शहीद बन्दै शहीद मार्ग : १८ वर्षमा ४ अर्ब खर्च, निरासाजनक प्रगति
३६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हुँदा करिव २४ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति
दाङ । “१२ अर्बको सपना, ४ अर्बको खर्च र निरासाजनक प्रगति”, यसरी लेखिएको छ ‘शहीद मार्ग’ को पछिल्लो प्रगति रिपोर्ट । दाङ, रोल्पा र रुकुमका लाखौं नागरिकका लागि जीवनरेखा बन्ने यो सडक, अहिले आफै अस्तित्वको सङ्घर्षमा छ । नाममा शहीद, नियतिमा प्रतीक्षा–शहीद मार्ग अहिले इतिहास र वर्तमानको चोकमा अड्किएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वको समयको युद्धको रेखा थियो यो सडक । घोराही–होलेरी–थबाङ–हुकाम–मैकोट, यहीबाट जनयुद्धका गतिविधि तीब्र बन्थे । ती भावना, ती सपना र ती बलिदानलाई साक्षी राखेर सुरु गरिएको शहीद मार्ग आज भने योजनामा छ, बजेटको सीमामा छ र राजनीतिक प्राथमिकताबाट टाढा छ । निर्माण सुरु गरिएको १८ वर्षसम्म पनि उही दुर्दशामा छ ।
शहीदहरूको स्मृतिमा बनाइएको यो बाटो आज फेरि पनि आफू ‘शहीद’ नबनोस् भन्नेमा सङ्घर्षरत छ । किनभने यो केवल सडक होइन–यो त्यो वाचा हो, जुन हजारौं जनताले परिवर्तनको सपना देखेर बनाएका थिए । यो त्यो माध्यम हो, जसले जनयुद्धका केन्द्र बनेका गाउँहरूलाई देशको मुटुसँग जोड्ने थियो तर सन्देश र सन्दर्भ बिचलित हुँदै गएको तथ्याङ्कले प्रमाणित गरेका छन् । १८ वर्षमा ३६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हुँदा करिव २४ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति देखिन्छ ।
विगतले क्रान्तिको गर्जना गरे पनि वर्तमानले योजना फेर्दै, बजेट घटाउँदै र प्राथमिकता बिर्सिँदै अघि बढेको छ । परिणामतः, आज पनि थबाङ पुग्न घण्टौंको यात्रा दुःखदायी छ, हुकामसम्म मुस्किलले ट्याक खोलिएको छ र हिउँद–वर्षामा सडकको अस्तित्व हराउने अवस्था उस्तै छ । हो, ‘शहीद मार्ग’ जति इतिहासको सडक हो, उति नै यो आजको सत्ताको परीक्षा पनि हो । खासगरी त्यही शक्ति–नेकपा (माओवादी केन्द्र), जसले जनयुद्धका बेलामा समृद्धिको सपना देखाएको थियो, त्यही पार्र्टी पटक–पटक सरकारको नेतृत्वमा पुगे पनि आफ्नै सपना पुरा गर्न असफल रहनु गम्भीर प्रश्नको विषय हो ।
शहीद मार्ग : इतिहासको अवशेष होइन, भविष्यको सम्भावना
चार दशकअघि घोराही–होलेरी–चुनवाङ सडकका रुपमा निर्माण सुरु भएको यो सडक २०६४ सालपछि शहीद मार्गका रुपमा परिचित हुँदै आएको छ । गोरेटोबाट सुरु भएको यो सडक लगानीको अभाव, राज्यको प्राथमिकतामा नपर्नु, कठिन भूबनोट र कमजोर कार्यान्वयनले गर्दा गति लिन नसकेको स्थानीयहरु बताउँछन् ।
