टाट पल्टियो सरकार, सरकारको खाता ८६ अर्बले ऋणात्मक
काठमाडौं । आम्दानी र खर्चबीचको सन्तुलन कायम गर्न नसकेपछि सरकार टाट उल्टिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो ८ महिनामा सरकारको खाता ८५ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँले ऋणात्मक छ । यसको सोझो अर्थ सरकार कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि ऋण परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार फागुन मसान्तसम्म सरकारको कुल खर्च ७ खर्ब ६७ करोड ४० लाख रूपैयाँ रहेकोमा ५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँमात्र राजस्व संकलन गर्नसक्यो, जसमध्ये ५ अर्ब १८ करोड रूपैयाँ विदेशी अनुदान हो ।
लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेपछि सरकारले अन्य प्राप्ति शीर्षकबाट ३५ अर्ब २० करोड रूपैयाँ उपयोग गरेको छ । याे भनेको बक्यौता असुलीसहित विभिन्न संस्थानहरूबाट पाउनु पर्ने लाभांश र अन्य आय हो । पछि मिलान हुने गरि सरकारले ती निकायबाट अग्रिम आय संकलन गर्दा पनि सरकारले खर्च चलाउन सकेन ।
आम्दानी र खर्चबीच २ खर्ब १७ अर्ब ४० करोड रूपैयाँको खाडल भएपछि सरकारले आन्तरिक ऋणबाट ८५ अर्ब र वैदेशिक ऋणबाट ५० अर्ब २६ करोड रूपैयाँ उपयोग गरेको छ । यसरी संकलित १ खर्ब ३५ अर्ब रूपैयाँमध्ये ऋणको साँवाब्याज बुझाइ सरकारसँग खर्चयोग्य १ खर्ब ३१ अर्ब रूपैयाँमात्र उपलब्ध भएको राष्ट्र बैंकको विवरणले देखाएको छ ।
यसरी पहिलो ८ महिनामा आयभन्दा खर्च बढी हुँदा सरकारको खाता ८५ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँले ऋणात्मक भएको हो । गत आर्थिक वर्षको बचत २ खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँमध्ये स्थानीय निकायको ३९ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ कटाइ अहिले सरकारले स्रोतका रुपमा १ अर्ब ९० अर्ब रूपैयाँ चलाउनसक्ने अवस्थामा बाँकी देखिन्छ, अर्थात सरकारले गत वर्षकै बचत पैसाको भरमा टिकेको छ ।
अरु खाता नील
सरकारले आफूले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न र खर्च व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि यसअघि बचतमा रहँदै आएका भ्याट फिर्ता, भन्सार कोष खातासहितका अन्य सरकारी खाताहरूको पैसा पनि चलाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वर्षको फागुनमसान्तसम्म यस्ता खाताहरूमा १४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बचत रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा जम्मा ७ लाख रुपैयाँमात्र बाँकी छ ।
पाँच प्रतिशतले घट्यो राजस्व
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा राजस्वको वृद्धिदर ५ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । सवारी साधन आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धसहितका अन्य नियन्त्रणात्मक निर्णयहरूका कारण फागुनसम्म भन्सार अघिल्लो वर्षको तुलनामा २२.५ प्रतिशतले घटेको छ भने अन्तःशुल्क ५.५ प्रतिशतले र मूल्य अभिवृद्धि कर १.६ प्रतिशतले घटेको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय स्रोतका अनुसार चालू वर्ष भन्सार लक्ष्यभन्दा करिब ४८ प्रतिशत कम उठेको छ भने मूल्य अभिवृद्धि कर लक्ष्यभन्दा करिब २८ प्रतिशत कम उठेको छ । यस्तै, अन्तःशुल्क लक्ष्यभन्दा ३२ प्रतिशत नै कम उठेको छ भने आयकर करिब २५ प्रतिशत कम उठेको छ ।
यो वर्ष सरकारले १४ खर्ब रूपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा फागुन मसान्तसम्म ६ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँमात्र उठेको छ ।
