महिला अधिकार र प्रजनन स्वास्थ्य
उमा केसी–
मानिस मानिस भएको हैसियतले प्राप्त गर्ने सबै अधिकारहरूलाई मानव अधिकार भनिन्छ । मानिस हुनुको हैसियतलाई सम्मानपूर्वक कायम गर्न मानव अधिकारको चाहिन्छ । महिला पनि मानव भएको कारणले सबै मानवअधिकार महिलाका पनि अधिकार हुन् ।
महिलाका विशेष अवस्थाहरूलाई ध्यान दिई संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धी १८ डिसेम्वर १९७९ मा पारित गरि ३ सेप्टेम्वर १९८१ देखी लागु गरेको हो ।
नेपालले यस महासन्धीलाई २२ अप्रील १९९१ मा अनुमोदन गरेको थियो । यस सन्धीले सवै राष्ट्रहरुले महिला विरुद्धका सवै प्रकारका भेदभाव उन्मुलनका लागी उपयुक्त उपायहरू अवलम्वन गर्नु तथा विना ढिलाई महिला विरुद्ध हुने भेदभावको उन्मुलनको नीति अवलम्वन गर्न जोड दिएको छ ।
त्यसैगरी महिला विरुद्ध भेदभाव सिर्जना गर्ने प्रचलित कानून,नियम, परम्परा तथा व्यवहारलाई परिवर्तन वा उन्मुलन गर्न कानुनी व्यवस्था लगायत सम्पूर्ण उपयुक्त उपायहरू अवलम्वन गर्न जोड दिन्छ ।
त्यस्ता विभेदले सिर्जना गर्ने सामाजिक तथा सांस्कृतीक ढाँचा समेतलाई परिवर्तन गर्न जोड दिदै समानताको सिद्धान्तलाई राष्ट्रिय विधान वा कानुनमा समावेश गरि कानून र उपयुक्त माध्यमवाट समानता सम्बन्धी व्यवहारको सुनिश्चित गर्दछ ।
महिला माथि गरिने सवै प्रकारका भेदभावको उन्मुलनका लागी पक्ष राष्ट्रहरुले अपनाउनु पर्ने कानुनी र अन्य उपयुक्त उपायहरुलाई जोड दिएको छ ।
नेपालमा महिलाको संख्या ५१ प्रतिशत भन्दा वढी छ । कुनै वेला महिलाहरु अत्यन्तै आदरभावका साथ हेरिन्थे। महिलालाई भगवतीको नामले पुज्ने गरिन्थ्यो । विद्याकी देवी सरस्वती, धनदौलतकी देवी लक्ष्मी जस्ता महिलाहरुलाई आजउपरान्त पनि भगवतीको नाममा महिलाको पुजा गर्ने गरिन्छ ।
महिलालाई गर्ने यस्तो सम्मान लामो समय टिक्न सकेन । नारी प्रधानवाट पुरुष प्रधान आर्थिक प्रणालीमा हाम्रो समाज रुपान्तरण भएसंगै महिलाहरु दोश्रो दर्जाको नागरिक वन्न पुगे ।आर्थिक रुपमा पुरुषमा निर्भर रहनु पर्ने, घरायसीका साथै र वच्चा जन्माउने कार्यमा मात्रै महिलाको भूमिका सिमित रहन पुग्यो ।
फलतः महिलाको कामलाई देशको ग्राहस्थ उत्पादनमा गणना नहुने अवस्था सिर्जना वन्यो । सम्पत्तीको अधिकारकमा असमानता, छोराले स्वर्ग तार्दछ भन्ने पितृसत्तात्मक सोच र मान्यताको जर्जरताले पनि महिलाहरूलाई दोश्रो दर्जामा खुम्च्याउन भूमिका खेल्यो । महिला विरुद्धका सामाजिक कुप्रथा जस्तै झुमा, देउकी, छाउपडी,कुमारी जस्ता प्रथाहरु प्रचलनमा रहेका छन् । दाईजो तथा तिलक, वालविवाह, मंजुरी विनाको विवाह, वोक्सीको रुपमा महिलालाईलगाईने आरोप, ज्यूदै जलाईने,दाईजो नल्याएका कारण कुटपिट देखी मार्ने सम्मको घटनाले नेपाली समाजमा महिलाहरु चरम विभेदको शिकार भईरहेका छन् भन्ने पुष्टी गर्न कुनै आईतबार कुर्नु पदैन ।महिला माथिको भेदभाव घरवाट सुरु हुन्छ ।
सुचना प्रविधिले विश्व एउटा सानो गाउँमा सिमित भएको छ । मानिसको सहजताका लागी भनिएका तीनै सुचना प्रविधिहरू नै पछिल्लो विकास र परिवर्तन संगै दुरुपयोग भईरहेका छन ।
मानव जीवन सहज र सरल वनाउन वैज्ञानिकले गरेका नयाँ नयाँ अविष्कारहरु पनि महिला हिंसाका लागी दुरुपयोग भएका छन् । जस्तै टेलिफोन, मोवाईल, सामाजिक संजाल तथा भिडियो एक्स रे यसका उदाहारणहरु हुन ।
