सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता कर्मकाण्डी र फितलोः अध्यक्ष लिङ्देन
काठमाडाैँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले प्रश्तुत गर्नुभएको विनियोजित बजेट २०८० को सिद्धान्त र प्राथमिकता फितलो भएको बताएका छन्।
मंगलवार प्रतिनिधि सभा चलिरहेको विनियोजित बजेट २०८० को सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष लिङदेनले अर्थमन्त्रीले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा विगतको निरन्तरता र कर्मकाण्डी रुपमा ल्याएको आरोप लगाए। अर्थमन्त्री डा.महतले वर्तमान सरकारले नयाँ आशा जगाउने खालको काम गर्न लाग्यो भन्ने खालका प्राथमिकता प्रश्तुत नभएको बताए।
निर्माण व्यवसायीहरुलाई मात्रै राज्यले भुक्तानी गर्न ८० अर्ब बढी रहेको र राजश्वले मुलुकको चालु खर्च पनि धान्न नसकि रहेको उनकाे भनाइ छ । उनले यस्तो अर्थतन्त्र संकटमा रहेको बेलामा समेत सरकारले बजेट ल्याउने क्रममा बजेटमा राख्ने प्राथमिकता र सिद्धान्तहरु कर्मकाण्डीहरु मात्रै भएको उनकाे प्रतिक्रिया छ ।
अध्यक्ष लिङ्देनले कर्मकाण्डी रुपमा ल्याइएको सरकारको प्राथमिकता र सिद्धान्तहरुले अहिलेको आर्थिक संकटको सामना गर्न नसक्ने बताए । संकटको बेला अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाई आशा जगाउने विषयमा केन्द्रित नभएको उनकाे आराेप छ ।
अहिले निजी क्षेत्र अत्यन्त निराश रहेको भन्दै बैंकको ब्याजदर कम गरी निजी क्षेत्रको आत्मबल बनाउने नीति ल्याउनुपर्ने बताए। उनले उद्यमीहरु आत्माहत्या गर्ने बाटोमा गइरहेको भन्दै सरकार गम्भिर भएर लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए।
“के सहयोग गर्नुपर्छ सहयोग गर्न तयार छौं । यो अत्यन्तै फितलो भयो। नयाँ कुराहरु केही भएन । अब सरकारले केही गर्न खोज्यो आशा जगायो भन्ने खालको छैन । यस्तो संकटको बेला अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने कसरी आशा जगाउने आज निजी क्षेत्र अत्यन्त निराश छ । सरकार गम्भिर हुनुप-यो । लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।” उनले भने।
उनले मुलुकमा सुशासन र परिवर्तन ल्याउने हो भने अहिले कायम रहेको सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्ने दाबी गरे। सार्वजनिक खरिद ऐनको कारण अहिले पनि ठूला विकास आयोजनाहरु लथालिङ्ग रहेको आराेप उनकाे छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना गोजीबाट निकाल्दै सरकारका मन्त्रीले एउटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना थप्ने गरेको उल्लेख गरे । उनले ११ अर्बबाट शुरु हुने आयोजनाको तीन गुणा लागत बढेर ३३ अर्ब पुग्दा पनि कोही जिम्मेवारी नभएकोमा दुख व्यक्त गरे ।
अध्यक्ष यादवले केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु ठेक्का लगाउने र कमिसन थाप्ने प्रयोजनको लागि प्रयोग भइरहेको बताए। “हामीले सुशासन र परिर्वतन चाहन्छौं भने सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्छ । अहिले पनि ठूला विकास आयोजनाहरु लथालिङ्ग छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना गोजीबाट निकालिन्छ । जो सरकारमा हुन्छ त्यो मन्त्रीले एउटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना थपि दिइहाल्छन् ” उनले भने ।
उद्योगी व्यवसायीहरुले आत्महत्या गर्नुपर्ने वातावरण बन्दैन भन्ने विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्ने उनकाे धारणा छ । “भ्रष्टाचारमाथि निर्मम हुन्छौं भन्न सक्नुपर्छ । सरकारको प्राथमिकता कुनैपनि भष्टाचारीले उन्मुक्ती पाउने छैनन भन्ने हुनुप-यो ।” उनले थपे।
अध्यक्ष लिङदेनले सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरुले आत्महत्या गर्नुपर्ने वातावरण बन्दैन भन्ने विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए। उनले भ्रष्टाचार माथि निर्मम हुने प्रतिवद्धता जनाउदै कुनै पनि भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ती नपाउने प्रतिवद्धता जनाए।
