११ मंसिर २०७९, आइतबार

यस्ता छन् नेपालकाे कृषि सपार्ने उपायः तत्कालको लागि खाना र भविष्यको लागि नीतिगत स्पष्टता

प्रकाशित मिति :  4 May, 2020 11:25 pm


नेपालकाे कृषि क्षेत्रमा काेराेनाबाट परेकाे असर र यसबाट मुक्ति पाउनुपर्ने विषय राष्ट्रिय बहसकाे विषय बनेकाे छ । विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूले कृषि सुधारका लागि विचारहरू व्यक्त गरिरहेका छन् । खाद्यका लागि कृषि अभियानले बजेटकाे मुखैमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भूसाल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाइ ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएकाे छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा कृषिका लागि तत्काल, अल्पकाल र दीर्घकालमा अपनाइनु पर्ने उपाय, तीनै तहका सरकारले गर्नुपर्ने काम, नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा सुझाव दिइएकाे छ । यस्ताे छ पेश गरिएकाे ध्यानाकर्षण पत्र (जस्ताकाे तस्तै)

=============================================================================

सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री के पी शर्मा ओलीज्यू
मार्फतः मन्त्री श्री घनश्याम भूषालज्यू,

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय,
नेपाल सरकार, सिंहदरबार, काठमांडौ ।

विषयः तत्कालको खाना र भविष्यको कृषि सपार्नका लागि ध्यानाकर्षण ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

यस विषयमा हामीले मिति २०७७ वैशाख ५ गते यहाँको ध्यानाकर्षणका लागि अनुरोध गरेको व्यहोरा अवगत नै छ । बन्दाबन्दिले आम जनसमु्दायको तत्काल खानेकुराको उपलब्धतामा पर्ने प्रभाव र भविष्यको लागि खानेकुराको संकट टार्न सरकारले लिनु पर्ने बाटो पहिल्याउन छलफल र विचार विमर्शमा पर्याप्त ध्यान पुगेन कि भन्ने लागेकाले हामीले यो सन्दर्भलाई पुनःस्मरण गराउँदै यी सुझाव प्रस्तुत गर्ने धृष्टता गरेका छौं ।

कोभिड १९को विश्वव्यापी विस्तार र यसले सबैतहका मानव समुदायमा सृजना गरेको महामारीको भय, तत्काल खानेकुरा र अन्य दैनिकीमा देखिएका समस्याहरु निकै त्रासदीपूर्ण छन् । हामी अहिले सम्भावित मानव संकटको सङ्घारमा छौ । यस्ता विपत्तिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सुरक्षाकवच भनेको खानेकुरा नै हो । अहिले हामीसग खाद्यसामग्रीको पर्याप्त मौज्दात छैन र वितरण र पहुँचमा पनि समस्या छ । आयातित खाद्यान्नकोे समेत अभाव बढ्न थालेसगै महंगी ह्वात्तै बढेको छ । मौसमी र छोटो उत्पादन चक्र भएका खाद्यवस्तुमा स्थानीय बजार र वितरण प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा तत्काल एकातिर किसानका उपज नबिक्ने र अर्कोतिर आम मानिसले खान नपाउने समस्या समेत बल्झेको छ ।

विदेशमा श्रम गर्न गएको ठूलो समूहले विदेशमा काम र दाम मात्र गुमाएको छैन देशमा श्रमको आपूर्तिसँगै मामको माग पनि बढाउने छ । भारत लयायतका देशले केही समय खाद्यान्न निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने सम्भावना समेतको ख्याल गर्दै खानेकुराको स्थानीय तहमै जोहो गर्न आवश्यक छ । मौज्दातको वितरण प्रभावकारी बनाउन र निकट भविष्यका लागि खाद्यान्न्को उपलब्धता कायम राख्न संक्रमणकालीन र दीर्घकालिन रणनीतिहरु आवश्यक भएका छन् । यस बारेमा यहाँ र यहाँका सहयोगीहरु अनभिज्ञ हुनुहुन्न ।

संविधानको व्यवस्था अनुसार आगामी जेष्ठ १५ भित्र आगामी आर्थिकवर्षका नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ । सम्बन्धित सरकारी निकायका कर्मचारी र यसका जिम्मेवार अधिकारीहरु सदा झँै यसको तयारीमा जुटेका पनि छन् । यी कुरालाई आत्मसात गर्दै, समय छँर्दै आवश्यक बहस र विश्लेषण गरी आगामी वर्षका लागि उपयुक्त नीति, कार्यक्रम र त्यस अनुसार खर्चको व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको छ । यस सन्दर्भमा किसानका प्रतिनिधि र यसमा सरोकार राख्ने नागरिकका दृष्टिले कृषिका क्षेत्रमा सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदम समेत सुझाइका छौं ।