एक ठाउँको खवर क्षणभरमै अर्को ठाउँमा आदान प्रदान गर्न वनाइएको टेलिफोनहरू , फेसवुक, मेसेन्जर, भाईवर,हवाट्सएप जस्ता सामाजिक संजालहरु अस्लिल वोल्न तथा यौनजन्य तस्वीर तथा भिडियो पठाएर हिंसा गर्ने माध्यम बनेका छन् । विरामीको रोग पत्ता लगाउन प्रयोग गरिने एक्स रे मेसिन भ्रुण पहिचान गरि गर्भपतन गराउन दुरुपयोग भईरहेका छन् ।
बढ्दो वेरोजगारी र श्रमको उचित कदर नहुँदा महिलाहरू देशबाहिर रोजगारीको खोजीमा जान बाध्य छन् । यसरी देश वाहिर जाने महिलाहरुको अवस्था निकै जोखिमपूर्ण रहने गरेको छ । उनीहरूलाई यौन शोसन तथा देह व्यापारका लागि जर्वजस्ती प्रयोग गरिने क्रम विकराल हुदै गईरहेको छ । जसको प्रत्यक्ष परोक्ष चपेटामा नेपाली महिलाहरू परिरहेका छन् ।
पछिल्लो परिवर्तनले महिला अधिकारमा आमुल परिवर्तन ल्याएको भनिए पनि त्यसको गलत अभ्यास हुदा महिला सहभागिता अर्थपूर्ण हुन सकेको छैन । राजनैतिक र नीतिनिर्माण तहमा महिलालाई पहुँच नहुनु र निषेध गरिनु । निर्वाचनमा हुने मतदानमा समेत महिलाहरूले स्वतन्त्र ढंगले मत जाहेर गर्न पाउने अवस्था छैन । पुरुषको ईच्छा अनुसार मतदान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । उम्मेदवार हुनबाट बञ्चित गर्ने वा रोकटोक गर्ने अवस्था विद्यमान छ ।
राजनैतिक दलहरुले महिला अधिकारलाई नारामा मात्रै सिमित गर्ने तथा व्यवहारमा महिला प्रतिनिधि गराउन संकुचित मानसिकता, राज्यका सवै तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व कम्तीमा३३ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था भएपनि निर्णायक तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व देखिदैन ।
प्रजनन स्वास्थ्यमा सन्तोषजनक प्रगति
स्वास्थ्य हरेक मानिसको धन हो । पुरुषको तुलनामा महिलाहरूको स्वास्थ्य विशेष संवेदनशील रहन्छ । अधिकारका अन्य मामलामा महिलाको अवस्था सन्तोष गर्ने स्थानमा पुग्न नसके पनि महिला प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारमा भने केही परिवर्तनहरु देखिन थालेका छन ।
नेपालको संविधानले महिलाहरूलाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । उक्त हकको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिका लागि मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहँुचयोग्य बनाउन संघीय संसदले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । २०७५ असोज २ गते प्रमाणीकरण भएको उक्त ऐनले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यका क्षेत्रमा आएको प्रगतिशील कानुन हो ।
प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारअन्तर्गत प्रत्येक महिला तथा किशोर–किशोरीहरूलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा, सूचना, परामर्श तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । प्रत्येक महिलालाई गर्भान्तर वा सन्तानको संख्या निर्धारण गर्ने अधिकार,गर्भनिरोधको सामाग्रीहरुको जानकारी पाउने र प्रयोग गर्ने अधिकार, गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार, गर्भवती, सुत्केरी र प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णताको अवस्थामा पोषण, सन्तुलिन आहार र आरामको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।
