निजामती सेवा विधेयक–२०८० को अनिवार्य अवकाश विषयमा समितिमा विवाद
मन्त्रालय र विपक्षी सदस्यबीच मतभिन्नता कायम रहँदा समिति बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समिति सत्तापक्ष र विपक्षमा विभाजित भएपछि सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक–२०८०को अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी बाँकी विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
आइतबार बसेको बैठक करिब छ घण्टा चले पनि निर्णयमा पुग्न नसकिँदा विवाद टुङ्ग्याउन सोमबारसम्म बैठक स्थगित गरिएको छ ।
सर्वसम्मत सहमति भए पनि मन्त्रीपरिषद्को बैठक समयसँग जुध्दा समितिमा अनुपस्थित रहेक मन्त्री भगवती न्यौपानेले चालु आर्थिक वर्षमा ५९ वर्ष उमेर पूरा हुने निजामती कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव राखे तर विपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीका सदस्यले प्रतिनिधि सभाको संशोधनमै सहमति गरेर जानुपर्ने अडान राखेका छन् ।
विधेयकमा निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था भए पनि प्रतिनिधि सभाले प्रारम्भको पहिलो वर्षमा ५८ वर्ष र दोस्रो वर्षमा ५९ वर्ष उमेर पुगेपछि अवकाश पाउने संशोधन गरेको छ । यस विषयमा मन्त्रालय र विपक्षी सदस्यबीच मतभिन्नता कायम रहँदा समिति बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले सोमबारकै बैठकमा बाँकी विषय टुङ्गो लगाउने कार्यसूची तय गरेका छन् । राष्ट्रिय सभाले विधेयक भदौ १७ भित्र पारित वा सुझावसहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनुपर्ने संवैधानिक समयसीमा रहेको छ ।
