्राप्ति गर्ने हाम्रा पाखुरीहरू खाडी मुलुक जान विवश छन् ।

आर्थिक वर्ष २०३१/३२ मा नेपाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान झण्डै ७२ प्रतिशत थियो । जुन घटेर एक चौथाइको हाराहारीमा झरेको छ । मुलुकमा आर्थिक विकास हुँदै जाँदा कृषि क्षेत्रको योगदान समग्र अर्थतन्त्रमा कम हुँदै जानु स्वभाविक नै मानिन्छ ।

पछिल्लो समयमा बढ्दो सहरीकरण र भड्किलो जीवनशैली लगायतका कारण कृषि क्षेत्रलाई आममानिसले हेर्ने दृष्टिकोणका कारण अपहेलित पेशाको रूपमा बदलिदै गएको छ । अन्य क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न नसकेको वा पेशा तथा उमेरका हिसाबले सेवानिवृत्त उमेर समूहका मानिस मात्र यो पेशामा आबद्ध हुनु पर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जित छ ।

अन्य विकसित देशहरूमा पनि औद्योगिक विकासले गर्दा कृषि क्षेत्रको योगदान कम हुँदै गएको थियो तर नेपालमा कृषि क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा घट्दै गए पनि उद्योग क्षेत्रको योगदान बढ्न सकेको छैन । यसरी हेर्दा औद्योगिकीकरण नभई नेपालमा सेवा क्षेत्रको विस्तार भएको पाइन्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन आई कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गए पनि कृषि क्षेत्रको निर्भरता उच्च छ । राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ का अनुसार नेपालमा ३८ लाख ३१ हजार घर परिवार वा ७१ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर छन् । नेपाल श्रम सर्वेक्षण २०६५ का अनुसार कृषि क्षेत्र सबैभन्दा बढी रोजगारी दिने क्षेत्रको रूपमा रहेको छ भने शहरी क्षेत्रमा कुल रोजगारमध्ये ३२.२ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको योगदान रहेको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा ८०.१ प्रतिशतसम्म योगदान छ ।

त्यसमा पनि ग्रामीण क्षेत्रमा ८८.७ प्रतिशत महिला कृषि कर्ममा लागेका छन् । यसको अर्थ हुन्छ कृषि पेशामा उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन र महिलाहरूमा बढी निर्भर रहेको छ ।

नेपालको कृषि निर्वाहमुखी रहँदै आएको छ भने बढ्दो शहरीकरण, सडक विस्तार र जग्गा खण्डीकरणले गर्दा खेतीयोग्य जमिन पनि घट्दै गइरहेको छ । २०५८ देखि २०६८ साल सम्मको एक दशक अवधिमा करिब १ लाख २९ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमि घटेको छ । खेती गरिने जमिनको औसत क्षेत्रफल पनि घट्दै गएको छ ।

राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ का अनुसार ९६ प्रतिशत कृषक परिवारले आफ्नो उपभोगको लागि मात्र कृषि उत्पादन गर्छन् भने ४ प्रतिशतले मात्र व्यावसायिक हिसाबले उत्पादन गर्छन् । निर्वाहमुखी उत्पादनबाट विनिमय मूल्य सिर्जना नभइ उपयोग मूल्य मात्र सिर्जना हुन्छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादनको वृद्धिदर न्यून रहँदै आएको छ । यस क्षेत्रमा संख्यात्मक रूपमा धेरै मानिसहरू लाग्ने तर उत्पादन र उत्पादकत्व भने बढ्न नसक्ने हो भने कृषि क्षेत्रले काँचुली फेर्न सक्दैन ।

कृषि क्षेत्रमा लागेर आफ्नो जीवनस्तर सुधार गर्न सक्दा मात्र यस क्षेत्रमा युवाहरू आकर्षित हुन सक्दछन् । पुरानो परम्परागत विधि, प्रविधि र शैलीले गर्दा बालबालिका, महिला र वृद्धवृद्धामात्र कृषि कर्ममा देखिन्छन् । अन्य क्षेत्रमा आवद्ध हुन नसकेका कम पढेका जनशक्तिले नेपालको कृषिक्षेत्रलाई धानेका छन् ।

शिक्षित मानिसहरूले कृषि क्षेत्रको काम गर्नु हुँदैन भन्ने अघोषित सामाजिक मान्यता बढ्दोे छ । यही प्रवृतिका कारणले गर्दा नेपालको कृषि क्षेत्रको विकास अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । कृषि क्षेत्रमा लाग्ने जनशक्ति घट्दै गएको कारणले कृषियोग्य भूमि पूर्ण रूपमा प्रयोग गरेको पाइँदैन ।