२०५२ सालपछि सुरु भएको माओवादी जनयुद्धको दौरान यो सडकले ऐतिहासिक मोड लियो । जनयुद्धको तातो माहोलमा जब माओवादी जनसेनाहरूले ‘जनताको बाटो’ बनाउने सपना लिएर हिडेका थिए, त्यतिबेला यही सडक उनीहरूको प्राथमिक रणनीतिक मार्ग बन्यो । रोल्पाको नुवागाउँदेखि हान्दिङ्गसम्मको खण्ड तत्कालीन माओवादीले श्रम शिविर सञ्चालन गर्दै स्तरोन्नति गरेको माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य एवम् लुम्बिनी प्रदेश सरकारका पूर्व मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरा बताउँछन् ।
उनका अनुसार श्रम शिविरबाट हिउँदमा ट्रयाक्टर र हलुका सवारीसाधन गुड्नसक्ने सडक तयार भएको थियो । उनी भन्छन्, “जनयुद्धको बेला जनश्रमद्वारा बनेको सडक ‘शक्तिमा जनताको साङ्लो’ जस्तै बन्यो-जहाँ बाटोले आन्दोलन बोक्यो, आन्दोलनले बाटोलाई गति दियो । त्यही ऐतिहासिक योगदान र राजनीतिक सन्दर्भको सम्मानस्वरूप, आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा नेपाल सरकारले यस सडकलाई ‘शहीद मार्ग’ को नाम दिएको हो ।”
२ हजारभन्दा बढी जनयुद्धका शहीदहरूको स्मृतिमा शहीद मार्ग नामाकरण गरिएको उनी बताउँछन् । उनी थप्छन्, “यो बाटो नाममात्रको यातायात पूर्वाधार होइन, यो त एक जनगाथा हो । यो सडक–सपना, सङ्घर्ष र सम्भावनाको संयोग हो, जसले जनयुद्धको मर्म र विकासको अपेक्षा दुवै बोकेको छ ।”
शहीद मार्ग अहिले लुम्बिनी प्रदेशका दुई महत्त्वपूर्ण पहाडी जिल्ला रोल्पा र रुकुमपूर्वको लाइफलाइनका रूपमा हेरिने भन्दै पूर्व मुख्यमन्त्री महराले यसले दाङको कोइलाबास व्यापारिक नाका हुँदै राजधानीसँग पहाडी र हिमाली भेगको व्यापार, विकास र प्रशासन जोड्ने महत्वाकांक्षा बोकेको बताए ।
शहीद मार्ग : अधुरो सडक, अपूरो सपना
“हामीलाई सडकले सपना देखाएको थियो तर त्यो सपना अझै अधुरै छ”, घर्तीगाउँका चन्द्रबहादुर पुनको स्वरमा थकान मात्र होइन, निराशा पनि झल्कन्छ । उनी सानैदेखि घोडेटो बाटो हुँदै घण्टौं हिडेर होलेरी हुँदै घोराही बजार झर्थे । १८ वर्षअघि सरकारले सडक निर्माण गर्ने घोषणा गर्दा उनले यसलाई नयाँ जीवनको सुरुवात ठानेका थिए तर आज सडकको अवस्थामा सुधार आएको छैन ।
दाङको घोराहीबाट रोल्पाको होलेरी-थबाङ, रुकुम पूर्वको तकसेरा-मैकोट हुँदै डोल्पाको दुनैसम्म बिस्तार गर्ने लक्ष लिएको सडकलाई पहिलो चरणमा मैकोटसम्म विस्तार सरकारको योजना छ । घोराहीदेखि मैकोटसम्मको २२० किलोमिटर सडकका लागि १२ अर्ब लागत अनुमान गरिएको सडकको उपलब्धी निराशाजनक रहेको लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका विज्ञ सदस्य डा. सुदनकुमार ओली बताउँछन् ।
शहीद मार्ग सडक योजना दहवन रोल्पाले हालसम्म ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ सालमा आरम्भ भएको आयोजनामा १८ वर्षमा ३६ प्रतिशत रकम खर्च भइसकेको छ तर उपलब्धी अत्यन्तै निराशाजनक रहेको छ । कार्यालयले उपलब्ध गराएको निर्माण उपलब्धीको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा २४ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति देखिन्छ । यो आँकडा आफैमा प्रश्नवाचक छ-के हामी यति ढिलो विकास गर्न तयार छौं ?
स्थानीयले श्रमदान गरेर रगत–पसिनाले ट्याक खोलेको सडक आयोजनाले बिस्तार गरेको भए पनि निर्माण सुस्त बन्दा स्थानीयहरु निरास बन्दै गएका छन् । “सडक आएको केही वर्ष भयो तर कालोपत्रे नहुँदासम्म हामीले धुलो मात्र पाएका छौं”, घोराही–होलेरी सडक खण्डअन्तर्गत पर्ने च्यानगैरामा भेटिएकी लक्ष्मी विकले स्तम्भकारसँग गुनासो गरिन्, “गाडी चल्ने बाटो त भयो तर जुनसुकै सिजनमा बिग्रिन्छ । हिउँदमा धुलो, बर्खामा हिलो ।”
घोराही–होलेरी खण्डमा ३१.५ किमी सडक डीबीएसडी प्रविधिबाट निर्माण गरिएको भन्दै शहीदमार्ग सडक योजना कार्यालयले टिपर र मालवाहक गाडीका कारण चाँडै बिग्रिएकाले पुनः निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएको छ ।
त्यस्तै, होलेरी–दारबोट क्षेत्रको (होलेरी तिला) खण्डको १८.५ किमी कालोपत्रे सडक निर्माण अन्तिम चरणमा भन्दै योजनाका इञ्जिनियर किरण घिमिरेले तिला दारबोट खण्डको १९.४८ किमी सडक डीबीएसडी प्रविधिबाट निर्माण सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार दारबोट–घर्तीगाउँ खण्डको २५.४९५ किमी कालोपत्रे सडक निर्माण कार्य भइरहेको र यो खण्डको २५.४९५ किमी निर्माण हुन बाँकी रहेको छ ।
त्यस्तै घर्तीगाउँ–दुईखोली–थबाङ खण्डको १०.९६५ किमी कालोपत्रे सडक निर्माण कार्य भइरहेको र बाँकी ४१.०२५ किमी सडक निर्माण हुन बाँकी रहेको इञ्जिनियर घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार थबाङ–महत–तकसेरा–हुकाम–मैकोट खण्डको ८४ किमी सडकको ट्याक खोल्ने कार्य मात्र भएको छ ।
एघार वटा पुल निर्माण
शहीद मार्गअन्तर्गत पर्ने ११ वटा खोलामा सडक पुल निर्माण सम्पन्न भएको इञ्जिनियर घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार सेवार खोला, चक्रे खोला, त्रिवेणी खोला, च्युराघाट, दुईखोली, झार्ने खोला, थबाङ खोला, जुरबाङ खोला, मग्रा खोला, लुकम खोला र चबाङ खोलामा पुल निर्माण भइसकेका छन् भने रुकुम पूर्वको उत्तरगंगा खोलामा मात्र पुल बनाउने कार्य बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
शहीद मार्गमा मौन माओवादी
शहीदको सपना बोकेको ‘शहीद मार्ग’ केवल नाममै सीमित हुँदै गएको छ । दशककोे जनयुद्धमा हजारौं युवाले रगत बगाउँदा माओवादीले रोल्पालाई क्रान्तिको केन्द्र बनायो । यही भूमिमा उनीहरूले नयाँ नेपालको सपना देखे । शहीदको नाममा बनाइएको ‘शहीद मार्ग’ यही सपना साकार पार्ने प्रतीक बन्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर, सत्तामा पुगेका माओवादी नेताहरूकै उदासिनताले आज पनि यो योजना अधुरो छ, ओझेलमा छ, उपेक्षित छ ।
२०६५ भदौ २ देखि २०६६ जेठ ११ सम्मको २८० दिन, २०६८ भदौ १२ देखि २०६९ चैत १ सम्मको ५६३ दिन, २०७३ साउन २० देखि २०७४ जेठ २४ सम्मको ३०७ दिन र हालै २०७९ पुस १० देखि २०८१ असार ३० सम्मको करिब २ वर्ष-यी सबै अवधिमा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व ग¥यो तर यस अवधिमा पनि शहीद मार्गको निर्माणले गति पाउन सकेन ।
तीन पटक पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बने, एक पटक डा. बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व सम्हाले । रोल्पाबाट निर्वाचित नेताहरू–कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन र जयपुरी घर्ती पटक–पटक मन्त्री बने तर पनि शहीद मार्ग योजनाले अपेक्षित गति लिन सकेन । यति धेरै राजनीतिक पहुँच हुँदा पनि ‘शहीद मार्ग’ निर्माणलाई प्राथमिकतामा नराखिनु गम्भीर विडम्बना भएको लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका विज्ञ सदस्य डा. सुदन ओली बताउँछन् ।
