प्रदेश खारेजका लागि सहमति खोजौँ-अध्यक्ष लिङदेन
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले मुलुकको फजुल खर्चको मुख्य कारण प्रदेश संरचना भएको आरोप लगाउँदै सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा प्रदेश खारेजको प्रस्ताव अघि सार्नुपर्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि भएको छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष लिङदेनले संघीयता वर्तमान अवस्थामा खर्चिलो र विभाजनकारी भएको तर्क गर्दै भने, “हामीले अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने भनेर भनेका छौं । यो सरकारलाई पनि थाहा छ-प्रदेश संरचना अनावश्यक छ। फजुल खर्चको मूल समस्या यही हो ।”
उनले सबैलाई समेट्न सक्ने नयाँ मौलिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै थपे, “हामी कसैलाई निषेध गर्न खोजिरहेका छैनौं तर सबै अट्न सक्ने, समावेशी र व्यावहारिक संरचना आवश्यक छ। सहमति जुटाएर प्रदेश खारेजको प्रस्ताव ल्याऔं, राप्रपा समर्थन गर्न तयार छ ।”
फरक प्रसङ्गमा अध्यक्ष लिङदेनले धितोपत्र बोर्डमाथि दलालीको गम्भीर आरोप लगाउँदै यसको शुद्धीकरणको माग गरे । उनले पछिल्ला दुई वर्षदेखि शेयर निष्काशन रोकिएको कारण ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरू संकटमा परेको उल्लेख गर्दै भने, “जनताको लगानीमा २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भनिए पनि ऊर्जा उत्पादकहरू दुई वर्षदेखि शेयर निष्काशन नहुँदा रोएर बसेका छन्। सात प्रतिशत कमिसन माग्ने बोर्डमाथि कारबाही गरिनुपर्छ कि पर्दैन ?”
सांसद लिङदेनले संविधान र गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको विरोधमा राजनीति गर्न नपाइने सरकारको नीतिको समेत विरोध गरे । उनको भनाइमा लोकतान्त्रिक समाजमा बहस र विकल्प प्रस्तुत गर्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुनुपर्छ।