राज्यद्वारा सुशासनको प्रत्याभूति दिई देशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई देशमा लगानी गर्ने वातावरणको सिर्जना गरी विभिन्न कलकारखानाहरुको स्थापना गर्नुको साटो भ्रष्टाचारले संस्थागत रूपमा नै जरो फिजाउँने काम गरिरहेको छ । देशभित्रै केही गरौं भन्ने भावना बोकेका युवापुस्ता यस्ता विकृतिका कारण निराश बन्दै बाटो बिराएको बटुवाझैँ अलमलमा परिरहेका छन् ।

नेपालको श्रम बजारमा श्रम गर्न योग्य झण्डै ५ लाख युवा हरेक वर्ष तयार हुने कुरा विभिन्न तथ्याङ्कले देखाउने गरेको पाइन्छ । तर, देश निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने दरा पाखुरा भएको अदक्ष तथा अर्धदक्ष युवाहरूको ठूलो संख्या ५० डिग्री भन्दा माथिको तापक्रम रहेको खाडी मुलुकमा न्यूनतम ज्यालादारीमा काम गर्न विवस छ ।

यसैगरि, नयाँ नेपालको मार्गचित्र तयार गर्ने कर्मठ तथा देशलाई सही दिशामा अगाडि बढाउने नेतृत्व गर्न सक्ने सार्मथ्य राख्न सक्ने दक्ष युवा शक्ति जापान, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा र युरोप लगायतका सम्पन्न देशमा अवसरको खोजीमा रोजगारको फर्म भर्न लामबद्ध छन् । यसका साथै कामको खोजीमा छिमेकी देश भारतका हरेक सहरमा जाने नेपाली युवाको संख्या गणना भन्दा बाहिर रहेको अवस्था छ ।

देशभित्र कृषि उपज उत्पादनको धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कृषि उपज आयात भने बढ्दो क्रममा छ । कोरोना महामारीका बीच पनि आयात भने घटेको छैन । आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को फागुनसम्म नै २ खर्ब १२ अर्ब ८१ करोड बराबरको कृषि तथा पशुजनय उत्पादन आयात भएको देखिन्छ ।

माथिको तथ्याङ्कले के प्रष्ट पार्दछ भने हरेक वर्ष कृषि उपजमा यही दरले हाम्रो परनिर्भरता बढदै जाने हो भने देशले परिकल्पना गरेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा फगत नारामा मात्र सीमित हुनेछ र नयाँ पुस्तामा व्यापक निराशाको कालो बादल मडारिनेछ र अझै बढी युवा विदेश पलायन हुनेछन् भने विदेश जान पहुँच नपुगेका युवा कुलत तथा दुव्यसनको सिकार हुने अवस्था सिर्जना हुन्न भन्न सकिने अवस्था छैन् ।

आगामी कार्यक्रम

कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण गरी यस क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकता दिँदै आए पनि कृषि क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष भइरहको लगानीले अपेक्षित रूपमा प्रतिफल दिन नसकिरहेकोले कृषि क्षेत्रका विद्यमान समस्याहरू हटाउँदै यस क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा नयाँ प्रविधि र वित्तीय लगानी जुटाउन सकेनौ भने हाम्रो खाद्य परनिर्भरता बढ्दै जानेछ । हाम्रो देशको कृषि क्षेत्रका विद्यमान समस्याहरू हटाई कृषि उत्पादनबाट राष्ट्रको समृद्धिको लागि देहायका उपायहरू अवलम्बन गर्न जरुरी देखिन्छ :

१. कृषियोग्य जमिन र आवासीय क्षेत्रको पहिचान गरी वर्र्गीकरण गर्ने र कृषियोग्य जमिनलाई क्षयीकरण हुन नदिन बस्ती विकास गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यसको सट्टा सरकारले छुट्टै जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने,

२. खेतियोग्य जमिनलाई बाँझो राख्न नपाउने वर्तमान नीतिलाई कडाइका साथ पालना गर्न लगाउनु पर्ने,

३. मुलुकको विभिन्न स्थानको हावापानी तथा माटो अनुकूल हुने उत्पादनमा वृद्धि गर्न कृषि प्रविधिको विकास तथा विस्तार गर्ने,