नेताहरूले विभिन्न समयहरूमा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाले । २०६७ मा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले कृष्णबहादुर महरालाई सञ्चारमन्त्री र वर्षमान पुनलाई शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री बनायो । त्यसको एक वर्षपछि, झलनाथकै सरकारले पुनः पुनर्गठन भएर महरालाई गृहमन्त्री र जयपुरी घर्तीलाई महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री बनायो ।
२०६८ मा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा वर्षमान पुन अर्थमन्त्री बने । त्यसपछि पनि उनी निरन्तर दुई कार्यकाल अर्थमन्त्री रहे । २०७३ मा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा फेरि महरा अर्थमन्त्री बने । त्यसको छोटो समयपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा महरा उपप्रधानमन्त्री भए । २०७४ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा वर्षमान पुन ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री बने ।
यसका साथै नन्दकिशोर पुन २ कार्यकाल उपराष्ट्रपति र नेतृ ओनसरी घर्ती सभामुख भइन् । यस्ता जिम्मेवार पदहरूमा पुगेका नेताहरूले चाहन्थे भने ‘शहीद मार्ग’ आज सम्पन्न भइसक्थ्यो तर विडम्बना योजना कागजमै सीमित रह्यो । यो विषय माओवादी केन्द्रका नेताहरु स्विकार्न तयार छैनन् । माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य एवम् लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री महराले सरकारमा हुँदा माओवादी केन्द्रले प्रयाप्त बजेट विनियोजन गरेको दावी गर्छन् ।
उनका अनुसार भौगोलिक विकटताका कारण सडक निर्माणमा उल्लेख्य उपलब्धी हासिल हुन नसकेको हो । “माओवादी केन्द्र सरकारमा हुँदा प्रयाप्त मात्रा बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । शहीद मार्गलाई माओवादीको ऐजेण्डाका रुपमा हेर्दै आउनु नै दुर्भाग्य हो”, नेता महराले टक्सारसँगको कुराकानीमा भने, “माओवादी केन्द्र सरकारमा नरहेको बेला शहीद मार्ग उपेक्षामा पर्छ, यसको ज्वलन्त उदाहरण चालु आर्थिक वर्षलाई हेर्दा पुग्छ । बजेट विनियोजन पछि सरकार परिवर्तन भयो, अनि पछिल्लो सरकारले हामीले विनियोजन गरेकोमध्ये ५५ प्रतिशत बजेट कटौती ग¥यो । यसरी कसरी निर्माण हुन्छ सडक ?”
१२ अर्ब लागत अनुमान गरिएको योजनामा अहिलेसम्म ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ तर कुल कामको २४ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको सरकारी तथ्याङ्क बताउँछ । सडकका अधिकांश खण्ड अझै अधुरा छन्, कतिपय खण्ड त झन् भत्किएका छन् । होलेरीतर्फ निर्माण गरिएको ३१.५ किमी कालोपत्रे सडक सिमेन्ट उद्योगका भारी टिपरको भारले च्यातिएको छ । बाँकी खण्डहरूमा अलिअलि काम भए पनि तीव्रता देखिँदैन ।
जनयुद्धमा जीवन अर्पण गर्ने शहीदहरूको सपना साकार पार्ने जिम्मा माओवादीकै थियो तर सडकजस्तै उनीहरूको सपना पनि अधुरो रहिरह्यो । आन्दोलनमा बोलेका शब्द र आजको व्यवहारबीचको यो खाडलले माओवादीको ऐतिहासिक उत्तरदायित्वप्रति प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।
