थबाङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित सात कर्मचारी फरार : कारण भुक्तानी दबाब
अधुराे याेजनाकाे भुक्तानी गर्न दबाब दिएपछि कर्मचारी सम्पर्क बाहिर गएकाे खुलासा
दाङ । राेल्पाकाे थबाङ गाउँपालिकामा अचम्मको र चिन्ताजनक घटना घट्यो-प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित सातजना कर्मचारी सम्पर्कविहीन बने । जसकाे जानकारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऋषिकेश बुढामगरले विज्ञप्तिमार्फत् गराए ।
असार मसान्त याेजनाकाे भुक्तानी गर्ने समयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितका कर्मचारी कार्यालयकाे सम्पर्क बाहिर रहेकाे भन्दै अध्यक्ष बुढामगरले विज्ञप्ति जारी गरी कर्मचारीलाई सम्पर्कमा ल्याइदिन सार्वजनिक अपील गरेका छन् ।
घटनाकाे नालीबेली
मिति २०८२ असार २४ गते बिहानदेखि थवाङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित सात जना कर्मचारी सम्पर्कविहीन भएका छन् ।
गाउँपालिकाले सार्वजनिक रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमराज घर्तीमगरसहित आर्थिक प्रशासन प्रमुख, सव-इन्जिनियर, लेखापाल, प्रशासन शाखा प्रमुख, खा.पा.स.टे र सवारी चालक असार २४ गते बिहानदेखि सम्पर्कविहीन रहेको जानकारी दिएको छ ।
गम्भीर कुरा के छ भने, गाउँपालिकाभित्र सम्पन्न नभएका योजनाहरूको भुक्तानी दिन राजनीतिक तहबाट दबाब परेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित कर्मचारीहरू हराएको भन्ने तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन् । स्रोतहरूका अनुसार योजनाहरू कागजमा मात्रै सम्पन्न देखाइएका छन्, जबकि भौतिकरूपमा ती कार्यहरूमध्ये धेरैजसो अझै अधूरै छन् ।
थवाङ गाउँपालिकाको कार्यालयबाट प्राप्त जानकारी अनुसार मिति २०८२ असार २३ गते राति ९ बजे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत OTP कोड प्राप्त गर्न रुकुमपूर्व जाने नाममा कार्यालयबाट निस्किएका थिए । नेपाल टेलिकमको नेटवर्क समस्या जनाउँदै उनीहरूले कार्यालय सम्पर्क गर्न नसकेको भनिए पनि भोलिपल्टदेखि नै फोन अफ हुनु र कार्यस्थलमा अनुपस्थित रहनु संयोग मात्र होइन भन्ने धेरैको ठम्याइ छ ।
अधुरा याेजनाकाे भुक्तानी गर्न दबाब दिएपछि कर्मचारी फरार
थबाङ गाउँपालिकामा हालै सम्पन्न भनिएका केही योजना अझै भौतिकरूपमा अधूरा छन् तर ती अधूरा योजनाहरूको बिल भुक्तानीका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि राजनीतिक तहबाट तीव्र दबाब दिइएको थियो । स्रोतहरूका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमराज घर्तीमगरले काम सम्पन्न नभएको देखाउँदै अनावश्यक भुक्तानीमा सहमति जनाउन मानेनन् ।
त्यसै रात, असार २३ गते, उनी OTP कोड लिन रुकुमपूर्व जाने नाममा कार्यालयबाट निस्के । भोलिपल्टदेखि सम्पर्कविहीन छन् । अन्य ६ जना कर्मचारी पनि उनीसँगै सम्पर्कबाहिर छन् । खोजी गर्दा रुकुमपूर्वमा पनि नभेटिएको र सबैको मोबाइल स्विच अफ रहेको गाउँपालिकाको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अनियमितताको गतिलाे उदाहरण
स्थानीय तहमा “जनताको प्रतिनिधि” बन्नेहरू अब ‘ठेक्का प्रतिनिधि’ मा रूपान्तरण हुन थालेको अवस्था यस्ता घटनाले प्रमाणित गर्छ । ठेक्का दिने, आफूखुसी बिल पास गराउने, काम सम्पन्न नहुँदै रकम उठाउने चलन सामान्यजस्तै देखिन्छ । यसरी जनप्रतिनिधिहरूले प्रशासनिक संयन्त्रलाई आफूअनुकूल चलाउने प्रयास गर्दा कर्मचारीको पेशागत स्वायत्तता खल्बलिन्छ ।
थवाङमा भएको घटना यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो-जहाँ कर्मचारीहरूमाथि अनैतिक दबाब सिर्जना गरियो र जब उनीहरूले प्रतिरोध गरे, सम्पर्कबिहीन हुने वैकल्पिक मार्ग रोज्न बाध्य भए ।
यस्तो घटनाले के देखाउँछ ?