आगामी वर्षको कृषि नीति, कार्यक्रम तथा बजेटले लिनुपर्ने मूल दिशा

यी सुझावहरु कोभिड १९को नयाँ सन्दर्भ र सरकारले प्रस्तुत गर्ने वार्षिक कार्यक्रममा स्थानीय तहमा खाद्य उत्पादन, आम जनसमुदायसम्म खानाको पहुँच र यसका लागि गरिनु पर्ने तदनुरुपका नीतिगत प्रावधानहरुको व्यवस्था गर्न केन्द्रित हुनु पर्ने देखिन्छ ।

१. खाद्य उत्पादनका लागि तत्कालिक प्रस्ताव

-किसान परिवारलाई तत्कालै उपलब्ध हुने गरी नगद प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने । यस्तो नगद उपलब्ध गराउँदा कमसेकम नेपालले ठूलो परिमाणमा र बिना रोकटोक कृषि उपज आयात गर्ने मुलुक भारतले प्रति किसान परिवार उपलब्ध गराएको नगद अनुदान बराबरी वा सो भन्दा बढी रकम उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । तर यस्तो रकम अरु रोजगार नभएका र आपैmले श्रम गर्ने किसानलाई मात्र दिने व्यवस्था मिलाउने । यो खाद्य संकट सम्बोधन गर्दै कृषि क्षेत्रवाट रोजगारी र आम्दानी बढाउने असल अभ्यासको सुरुवात हो । तत्काल सरकारले अरु वस्तुगत सहयोगको चाँजोपाँजो गर्न नभ्याउने भएकाले पनि यसो गर्नु महत्वपूर्ण छ । किसानले आफ्ना सुविधा अनुसार आवश्यक इन्तजाम गर्न सक्छन् । यसका लागि स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गर्न सकिन्छ ।

-श्रमिक किसानलाई तत्कालका लागि पर्याप्त खानेकुराको बन्दोबस्त मिलाउने । तर यस्तो खाद्यसामग्री स्थानीय तह मार्पmत वास्तविक किसान परिवार पहिचान गरी उपलव्ध गराउने कुरा निश्चित गरिनुपर्छ । यस्ता श्रमिक किसानहरु जसले जमिन पाएमा आफ्ै खेतिपाति गर्न आँट गर्छन् उनीहरुलाई खेतिपातिका लागि आवस्यक सेवा र सामग्रीहरुमा पहुँच सहज बनाउनु का साथै उपयुक्त वातावरण यथासिघ्र उपलव्ध गराउने । यो कामको जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिने र वडा तहमा उपयुक्त संयन्त्र बनाउने ।

-नगर तथा नगरउन्मुख बस्तीहरुमा कौशी या करेसाबारीका लागि चाहिने उत्पादनसँग सम्बन्धित सामग्रीहरु सहज रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन नगरपालिका र वडा तह र कृषि तथा पशु सेवा विकास केन्द्र बिच सहकार्य गर्ने । यसमा सँघीय सरकारले एकमुष्ट अनुदान उपलव्ध गराउने, नगरपालिकाले श्रोत र साधन उपलव्ध गराउने । सेवाकेन्द्र को सट्टा कृषि शाखाहरुले सहजीकरण गर्ने समन्वय ढाँचा बनाउने । यी सबै गर्न स्थानीय सरकारले किसानको वर्गीकरण गरस् पहिचान सहितको परिचय पत्र दिने व्यवस्था मिलाउने ।

२. आम जनसमुदायसम्म खानाको पहुँच बढाउन तात्कालिक प्रस्ताव

– शहरी श्रमिकलाई रोजगारदाता मार्फत् नगद साझेदारी गर्ने । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई र ठाउँठाउमा स्थानीय सरकारहरुको सुपरिवेक्षणमा स्वयंसेवी संस्था मार्फत् भण्डाराहरु संचालन गर्ने बस्दोबस्त मिलाउने । । यस्ता काममा सरकारी संयन्त्र प्रभावकारी हुन सक्दैन ।

– फलफूल र तरकारीको नर्सरी समेतका लागि बिउ, मल र औजारमा अनुदान दिने यस्तो अनुदान दिदा किसानका प्रतिनिधि सम्लग्न कृषि तथा पशु विकास सेवाकेन्द्र मार्पmत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।

३. नीतिगत प्रस्तावहरु

क) तात्कालिक

– सबै स्थानीय सरकरले आफ्नो खानेकुरा र खेतिपातिबोको अवस्था चित्रण हुने अभिलेख जारी गर्न सहजिकरण गर्ने । साथै प्रदेशलाई समेत यसो गर्न उपयुक्त हुने कुरा सुझाउने ।

