निरोगी नेपाल : सरकारको सङ्कल्प र समाजको परीक्षा

दाङ । नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिकीकरण, सेवा प्रवाह र औषधि आपूर्तिको क्षेत्रमा केही प्रगति गरेको भए तापनि कुष्ठरोगजस्ता सामाजिक र मानसिक रूपमा बहिष्करणयुक्त रोगहरूको विषयमा अझै चुनौतीहरू अडिग छन् । स्वास्थ्य सेवा विस्तार मात्र होइन, सामाजिक व्यवहार, सार्वजनिक सञ्चार, कानुनी पूर्वाधार र राज्यको दीर्घकालीन दृष्टिकोण-यी सबै पक्षहरू कुष्ठरोग उन्मूलनसँग गाँसिएका छन् ।

निरोगी नेपालको घोषणामूलक अभियान कि कार्यान्वयनमुखी प्रतिबद्धता ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार नेपाल कुुष्ठरोग सम्मेलनमा सम्बोधनका क्रममा भनेका छन्, “हामी निरोगी नेपालको महासङ्कल्पमा छौँ”, एउटा नीतिगत महत्वको ऐलानी हो । यो घोषणामूलक वाक्य भए पनि यसको मर्म सार्वजनिक स्वास्थ्यको समष्टिगत दृष्टिकोणप्रति झुकेको देखिन्छ ।

उनले स्पष्ट पारेको सन्देश हो–रोग नलाग्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । अर्थात् रोकथाम–मुखी रणनीतिलाई प्राथमिकता दिइनु आवश्यक छ । खानपिन, जीवनशैली, शारीरिक श्रम, मानसिक सन्तुलन, सामाजिक आदत–यी सबै प्रत्यक्ष रूपमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छन् । त्यसैले सरकारले ‘उपचारमुखी’ होइन ‘निवारणमुखी’ सोचलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने तर्क सशक्त रूपमा उठाइएको छ ।

कुष्ठरोग : नियन्त्रणको तथ्य र उन्मूलनको यथार्थबीचको खाडल
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार १० हजार जनसंख्यामा एकभन्दा कम कुष्ठरोगी हुनु भनेको रोग नियन्त्रणमा आएको सूचक हो तर प्रधानमन्त्रीको भनाइमा यो सन्तोषजनक होइन–उनले भनेका छन्, “यथार्थ के हो भने हाम्रो देशमा यो रोग उन्मूलन भएको छैन ।”

यस भनाइमा एउटा इमानदार राजनीतिक स्वीकृति देखिन्छ–जहाँ स्वास्थ्यलाई सूचकांकको खेल होइन, सामाजिक यथार्थको प्रतिबिम्ब मानिएको छ । मधेस, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशमा अझै पनि यो रोग उच्च भारसहित देखिनु, यथार्थसँग आँखा चिम्लन नहुने सन्देश हो ।

कानुनी संरचना : अपूर्णता र व्यवहारमा कमी
कुष्ठरोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुनहरू कागजमा छन् तर तिनको कार्यन्वयन र प्रभावकारिता सन्देहजनक छन् । आज पनि कुष्ठरोग निको भइसकेका बिरामीहरूलाई समाजले हेप्ने, छोड्ने, अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिले कानुनी संरचना कमजोर भएको प्रमाण दिन्छ । सिर्फ उपचार प्रणाली होइन, मानवअधिकार–अनुकूल कानुनी सुरक्षा, सामाजिक पुनस्र्थापनाको ग्यारेन्टी र हेलाहोचो विरुद्ध कडा कानुनी कारबाही आवश्यक देखिन्छ ।

आयुर्वेद र परम्परागत उपचारको सम्भावना : वैज्ञानिक वा भावुक दृष्टिकोण ?
प्रधानमन्त्रीले एलोपेथिक औषधिमा मात्र निर्भर नगरी आयुर्वेदिक औषधिको सम्भावनालाई पनि जोड दिएका छन् । यो अभिव्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा सम्भावनापूर्ण भए पनि सावधानीपूर्वक अनुसन्धानको आवश्यकता भएको देखिन्छ ।

आयुर्वेदले जीवनशैली, आहार, मानसिक सन्तुलन र शरीर–प्रकृति अनुकूलताको पक्षलाई जोड दिने भएकाले पारम्परिक चिकित्सा प्रणालीको वैज्ञानिक परीक्षण र प्रयोग यस क्षेत्रको अर्को गहिरो सम्भावना हो तर यसलाई आधुनिक चिकित्सा प्रणालीसँग प्रतिस्पर्धा होइन, सहकार्यको रूपमा हेरिनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले क्षयरोग, अल्सर, किड्नी फेल, उपेक्षित अवस्थाको स्वास्थ्य प्रणाली, थुनुवाको स्वास्थ्य अवस्था, विगतको औषधि र सरसफाइको कठिनाइजस्ता आफ्ना व्यक्तिगत पीडा र अनुभवहरू साझा गर्दा, त्यो भावुकता मात्रै होइन, नीतिगत चेतनाको एउटा प्रयोगात्मक सन्दर्भ पनि हो । व्यक्तिगत पीडाबाट सन्देश लिने क्षमता नेतृत्वमा हुनुलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतिको संवेदनशील पक्ष मान्न सकिन्छ ।

सञ्चार माध्यम र जनचेतना
प्रधानमन्त्रीले मोबाइल, रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाको प्रयोगबाट कुष्ठरोगबारे समुचित, यथार्थपरक र प्रभावकारी जनचेतना फैलाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् तर व्यवहारमा यो पक्ष अझै पनि अत्यन्त कमजोर छ । कुष्ठरोग सम्बन्धी सार्वजनिक सञ्चार अभियानहरू रणनीतिक, वैज्ञानिक, सुसंगठित र निरन्तर हुन आवश्यक छ ।

फेसबुक, टिकटक र युट्युबजस्ता प्लेटफर्मले युवा पुस्तामा सन्देश पु¥याउन थप उपयोगी माध्यम बन्न सक्छन्, यदि योजना र प्रस्तुति प्रभावशाली छन् भने ।

सामाजिक दृष्टिकोण र बिरामीको पुनःस्थापना
कुष्ठरोग निको भइसकेपछि पनि बिरामीहरूप्रति हेलाहोचो, डर, दूरी र सामाजिक उपेक्षा कायम छ । यसले देखाउँछ कि औषधिले निको पार्न सक्छ तर समाजले अझै रोगी नै ठानिराख्छ । यसका लागि सामाजिक कथा, प्रेरक अभिव्यक्ति, साझा अनुभव जस्ता माध्यमले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छन् । निको भइसकेका व्यक्तिहरूलाई जनस्वास्थ्यदूतको रूपमा प्रस्तुत गर्दा समुदायमा भरोसा बढ्न सक्छ ।

कुष्ठरोग अब लुकाएर बस्ने रोग होइन । यसको उपचार सरल, औषधि निःशुल्क, पहिचान सहज र निवारण सम्भव छ । हाम्रो कमजोर पक्ष छ–बिरामी र औषधिको मेल गराउने सामाजिक र व्यवस्थापकीय प्रणाली । निरोगी नेपाल नाराको सार्थकता त्यतिबेलामा मात्र छ, जब कुष्ठरोगजस्ता दीर्घकालीन, बहुआयामिक रोगहरूप्रति नीति, जनमत, व्यवहार र विज्ञान एउटै लयमा अघि बढ्छन् । यो अभियान भावनात्मक होइन, राज्य र समाजको साझा ऐक्यबद्धता र प्रतिबद्धताको मञ्च हुनुपर्छ ।