लुम्बिनीमा बढ्दो भोक र डरलाग्दो कुपोषण

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका गाउँघरदेखि सहरसम्म पेट भर्न सकस पर्ने अवस्था गहिरिँदै गएको छ । खेतबारी बाँझै, बजारमा महङ्गो अन्न र घरभित्र कुपोषित बालबालिका । भोक, कुपोषण र मातृमृत्यु दरले लुम्बिनी प्रदेशलाई नेपालमै समस्याग्रस्त प्रदेशको सूचिमा धकेल्दै लगेको छ ।

प्रदेशका विकासका सपना कागजमा रङ्गिन छन् तर जमिनमा उस्तै पुराना समस्याले जरा गाडिरहेका छन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ–खाद्य सुरक्षा र पोषण सङ्कट । पेटभरि खान र स्वास्थ्यकर पोषणमा पहुँच नपाउँदा बालबालिका र महिलाको स्वास्थ्य झनै जोखिममा परेको छ ।

पोषण जोखिमको डरलाग्दो तथ्याङ्क
नेपाल खाद्य जोखिम सूचाङ्कमा १२ औँ स्थानमा उक्लिँदा, लुम्बिनी प्रदेश देशकै सबैभन्दा कमजोर स्थिति–पहिलो नम्बरमा पुगेको छ । खाद्य मात्र हैन, पोषण सङ्कट पनि भयावह बन्दै गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । पुड्कोपना, कम तौल, ख्याउटेपन र रक्तअल्पताका सबै क्षेत्रीय तथ्याङ्कले लुम्बिनी मात्र हैन, सिङ्गो देशभर पोषणको चरम सङ्कट फैलिँदै गएको चित्र देखाउँछ ।

पुड्कोपनाको अवस्था कर्णालीमा सबैभन्दा खराब छ । कर्णाली प्रदेशका ३५.८ प्रतिशत बालबालिका पुड्कोपनाबाट ग्रस्त छन् । त्यसपछि मधेश प्रदेशमा २९.३ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा २८.४ प्रतिशत, लुम्बिनीमा २५.१ प्रतिशत, बाग्मतीमा २२.३ प्रतिशत, कोशीमा २० प्रतिशत र गण्डकीमा १९.७ प्रतिशत छन् ।

कम तौलका दृष्टिले मधेश प्रदेश सबैभन्दा अगाडि छ जहाँ २६.८ प्रतिशत बालबालिकामा यो समस्या देखिएको छ । लुम्बिनीमा २३.३ प्रतिशत, गण्डकीमा १८.१ प्रतिशत, कर्णालीमा १७.७ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा १३.९ प्रतिशत, कोशीमा १३ प्रतिशत र बाग्मतीमा १०.५ प्रतिशत बालबालिका कम तौलका समस्या भोगिरहेका छन् ।

ख्याउटेपनमा कर्णाली १७.७ प्रतिशतसहित सबैभन्दा उच्च दरमा छ भने लुम्बिनी १६.२ प्रतिशतसहित दोस्रो स्थानमा छ । मधेशमा १०.१ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा १३.९ प्रतिशत, बाग्मतीमा ४ प्रतिशत, कोशी र गण्डकी दुबैमा ३.८ प्रतिशत मात्रै ख्याउटेपन देखिएको छ ।

रक्तअल्पतामा मधेश र लुम्बिनीको अवस्था चिन्ताजनक रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकामा रक्तअल्पताको अवस्था झन् गम्भीर छ । मधेशमा ५०.६ प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पता छ भने लुम्बिनीमा ४९ प्रतिशत पुगेको छ । सुदूरपश्चिममा ४५ प्रतिशत, बाग्मतीमा ४२.५ प्रतिशत, कर्णालीमा ४० प्रतिशत, गण्डकीमा ३१ प्रतिशत र कोशीमा २१ प्रतिशत छ ।

प्रजनन् उमेरका महिलामा पनि मधेश प्रदेश सबैभन्दा गम्भीर अवस्थामा छ जहाँ ५२ प्रतिशत महिलामा रक्तअल्पता छ । लुम्बिनीमा ४४ प्रतिशत, कोशीमा २८ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा २७ प्रतिशत, गण्डकीमा २५ प्रतिशत, बाग्मतीमा २३ प्रतिशत र कर्णालीमा २१ प्रतिशत महिलामा रक्तअल्पता देखिएको छ ।

खाद्य सङ्कट मात्र हैन, सामाजिक न्याय र स्वास्थ्य सङ्कट
नेपालमा खाद्य सङ्कट मात्र हैन, गहिरो सामाजिक, स्वास्थ्य र आर्थिक सङ्कटको सङ्केत बढ्दो छ । विषादीयुक्त कृषि प्रणाली, रैथाने बालीको अवहेलना, असमान सामाजिक पहुँच र पोषण शिक्षाको अभाव प्रमुख कारण रहेको प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. सुदनकुमार वली बताउँछन् ।

उनका अनुसार यो सङ्कट केवल स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरेर समाधान हुँदैन । उनले समुदायमै आधारित पोषण शिक्षा, आयआर्जन कार्यक्रम, सुरक्षित मातृत्व, शिशु आहार र अर्गानिक कृषि प्रवद्र्धनमा सरकारी तथा गैरसरकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

लुम्बिनी प्रदेश मात्र हैन, कर्णाली, मधेश, सुदूरपश्चिम प्रदेशका बासिन्दाले अहिले देखिरहेको पोषण सङ्कटको चित्र भविष्यमा झन् गम्भीर मानवीय सङ्कटतर्फ उन्मुख हुने सङ्केत गरिरहेको छ । विशेष गरी पाँच वर्ष मुनिका बालबालिका र प्रजनन् उमेरका महिलामा यस्तो डरलाग्दो पोषण अवस्था रहनु केवल स्वास्थ्य सङ्कट हैन–सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता र दिगो विकास लक्ष (एसडीजी) माथिको चुनौती हो ।

भयावह मातृ मृत्युदर : सबैभन्दा बढी लुम्बिनी
देशका दुर्गम क्षेत्रसँगै सुगम प्रदेशमा समेत मातृमृत्यु दर चिन्ताजनक बन्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । प्रदेशगत विवरण हेर्दा सबैभन्दा बढी मातृमृत्यु दर लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएको छ भने सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा रहेको पाइएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा प्रत्येक एक लाख जीवित जन्ममा २०७ आमाको मृत्यु हुने गरेको छ । यो दर देशकै उच्च हो । लुम्बिनीमा अत्यधिक मातृमृत्यु दर देखिनुको पछाडि गर्भावस्थाको नियमित जाँचमा लापरबाही, ग्रामीण क्षेत्रका महिला स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न नसक्नु, घरमै सुत्केरी गराउने परम्परा, गरिबी र शिक्षाको कमी मुख्य कारण मानिन्छ ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा १७२, गण्डकीमा १६१, कोशीमा १५७, मधेश प्रदेशमा १४० र सुदूरपश्चिममा १३० को मातृमृत्यु दर छ । राजधानी क्षेत्र पर्ने बाग्मती प्रदेशमा भने यो दर ९८ रहेको छ ।

विशेषगरी शहरी पहुँचमा रहेका सुगम क्षेत्रका महिलाहरु समेत गर्भावस्थाको सुरक्षामा लापरबाही गर्दा मातृमृत्यु दर घट्न नसकेको लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक नोदनारायण चौधरीको भनाइ छ । बाग्मती प्रदेशजस्तो तुलनात्मक रूपमा पहुँच र पूर्वाधार विकासमा अघि बढेको क्षेत्रमा समेत मातृमृत्यु दर ९८ हुनु आफैँमा स्वास्थ्य प्रणालीको कमजोरी देखाउने तथ्य हो ।

लुम्बिनी प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्र, तराईका पिछडिएका समुदायमा मातृसुरक्षाको अवस्था दयनीय रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । स्थानीय तहमा सुरक्षित मातृत्व प्रवद्र्धन गर्ने सरकारी प्रयास अझै अपुग देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मातृमृत्यु दर घटाउन समुदायमै आधारित सुरक्षित सुत्केरी सेवा, स्वास्थ्य चेतना अभिवृद्धि, महिलालाई लक्षित आयआर्जन कार्यक्रम र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पहुँचलाई सुदृढ पार्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

यदि अहिले नै व्यापक सुधारात्मक कदम चालिएन भने सुगम प्रदेशका महिलाको जीवन अझ जोखिमपूर्ण बन्ने देखिन्छ । “प्रदेशका सुगम जिल्ला मानिने कपिलवस्तु, बाँके, दाङ, रुपन्देहीका तल्ला बस्तीहरुमा मातृ मृत्युदर भयावह स्थितिमा छ । खासगरी हुलाकी राजमार्गदेखि भित्रका बस्तीहरुमा यो समस्या बढी छ । आम सर्वसाधारणमा मातृसुरक्षा, सुरक्षित सुत्केरी सेवा, आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा र नियमित स्वास्थ्य जाँचमा पहुँचको अभाव देखिन्छ”, मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक चौधरीले भने ।