– रसायन र विषादीका बलमा बढि उत्पादन गर्ने होडमा माटो प्रकृति र मानिस सबैको स्वास्थ्य समेत ख्याल गर्दै दिगो खेतिपाति प्रणाली अपनाउने । यस्तो गर्दा भविष्यका लागि खानेकुराको उत्पादन घट्न नदिन र किसानको लागत समेत बढ्न दिनु हुदैन । सगै अहिलेको खाद्य प्रणाली माटोमा भएको जैविक तत्व र पोषणको ह्रास र रसायनको दुष्परिणाम समेत घटाउदै लैजान परिवारका तहमा वस्तुभाउ उत्पादनका लागि पशुपालन र प्राकृतिक स्रोतमा आधारित जैविक कृषि पद्धतिलाई प्रवद्र्धन गर्ने । यसले साना र सिमान्तीकृत परिवारको तात्कालिक नगदको आवश्यकता समेत थेगेको कुरा पनि बिर्सनु हुदैन ।

– खेतीयोग्य तर प्रयोगमा नआएका नीजि तथा सार्वजनिक जमिनहरुलाई उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अबिलम्ब लिने । विदेशबाट फर्केका, र सहरबाट गाउँ पुगेका युवा र बर्षांैदेखि यसबाट वन्चित समुदायलाई यस्तो जमिन उपलव्ध गराउने । बाझो जमिनको उपयोगको सान्दर्भिकता ख्याल गर्दै खेतियोग्य बाझो जमिनको उपयोग बढाउने । यस्तो कार्य गर्ने प्रोत्साहन प्याकेज दिने बन्खोबस्त मिलाउने ।

– शहरी क्षेत्रमा रहेका खालि जमिन, कौसी र करेसाबारीमा तरकारी खेति गर्न र नगर उन्मुख काँठ क्षेत्रमा खाद्य उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न पालिकाहरु मार्फत् कृषि तथा पशु विकास सेवाकेन्द्र को सट्टा कृषि शाखाको समन्वयमा बिउ र अन्य दिगो खेतिपातिका उपयुक्त र सरल प्रविधि, सामग्री, रैथाने बिउ र जैविक मल उपलव्ध गराउने । यस्ता बिउ तथा कृषि उत्पादन सामग्री सहज रुपमा उपलब्ध गराउन यसका साना बिक्रेताहरुलाई प्रोत्साहन प्याकेजको बन्दोवस्त गर्न स्थानीय तहलाई आवश्यक साझेदारि रकम उपलब्ध गराउने । साना व्यावसायिक किसानलाई वित्तीय संस्था मार्फत् खाद्यान्न उत्पादनमा निव्र्याजी वा सहुलियत पूर्ण ऋण अनुदान उपलब्ध गराउने । तर यस्तो निव्र्याजी वा सहुलियत पूर्ण ऋणको वितरण भने दहोरनिु हुदैन बरु यस्ता संस्था मार्फत खाद्यान्न उत्पादनमा दिईएको यो अनुदान सरल, छिटो र स्थानीय तहको रोबहरमा दिने व्यबस्था गर्ने र स्थानीय सरकार मै बीमा सेवाको व्यवस्था गर्ने ।

– अत्यन्तै कमजोर अभ्यासमा रहेको अनुसन्धान र प्रसारलाई यथाशक्य प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन किसान समुदायको सक्रिय सहभागितामा आधारित सामुदायिक कृषि अनुसन्धान तथा प्रसारमा जोड दिने ।

ख) प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले लिनुपर्ने केही नीतिगत प्रावधानहरु

– लकडाउन जारी रहेमा खाद्यान्न तरकारी पशुपन्छीजन्य उत्पादनका लागि तत्कालै बिउ र ब्याडको बन्दोबस्त गरी किसानलाई निसंकोच र भयरहित तरिकाले खेतबारीमा जान सक्ने वातावरण बनाउने ।

– भरखरै र निकट भविष्यमा विदेश जानबाट रोकिएका र विदेशबाट फर्केका युवा जनशक्तिलाई ससम्मान कृषि पेशामा आकर्षित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको आपसी सहकार्यमा सहयोगको प्रस्ताव सहित योजना बनाउने । यस तर्फ अग्रसर स्थानीय तह र प्रदेशका अनुभवका अधारमा स्थान विशेषका योजना बनाउने ।

