‘पर्यावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानून कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण छ’
काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतका कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले पर्यावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानून कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको बताएकी छन् ।
शुक्रवार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मल्लले संविधान र कानूनले वातावरण संरक्षण, दिगो विकास र पर्यावरणका विषयलाई स्पष्ट रूपमा स्थापित गरिसकेको भएपनि तिनको कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको बताएकी हुन्।
उनले कानून कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी रणनीति तय गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै जलवायुसम्बन्धी रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताइन् ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप) र जलवायु वित्त माग र खर्चको क्षमतामा समेत विकास गर्नुपर्ने बताए । कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश मल्लले जलवायु न्यायका क्षेत्रमा अदालतले महत्त्वपूर्ण भुमिका खेलेको उल्लेख गरिन् ।
चुरे क्षेत्र, बर्दीया राष्ट्रिय निकुञ्ज, फेवा ताल लगायतको क्षेत्रबाट न्यायपालिकाबाट महत्वपूर्ण फैसलाहरु भएको उल्लेख गरिन् ।
नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले युरोपबाट अपेक्षित जलवायु वित्त प्राप्त हुनेमा अनिश्चितता रहेको बताइन् । उनले युरोपेली मुलुकहरू आफ्नै विकास र व्यवस्थापनको चुनौतीमा रहेको उल्लेख गर्दै जलवायु वित्त प्राप्त हुने ग्यारेन्टी नभएको स्पष्ट पारिन् ।