४. यातायात तथा सञ्चारको विकासले सहरी क्षेत्रसँग जोडिएको ग्रामीण क्षेत्रहरूमा कृषि उत्पादनमा टेवा पु¥याउने खालका साना सिंचाई तथा थोपा सिँचाइ योजनाका साथै उचित खालका तालिम तथा प्रविधिको व्यवस्थापन गरी कृषि क्षेत्रबाट पलायन जनशक्तिलाई उत्पादनमा संलग्न गराई वैदेशिक रोजगारीको निर्भरतामा कमी ल्याउने,

५. बसाइ सराई तथा अन्य कारणले उपयोग हुन नसकेको जमिनमा व्यावसायिक रूपमा कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कृषक उद्यमीहरूलाई प्राविधिक सेवा तथा परियोजनाको लागतमा अनुदान दिने व्यवस्था हुनुपर्ने साथै राज्यबाट उपलब्ध गराएको अनुदान दुरूपयोग गर्नेलाई भ्रष्टाचारजन्य कार्य ठहर गरी प्रचलित कानुनअनुसार दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने,

६. कृषि उत्पादनको लागि आवश्यक पर्ने मल–बीउ हरेक वर्ष समयमै कृषकसमक्ष पुग्न नसक्नुको कमी कमजोरीमा सुधार गरी यथा समयमै आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने,

७. कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुले बजार र उचित मूल्य पाउन नसकेसम्म कृषि व्यवसायमा आकर्षण हुन नसक्ने तथ्यलाई मनन् गरी स–साना उत्पादकहरूको लागि कृषि सहकारी हाटबजारमा खरीद गरी सहकारीमार्फत् बिक्री गर्ने व्यवस्थादेखि व्यावसायिक रूपमा कृषि कार्य गर्नेहरूको लागि कृषि उत्पादन भण्डारणदेखि प्रशोधन गरी बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने,

८. कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कृषि ऋण सहजरूपमा उपलब्ध हुने गरी कर्जामा सरलीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नीतिमा आवश्यक सुधार गर्न लगाउनु पर्ने साथै कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमालाई अनिवार्य रूपमा पालना गर्न लगाउनु पर्ने,

९. कृषि व्यवसायमा उपयोग हुने प्रविधि तथा सामग्रीहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सहुलियत व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने,

१०. स–साना कृषि व्यवसायको लागि स्थलगतरूपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था हुनु पर्ने,

११. व्यावसायिक रूपमा कृषि उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई उत्पादन बजारमा जाने अवधि (ग्रेस पिरियड)को ब्याजमा सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने,

१२. कृषि क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ व्यवसायको सम्भाव्यता रहेकोले नयाँ क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने कृषक उद्यमीहरूलाई राज्यले बैंकमार्फत ‘भेन्चर क्यापिटल’ लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने,

१३. कृषि व्यवसायमा व्यावसायीकरण गर्न सके कृषि पर्यटनको समेत उच्च सम्भावना रहेकोले पर्यटकहरूको रुची भएका नयाँ खालका उच्च मूल्य पर्ने (हाइ भ्यालु प्रोडक्ट) उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने । यस्ता खालका नयाँ उत्पादनमा सरिक कृषकहरूलाई ब्याजदरमै छुट दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने,

१४. कृषि व्यवसायमा संलग्न स–साना व्यवसायीहरूलाई लघु–वित्तीय संस्थाहरूले सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराउने कर्जाको सीमामा आवश्यकता अनुसार वृद्धि गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने,

१५. काठमाडौं उपत्यका भित्रका क्षेत्रहरूमा जग्गा भाडामा लिई कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तर धितो जमानत दिन नसक्ने व्यवसायी तथा समूहलाई बैंकहरूले बिनाधितो कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाई यसको अनुगमनमा जोड दिन लगाउने । कर्जा भुक्तानीमा रहनसक्ने जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारी स्तरबाट छुट्टै कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने,

१६. व्यावसायिक रूपमा कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्दा परियोजना निर्माणमा बढी लागत लाग्ने भएकोले यस्ता फर्महरूमा बैंकहरूबाट कर्जा प्रबाह गर्दा बिना झन्झट परियोजनालाई धितोको रूपमा लिने व्यवस्था हुनुपर्ने,