स्वास्थ्यकर्मीबाट आवश्यक परामर्श, गर्भवती तथा प्रसुती सेवा र सुत्केरीपश्चात गर्भनिरोधक सेवा पाउने अधिकार छ । जीवन चक्रका विभिन्न अवस्था आइपर्ने प्रजनन स्वास्थ्य सर्वसुलभ, स्वीकार्य र सुरक्षित रूपमा पाउने अधिकार छ । प्रत्येक नागरिकलाई प्रजनन स्वास्थ्य सेवा छनौट गर्ने अधिकार पनि कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
सुरक्षित मातृत्व सेवा तथा नवजान शिशुअन्तर्गत गर्भवती सेवा प्राप्त गर्ने, प्रसुति सेवा प्रदान गर्नुपर्ने र आकस्मिक प्रसुति तथा नवजात शिशु सेवाको अधिकार तोकिएको छ । नवजात शिशुको स्वास्थ्य स्याहार, शिशुको जन्म अभिलेख राख्नुपर्ने, परिवार नियोजन सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार, बलपूर्वक परिवार नियोजन गराउन नहुने तथा बलपूर्वक गर्भनिरोधका साधन प्रयोग गराइन नहुने, प्रसुति विदा र अतिरिक्त विदा दिनुपर्ने अधिकार ग्यारेन्टी गरिएको छ ।
सुरक्षित गर्भपतनअन्तर्गत सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनअनुसार प्रत्येक महिलालाई स्वास्थ्य संस्थामा गई आफू गर्भवती भए–नभएको जाँच वा परीक्षण गर्ने अधिकार रहन्छ ।
गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्ता सम्मको गर्भपतन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । यसका साथै गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यान खतरामा पुग्ने अवस्था वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ वा विकलांग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सकको राय भई त्यस्ती महिलाको मञ्जुरी बमोजिम २८ हप्ता सम्मको गर्भपतन गराउन पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ को थप व्यवस्थाअनुसार जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ, गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले २८ हप्तासम्म र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य निको नहुने रोग लागेको महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन पाउने कानुनी प्रावधान छ ।
भ्रुणमा कमी कमजोरी भएको कारणले गर्भमै नष्ट हुनसक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्नेगरी गर्भको भ्रुणमा खराबी रहेको, वंशाणुगत खराबी वा अन्य कुनै कारणले अशक्तता हुने अवस्था रहेको भन्ने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको राय बमोजिम गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
बवलपूर्वक गर्भपतन गराउने तथा गर्भपतन गर्दा लिंग पहिचान गरि गर्भपतन गराउने कुरालाई पनि कानुनले मान्यता दिएको छ । तोकिएका मापदण्ड पूरा भएकाहरूले गर्भपतन गर्न पाउने गरि राज्यले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा गर्भपतन सेवा समेत तोकिदिएको छ । गर्भपतन गर्दा गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने कुरा पनि कानुनले व्यवस्था गरेको छ ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य महिला अधिकारको यो अधिकतम खुड्किलोको रूपमा आइरहदा अझै पनि यसका केही भ्रम र परम्परागत मूल्य–मान्यताको कारण महिलाहरू हत्तपत्त यो सेवाका लागि तयार भएको देखिदैन । खासगरि गर्भपतन गराउनु पाप हो, गर्भपतन गराउने महिलाको चरित्र राम्रो हुँदैन, सुरक्षित गर्भपतन सेवा अनावश्यक छ र यसलाई स्रोत परिचालन गर्न फाइदा छैन भन्ने लगायतका भ्रम सिर्जना गरिएको छ ।