शहीद मार्गः नारा धेरै, स्वामित्व शून्य
शहीद मार्ग-दाङ, रोल्पा र रुकुमजस्ता जनयुद्धको केन्द्र बिन्दुहरू जोड्ने योजनाबद्ध बाटो । युद्धले लेखेको इतिहासलाई शान्तिको मार्ग बनाउने सपना बोकेको यो योजना, आज भने राजनीतिक घोषणापत्रमा सीमित देखिन थालिएको छ । करिब दुई दशक पुगिसक्दा पनि सडक निर्माण अपूरो हुनु, कुनै सानो प्राविधिक चुनौती होइन, बरु गम्भीर राजनीतिक र प्रशासनिक बेवास्ताको प्रतिबिम्ब हो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य ईश्वरी घर्ती मगरको दृष्टिकोण स्पष्ट छ-राज्य उदासिन छ । उनी भन्छिन्, “१८ वर्षमा ४ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ, यो आफैमा प्रमाण हो कि शहीद मार्ग राज्यको प्राथमिकतामा परेको छैन ।” उनको विचारमा यो मार्ग केवल भौतिक संरचना होइन, दाङ–रोल्पा–रुकुमको सामाजिक, आर्थिक र भावनात्मक सम्बन्धको सेतु हो । त्यही भएर यो निर्माण कार्य यथाशक्य तीव्र गतिमा अघि बढाउनुपर्ने उनको जोड छ ।
कुरा केवल बजेटको मात्र होइन । लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका विज्ञ सदस्य डा. सुदनकुमार ओली अझ गहिरो प्रश्न उठाउँछन्–“शहीद मार्गको स्वामित्व कसको हो ?” उनको भनाइमा माओवादीले यो परियोजनालाई केवल राजनीतिक नारा बनाए तर आम जनतासँग त्यसको आत्मीय सम्बन्ध बनाउन सकेनन् । जनताको स्वामित्व नहुँदा आयोजना केवल ठेकेदार र नेताका लागि अवसरको स्रोत बन्न पुग्छ”, डा. ओली भन्छन्, “३६ प्रतिशत बजेट खर्च हुँदा २४ प्रतिशत मात्र काम हुनु स्रोतको दुरुपयोगको प्रमाण हो ।” उनको भनाइमा राज्यले स्रोत व्यवस्थापन मात्र होइन, निगरानी र पारदर्शिताको संयन्त्र पनि मजबुत बनाउनु आवश्यक छ ।
स्थानीयवासीहरू अझ निराश छन् । हिउँदमा धुलो र वर्षातमा हिलो सहँदै, उनीहरू हरेक चुनावमा यही बाटोका आश्वासन बटुल्छन् । यो सडकको यात्रा अझै कठिन छ र एम्बुलेन्स, यात्रुवाहक बस, कृषकका मलबिज बोकेका ट्रकहरू सबै यही अधुरो सडकमा अड्कन्छन् ।
योजना कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकायहरू पनि समस्याबाट मुक्त छैनन् । ठेक्का प्रक्रिया ढिलो, काममा गुणस्तरहीनता, ठेकेदारको गैरजिम्मेवारीपन र राजनीतिक संरक्षण-यी सबैले शहीद मार्गको गति रोकिदिएका छन् । कतिपय काम अलपत्र छन्, कतिपयको म्याद पटक–पटक थपिन्छ, तर परिणाम भने जस्ताको तस्तै । नेताहरूले पटक–पटक सरकारमा गइहाल्दा पनि मार्गलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेनन् । प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, जयपुरी घर्ती–सबै भूमिकामा थिए तर शहीद मार्गको सपना अघि बढेन । जनयुद्धको बलमा आएका नेताहरू आफैले थालनी गरेको योजनालाई जीवन दिन नसक्नु विडम्बना हो ।
शहीद मार्ग अब नारा होइन, क्रियाशीलता र जवाफदेहिताको प्रश्न बनेको छ । भावनात्मक लगावले मात्र बाटो बन्दैन, त्यसका लागि स्पष्ट नीति, बजेट, अनुगमन र जनताको सहभागिता आवश्यक पर्छ । जनयुद्धका शहीदहरूका नाममा नामाकरण गरिएको मार्गमा आज पनि जनताको भरोसा हिलोमा फसेको छ । यो फिर्ता ल्याउने जिम्मा अब नेतृत्व वर्ग, नीति निर्माता र जनतामा समान रूपमा बाँडिएको छ ।