१७. नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई कृषि क्षेत्रमा अनिवार्यरूपमा लगानी गर्नुपर्ने रकम सीमा तोकिने गरेता पनि सबै बैंकहरूले प्राथमिकताकासाथ लगानी गर्ने नगरी जरिवाना समेत तिर्ने अबस्था रहेकोले यस्तो परिस्थितिमा मनोगतरूपमा सुधार गर्न लगाउनुपर्ने,

१८. कृषि व्यवसायमा विद्यमान जोखिमहरूबाट कृषकलाई निश्चिन्त ही उत्पादनमा सरिक गराउन हरेक उत्पादनमा बीमाको व्यवस्था हुनुपर्ने र कुनै निश्चित समयसम्म बीमाको प्रिमियममा राज्यले अनुदान दिने व्यवस्था हुनुपर्ने,

१९. कृषि क्षेत्रको विकास नभएसम्म राष्ट्रको समृद्धि हुन नसक्ने तथ्यलाई सबैलाई आत्मसात गर्न लगाउन कृषि व्यवसायमा संलग्न समूहलाई समाजले सम्मान गर्ने मनोवैज्ञानिक धारणाको विकास गर्न शैक्षिक सामग्रीदेखि प्रचार प्रसारका माध्यमबाट जनमानसमा पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।

निष्कर्ष

हाम्रो देशको कृषि क्षेत्रमा व्याप्त समस्याहरू सबैलाई जानकारी भएकै विषयवस्तु भएकोले उपरोक्त विषयहरू कुनै नयाँ नौलो विषय भने होइनन् । अनियन्त्रित रुपमा जमिनको खण्डीकरण बढिरहेको विद्यमान अवस्थालाई रोकी तत्काल जमिनको वर्गीकरण गरी कृषि भूमिलाई अन्य प्रयोजनमा उपभोग गर्नबाट रोक्नु पर्दछ ।

उत्पादक शक्ति र कृषि भूमि बीचको सम्बन्धलाई सम्बोधन गर्न कृषि क्रान्तिको कार्यक्रम मार्फत भूमिको स्वामित्वका बारेमा राज्यले स्पष्ट अडानका साथ महत्वपुर्ण निर्णय लिन सक्नु पर्दछ ।

देशभित्र केही हुन्न वा केही गर्न सकिन्न भनेर निराश हुँदै अवसरको खोजीमा बाहिर पलायन हुन गइरहेको युवा शक्तिलाई देशभित्र केही गर्न सकिन्छ भन्ने भावनाको विकास गराउन जरुरी छ ।

कृषि क्षेत्रको विकासको लागि कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण,औद्योगीकरण र बजारीकरणलाई प्राथमिकतामा राखी यस क्षेत्रमा व्याप्त निराशालाई कम गराउन सकिन्छ र आज कृषि पेशाबाट केही हुन्न, केही गर्न सकिन्न, आफ्नो गुजारा चलाउन सकिन्न भन्ने जबर्जस्त स्थापित हुन खोजीरहेको मान्यतालाई तोड्न सकिन्छ । यसै गरी कृषि उपज उत्पादन गर्ने वर्ग र उपभोक्ता बीचको मुल्य असन्तुलनलाई रोक्न कृषि बजारमा अनियन्त्रित बनेको विचौलीयाकरणलाई वैद्यानिक बाटोमा ल्याउनु पर्दछ ।
राज्यले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि विनियोजन गरेको प्राविधिक तथा आर्थिक लगानीको सही सदुपयोग हुन नसक्दा कृषि क्षेत्रमा उल्लेखिय सुधार हुन सकिरहेको छैन ।

कृषि उपजको परनिर्भरता प्रत्येक वर्ष बढिरहेको अवस्था छ जसका करण हाम्रो व्यापार घाटा वृद्धि हुँदै गएको छ । बढ्दो परनिर्भरता कम गराई कृषि उपजमा मात्र आत्मनिर्भर हुन सके ठूलो परिमाणमा बाहिरिने नेपाली मुद्रालाई रोक्न सकिन्छ । हाम्रो प्रत्येक आवधिक योजनामा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अघि सारिएको नीति तथा कार्यक्रमहरू पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयनको प्रतिबद्धतामा कमी छ ।

यी र यस्तै कमी–कमजोरीलाई आत्मसात गरी समिक्षात्मक ढंगबाट कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा कृषि क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन आई यस क्षेत्रको दिगो विकास एवम देशको समग्र आर्थिक विकासले फड्को मार्न सक्छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !