२६ असार २०८२, बिहिबार

जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न कांग्रेसले १५औं महाधिवेशन तत्काल गर्नुपर्छः पाेखरेल

प्रकाशित मिति :  4 July, 2025 6:20 pm


काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्दराज पोखरेलले लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएका त्याग र बलिदानको स्मरण गर्दै पार्टीले अब जनअपेक्षा सम्बोधन गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन्। उनले पार्टीभित्र नीतिगत सुधार, संगठनात्मक पुनर्संरचना र १५औं महाधिवेशन तत्काल गर्ने निर्णय लिन जोड दिए।

राष्ट्रिय याेजना आयाेगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेकाे डा.पोखरेलले लोकतन्त्रको जग बसाल्न कृष्णप्रसाद कोइराला, बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, महेन्द्र नारायण निधिजस्ता नेताहरूले गरेका संघर्ष र कष्टप्रद जीवनलाई स्मरण गर्दै राजनीति व्यक्तिगत लाभको माध्यम होइन, जनसेवाको मार्ग भएको स्पष्ट पारे। “राजनीतिमा गरिएको त्यागको मूल्य भौतिक सम्पत्तिभन्दा हजारौँ गुणा बढी छ,” उनले भने। उनले नेल्सन मन्डेलाको २७ वर्षको जेल जीवनको उदाहरण दिँदै परिवर्तनका लागि निरन्तर संघर्ष आवश्यक हुने उल्लेख गरे।

जनताको भावना र अपेक्षा बुझ्न कांग्रेसले विशेष पहल गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै पोखरेलले पार्टीका विभागहरूले जनतासँग संवाद बढाएर तिनका भावना बुझ्नुपर्ने र पुराना दस्तावेजहरूलाई यथासमय परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले बीपी कोइरालाको २००५ सालको लेख उद्धृत गर्दै जनताको संस्था बन्न कांग्रेसले जनताभित्रै काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

डा.पोखरेलले पार्टीभित्र जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्दा आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई सम्मान गर्नुपर्ने र भेदभावले कार्यकर्तामा असन्तुष्टि जन्माउने भन्दै सहमति, सहकार्य र सहिष्णुताको नीति अपनाउनुपर्ने धारणा राखे।

सरकारको कार्यशैलीप्रति आलोचना गर्दै उनले कांग्रेसका भातृसंस्थाहरू लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको भन्दै ती सबैलाई विघटन गरेर संयोजन समितिलाई समयमै अधिवेशन गराउने जिम्मेवारी दिनुपर्ने सुझाव दिए। उनले सात बुँदे सम्झौता सार्वजनिक गरेर सत्तामा गएको कांग्रेसको सरकारबाट अहिले जनताले सुशासनको अनुभूति नगरेको भन्दै निराशा व्यक्त गरे।

१५औं महाधिवेशनको सन्दर्भ उठाउँदै डा.पोखरेलले नेपाली कांग्रेसले २०८२ भित्रै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए। उनले आगामी महाधिवेशनमा युवामुखी आर्थिक नीति, निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन, उत्पादन लागत घटाउने पूर्वाधार नीति, आधुनिक आर्थिक कूटनीति र सामाजिक विकासको लागि सामाजिक न्यायसम्बन्धी नीति जस्ता विषयमा छलफल गरिनुपर्ने प्रस्ताव राखे।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !