लिपुलेक विवाद प्रधानमन्त्रीको चीन–भारत भ्रमणमा मुख्य एजेन्डा बन्छ-सञ्चारमन्त्री गुरुङ
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले भारत र चीनबीच भएको लिपुलेकसम्बन्धी सहमति नेपालको सार्वभौमसत्ता विपरीत भएको स्पष्ट गर्दै यसबारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुवै छिमेकी मुलुकसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुरा उठाउने तयारी भएको जनाएको छ ।
बुधबार भदौ ९ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रधानमन्त्री ओलीले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मात्र नभई चीन सरकारका उच्च नेतृत्वसँग पनि यो विषय उठाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले भने, “लिपुलेक प्रकरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा होइन, प्रत्यक्ष द्विपक्षीय भेटवार्तामा प्रधानमन्त्रीले औपचारिक रूपमा राख्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।”
गत वर्ष चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करबीच लिपुलेकमार्ग प्रयोग गरेर व्यापारिक मार्ग खोल्ने सहमति भएको थियो ।
यसबारेमा नेपालले तत्कालै कूटनीतिक नोट पठाएर असहमति जनाइसकेको छ । प्रवक्ता गुरुङका अनुसार भारत र चीन दुवै मुलुकलाई लिपुलेक नेपालको भूभाग हो भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि व्यापारिक प्रयोजनका लागि सम्झौता गर्नु अस्वीकार्य छ ।
यसैबीच, सरकारले नीतिगत र कानुनी सुधारलाई गति दिँदै सुशासन र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । गुरुङले मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा पूँजीगत खर्च कम हुने समस्या रहेको अनुभव पनि बाँडे ।
बैठकले २० वटा औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह, पेट्रोलियम पाइपलाइन तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबलकारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनतर्फ कडाइ
मन्त्रीपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरूप सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार बनाउन सात दिनभित्र नेपालमा दर्ता वा सूचीकरण गर्न आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
तोकिएको समयमा सूचीकरण नगरेमा ती सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराइने र दर्ता भएलगत्तै पुनः सक्रिय गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
अन्य निर्णयहरू
बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मातहतका निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
नेपाली सेनामा उपरथी सरुवा तथा पदोन्नति, लेखा परीक्षण सेवामा बढुवा, तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिवको अवकाश लगायतका निर्णय पनि गरिएको छ ।
त्यसैगरी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र मिश्रलाई आगामी भदौ १६ देखि १८ गतेसम्म दक्षिण कोरियामा हुने ‘ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युट’ कार्यक्रमका लागि स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको छ ।