– उत्पादन प्रक्रियालाई सघन र एकीकृत गर्दै कृषि उपज मूल्य श्रृंखला प्रभावकारी बनाउन समूह तथा सहकारीमा आधारित कृषि उपज प्रशोधन, भण्डारण, बजारीकरण र वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन साना किसानमा आधारित कृषि सहकारी लाई सहयोग गर्ने । मुख्यत तत्कालैका कृषि उपज र खानेकुरा भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि भाडा तथा अन्य व्यवस्थापन अनुदान दिने नीति लिदै दीर्घकालीन रुपमा यिनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिने ।

– स्थानीय तहहरुमा जाने कृषि बजेटको अनुदान वितरण खाद्य उत्पादनको आधारमा यी स्थानीय तहलाई उत्पादनका आधारमा वर्गीकरण गरी उपलब्ध गराउने तथा सोही अनुरुप गर्न प्रदेश सरकारहरुलाई नीतिगत निर्देशन दिने ।

– कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी अनुगमनका लागि सेवाकेन्द्र को सट्टा कृषि शाखा तथा कृषि शाखा देखि मन्त्रालय सम्मका हरेक तहमा किसान संघ संगठनहरु, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु र संचारकर्मी सम्मिलित समूह बनाई सोको सार्वजनिक सुुनुवाई गर्ने र त्रैमासिक रुपमा प्रदेश सरकार मार्पmत सो को प्रतिवेदन सँघमा पठाउने व्यवस्था मिलाउने । सबै तहमा बजेटका लागि पनि तत्काल यस्तो समूहसँग परामर्श गर्ने ।

ग) दीर्घकालीन नीतिगत प्रस्ताव

– हाल मन्त्रालयले प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन गर्न सहसचिवको संयोजनमा बनाएको प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन इकाइ सचिवालय रहने गरी आत्मनिर्भर र दिगो खेतीपातीका लागि एउटा विशिष्ट निकाय (प्राङ्गारिक परिषद्) को निर्माण गर्ने । खाना र खेतिपातिको यस्तो भयावह अवस्था हुनुको मल कारण प्रकृतिसम्मत जीवन पद्धतिमा आएको ह्रास हो । यसलाई पनि यस्तो निकायले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

– मध्यकालीन र दीर्घकालीन कृषि प्रवद्र्धनको रणनीति योजना र कार्यक्रम बनाउन यस वर्षको सुरुदेखि नै कृषि मन्त्रालय र मातहतका कृषि प्रवद्र्धन सम्वन्धित प्रसार, अनुसन्धान र शैक्षिक संरचना, कृषि सामाग्री संस्था र दीर्घकालीन कृषि प्रवद्र्धन रणनीतिहरु पुनरावलोकन गर्ने ।

– यीसँगै आयात प्रतिस्थापन, व्यापार प्रवद्र्धन र बाह्य श्रोत व्यवस्थापन र अन्य मन्त्रालय, वित्तीय र सहयोगी सस्थाहरुसँगको सहकार्य र समन्यको ढाँचा बनाउने र यसको निरन्तर परिमार्जन गर्दै जाने सोच बनाउने नीतिगत पहल गर्ने ।

माथि उल्लेखित सुझावहरुलाई आत्मसात गरी खाना र खेतिपातीका सबै सरोकारवालाहरुको खास गरी साना तथा श्रमिक किसानहरुको आँट र उत्साह जगाउन यहाँका सम्बोधनहरुमा नछुटाई सरकारको तर्पmबाट भरोसा दिलाउन आग्रह गर्दछौं । यहाँहरुले आमनिर्वाचनका बेला नेपालको बाम गठबन्धनको तर्पmबाट प्रस्तुत गरेको घोषणापत्रमा १० वर्षमा मुलुक अर्गानिक (प्रांगरिक) बनाउने तथा त्यस लगत्तैको सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको सम्बोधनमा समेत यो कुरा उल्लेख भएको कुरा स्मरण गराउन चाहन्छांै । यसको प्रगतिका बारेमा धेरै सरोकारवालाहरुले प्रश्न गर्ने थालेका छन् । आफ्नो वाचा पूरा गर्न सरकारले भरपूर कोशिस गर्ने छ भन्ने छ हाम्रो अपेक्षा र सदाशयता छ ।

अन्त्यमा, यसतर्फ समयमै सरकारलाई सचेत हुन र उपयुक्त पहल गर्न, जोडदार रुपमा यो सवाल उठाएर सरकार र आम जनसमुदाय र सरकारलाई झक्झकाइ राख्न पनि सम्बद्ध सबै सरोकारवालालाई समेत यसै पत्र मार्फत हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौ । यस दिशामा अभियान सँधै सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दै उल्लिखित सुझावहरु कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्दछौं ।

भवदीय

उद्धव अधिकारी
संयोजक, खाद्यका लागि कृषि अभियान ।

मितिः वैशाख २२ २०७७



प्रतिक्रिया दिनुहोस !