कर्मचारीकाे खाेजीका लागि गाउँपालिकाले सार्वजनिक अपील गरेकाे नाैलाे घटना हाे । जसले स्थानीय तहप्रतिकाे गिर्दाे जनविश्वास झल्काउँछ ।
घटनाले तीनवटा गम्भिर सन्देश दिएकाे छ । पहिलो, प्रशासनिक संयन्त्र राजनीतिक प्रभावमा गहिरो रूपमा जकडिएको छ। कर्मचारीहरूले कानुनी प्रक्रिया र प्राविधिक मूल्यांकनका आधारमा निर्णय लिने स्वतन्त्रता गुमाउँदै गएका छन् । यसले प्रशासनलाई निरपेक्ष हैसियतबाट हटाएर राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाएको छ, जसले सुशासनको आधारलाई कमजोर बनाउँछ ।
दोस्रो, स्थानीय तहमा प्रभावकारी अनुगमनको पूर्ण अभाव देखिन्छ । काम नगरी भुक्तानी मागिनु र त्यसको विरोध गर्ने कर्मचारीहरूलाई मानसिक दवाब, स्थानान्तरण वा सम्पर्कविहीन बनाउने जस्ता कार्यहरू केवल दण्डहीनताको वातावरणमै सम्भव हुन्छन् । यसले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वजस्ता लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई झनै क्षीण बनाउँछ ।
तेस्रो, जनप्रतिनिधिको भूमिकामै गम्भीर विकृति आएको छ । नीति बनाउने, बजेटको प्रभावकारी प्रयोग सुनिश्चित गर्ने र अनुगमनको भूमिका निर्वाह गर्ने जनप्रतिनिधिहरू नै जब ठेकेदारको पक्षमा उभिन्छन्, तब लोकतन्त्रको मूल मर्ममाथि प्रश्न उठ्छ। यस्तो कार्यशैलीले प्रतिनिधिमूलक शासन प्रणालीलाई नै बदनाम बनाउने खतरा बोकेको छ।
अब के हुन्छ ?
थवाङ गाउँपालिकाको घटना केवल एक स्थानीय समस्या होइन, अहिलेसम्मको सुशासनको नारामाथि ठाडो प्रश्नचिन्ह हो । अब यस्ता घटनालाई सामान्य प्रशासनिक कमजोरी भनेर नजरअन्दाज गर्ने बेला सकिएको छ । यस्ता गम्भीर बेतिथि र अनियमिततालाई संस्थागत सुधारका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।
पहिलो, संघीय सरकारले यस्ता स्थानीय तहहरूमा तत्काल छानबिन समिति खटाउनु पर्छ । सम्पर्कविहीन भएका कर्मचारीहरू किन हराए ? कसले दवाब दियो ? योजनाहरू किन अधूरै रहँदा भुक्तानीको तयारी भयो ? यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ खोजिनुपर्छ।
दोेस्रो, सार्वजनिक सूचना प्रणालीलाई सशक्त बनाउनुपर्छ । विकास योजनाको अवस्था, लागत, ठेकेदारको नाम, काम सम्पन्न भएको प्रमाणलगायतका विवरण सार्वजनिक अनुगमनयोग्य बनाइनु आवश्यक छ। जबसम्म काम पूरा भएको सुनिश्चित हुँदैन, कुनै पनि भुक्तानी नहुने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ ।
तेस्रो, जनप्रतिनिधिहरूको भूमिकामाथि नागरिक निगरानी समिति गठन हुनुपर्छ। योजना पासदेखि कार्यान्वयन र मूल्यांकनसम्मको हरेक चरणमा स्थानीय जनसमुदायको प्रत्यक्ष निगरानी अनिवार्य बनाइनुपर्छ, जसले स्वार्थ र शक्तिको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ ।
थवाङ गाउँपालिकामा सम्पन्न नभएको योजनाको भुक्तानी गर्न जनप्रतिनिधिको दवाब झेल्न नसकेर सम्पर्कविहीन भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितका कर्मचारीहरूको घटना सिङ्गो देशभरका स्थानीय तहमा मौलाउँदै गएको एक घातक प्रवृत्तिको संकेत हो ।
यसले स्पष्ट देखाउँछ कि अहिलेका स्थानीय सरकारहरू सेवा र विकासको संरचना होइन, सुविधा र स्वार्थको अखडा बन्न थालेका छन्। जब जनप्रतिनिधिको स्वार्थ प्रशासनिक निर्णयमाथि हाबी हुन्छ, अनि कर्मचारीहरू दवाबमा परेर हराउन बाध्य हुन्छन्, त्यसबेला सिङ्गो शासन प्रणाली नै बिचलित र अविश्वसनीय बन्ने खतरा आउँछ।
थवाङमा आज कर्मचारी सम्पर्कबिहीन छन्-भोलि विश्वास र लोकतन्त्र नै गायब नहोला भन्न सकिन्न । सोध्नुपर्ने गम्भीर प्रश्न यही हो-के यो स्थानीय सरकार हो ? कि निजी स्वार्थको प्रयोगशाला ?