सस्तो प्रचार, महङ्गो भोक
लुम्बिनी प्रदेशमा कृषिमा लगानी घट्दै गइरहँदा खाद्य उत्पादनमा गिरावट आएको र त्यसले पोषण सङ्कटलाई झन् भयावह बनाएको देखिएको छ । प्रदेश सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको दाबी गरे पनि पछिल्ला तथ्याङ्कहरूले त्यसको ठ्याक्कै उल्टो चित्र प्रस्तुत गरेका छन् ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव घनश्याम चौधरीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले कृषितर्फ जम्मा ३३ करोड रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरेको छ । जबकी अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६३ करोड र त्यसअघि २०७९/८० मा ७० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । बजेट वर्षेनी घट्दै जाँदा उत्पादनमा समेत गिरावट आएको उनले स्वीकार गरेका छन् ।

उनले प्रस्तुत गरेका तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा २१ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न, ६४ हजार मेट्रिक टन तेलहन, ६८ हजार मेट्रिक टन दलहन, ५ लाख ५८ हजार मेट्रिक टन तरकारी र २ लाख ३० हजार मेट्रिक टन फलफूल उत्पादन भएको छ । अघिल्लो वर्ष २०८०/८१ मा २३ लाख ५३ हजार ८२९ मेट्रिक टन खाद्यान्न, ६५ हजार ६११ मेट्रिक टन तेलहन, ५९ हजार ८८७ मेट्रिक टन दलहन, ५ लाख ८५ हजार ७३८ मेट्रिक टन तरकारी र १ लाख ८२ हजार ६०२ मेट्रिक टन फलफूल उत्पादन भएको थियो ।

त्यसअघि २०७९/८० मा २१ लाख २३ हजार ८९९ मेट्रिक टन खाद्यान्न, ६४ हजार ४५३ मेट्रिक टन तेलहन, ६८ हजार ३ मेट्रिक टन दलहन, ५ लाख ५८ हजार ८८२ मेट्रिक टन तरकारी र २ लाख २८ हजार २५३ मेट्रिक टन फलफूल उत्पादन भएको थियो । चौधरीका अनुसार बजेट कटौती र उत्पादन गिरावटसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा पोषण सङ्कट झन् गहिरिँदै गएको छ । “कृषिमा लगानी घटाउँदै उत्पादन घटाउने अनि पोषण सुधार गर्ने भन्ने कुरा सम्भव छैन”, उनले भने ।

विशेषगरी तराईका जिल्लाहरूमा देखिने उत्पादनको तथ्याङ्कले पहाडी जिल्लाहरूको वास्तविक समस्या ओझेलमा पारिरहेको चौधरीले बताए । उनका अनुसार पाल्पा, रोल्पा, प्युठान, अर्घाखाँचीलगायतका पहाडी जिल्लामा अझै पनि खाद्य सङ्कट भयावह रहेको छ ।

यसरी प्रदेश सरकारले ‘कृषि क्रान्ति’ को नारा उचाल्दै बजेटमा कटौती गर्दै आएकोमा विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अब कागजी भाषण होइन, जमिनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने नीतिगत निर्णय गरी कृषिमा लगानी बढाउने र पोषण सङ्कट अन्त्य गर्न ठोस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समय आएको छ ।

बहसमा मात्रै होइन, कार्यान्वयनमा फड्को आवश्यक
लुम्बिनी प्रदेशको गहिरिदो पोषण सङ्कटलाई विज्ञहरुले ‘लाल सङ्केत’ का रूपमा व्याख्या गर्छन् । प्रदेश योजना आयोगका सदस्य भुवन चौधरीले निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिए पनि व्यवहारमा लागु नहुँदा खाद्यसङ्कट गहिरिदै गएको बताए ।

उनले भने, “हामी कहाँ धेरै कुरा गरिन्छ तर काम थोरै हुन्छ । यो प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सबै तहका सरकार लाग्नैपर्छ । प्रदेशले पोषण सङ्कट सुधारका लागि नीतिगत योजना बनाएर अगाडि बढिरहेको छ ।”

उनले प्रदेशको खाद्य सङ्कटलाई केवल तथ्याङ्कको भाषामा नभई जीवनका पीडाको भाषामा व्याख्या बुझेर अगाडि नबढ्दासम्म पोषण सङ्कट झन् गहिरिएर जाने बताए ।

“कृषि प्रणालीमा आधुनिकीकरणभन्दा बढी व्याख्यान छ, भोकमरीभन्दा बढी कागजमा नीति छ । सरकारले कृषिमा लगानी बढाउनु पर्छ । उत्पादनलाई विषादीरहित बनाउनुपर्छ”, चौधरीले भने, “प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनामा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ तर खेतमा उब्जनी घट्दै गएको छ । लुम्बिनी प्रदेश मात्रै नभई समग्र देश खाद्य सङ्कटतर्फ लम्किरहेको छ । यो रोक्न राज्यले ध्यानकेन्द्रीत गर्नुपर्दछ ।”

खाद्यसङ्कटका विषयमा डब्लु.एच.एच. का कन्ट्री डाइरेक्टर शकीब नवीको धारणा फरक छ । खाद्यसङ्कटको कारक अव्यस्थित बसाइसराइ भएको उनको दाबी छ । “बसाइसराइ र जमिनको अनियन्त्रित उपयोगले खाद्यसङ्कट चुलिदै गएको छ । कृषियोग्य जमिन बस्तीमा रूपान्तरण हुँदा उत्पादन घटेको छ । नेपालले व्यवस्थित बसाइको प्रावधान लागु गर्नुपर्दछ”, उनले भने ।

अव्यवस्थित बसाइसराइले तराईको कृषियोग्य जमिन बस्तीमा रुपान्तरण हुने र पहाड खाली हुँदा समीकरण बिग्रिएको भन्दै उनले यसलाई रोक्न नसक्ने हो भने नेपालले भविष्यमा गम्भीर खाद्यसङ्कट बेहोर्नुपर्ने उनले बताए ।

जिल्ला समन्वय समिति महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष दोर्ण खत्रीले तराईकेन्द्रीत विकासमा राज्य सीमित हुँदा समस्या उत्पन्न भएको बताउँछन् ।

“सुविधाको खोजीमा सहरतर्फ नागरिकको आकर्षण बढ्दा पहाड खाली हुँदै छन् । पहाडका गाउँहरूमा खाद्यसङ्कट डरलाग्दो छ । तराईको बसाइ यही रुपले बढ्दै जाने हो भने अहिले पहाडमा भएको खाद्यसङ्कट तराईमा पनि देखिने निश्चित् छ”, उनले भने, “राज्यले पहाडकेन्द्रित विकास योजना ल्याउनु आवश्यक छ । गाउँमै विकास पाउँदा सुविधाको खोजीमा सहर झर्नेहरु गाउँमा रोकिदा उत्पादन बढ्छ र खाद्यसङ्कट रोक्न सकिन्छ ।”

पोषणयुक्त खाद्यमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्छाैं मुख्यमन्त्री आचार्य
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले चुलिदो खाद्यसङ्कटप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारले पोषणयुक्त खाद्यमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न नीति ल्याउने बताए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यो विषयलाई समावेश गर्ने उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशको पहिचानसँग गाँसिएका रैथाने अन्नबाली जस्तै मकै, गहुँ, जौं, फापर, कोदो आदिमा पर्याप्त पोषण रहेको भन्दै यस्ता बालीलाई अर्गानिक उत्पादनमार्फत प्रवद्र्धन गर्ने रणनीति सरकारको रहेको बताए । “हाम्रा पुराना बालीहरूमा जीवन छ । यी बालीमा पोषण छ, स्वास्थ्य छ, पहिचान छ”, उनले भने ।

लुम्बिनीमा मात्र होइन, सिंगो देशमा रैथाने बाली हराउँदै गएका छन् । सहरीकरण, बजारमुखी कृषि, विषादी प्रयोग र आयातित खानाका कारण परम्परागत स्वास्थ्यवद्र्धक खाद्य हराउँदै गएका छन् । पोषणयुक्त खानपान, विषादीरहित कृषि अभ्यास र कुपोषण न्यूनीकरणका लागि सरकार, नागरिक समाज, विद्यालय, मिडिया र निजी क्षेत्रको साझा अभियान अपरिहार्य रहेको धारणा राखे ।

मुख्यमन्त्रीले विद्यालय तहदेखि समुदायस्तरसम्म पोषण सन्देश फैलाउने गरी सरकारले योजना बनाउने बताए । प्रदेशमा कुपोषण, रक्तअल्पता, मातृ र बाल मृत्यु दर, बालविवाह जस्ता समस्या अझै गम्भीर रूपमा जरा गाडेर बसेको जनाउँदै यी सबैखाले समस्या समाधानका लागि सरकारले योजना बनाएको बताए ।

लुम्बिनीमा भोकमरी र कुपोषणको त्रास अब तथ्याङ्कमा मात्र होइन, नागरिकको पीडा बनिसकेको छ । सरकार, समाज र बजार तीनै तह मिलेर अब काम गर्न बाँकी छ । होइन भने, लुम्बिनीमा ‘कुपोषणको राजधानी’ बन्ने खतरा टाढा छैन ।