निजामती विधेयकमा पछि हट्यो सरकार, अवकाश उमेर ५८ वर्ष नै कायम गर्ने सहमति
काठमाठौं । अन्ततः सरकार र सत्तापक्ष यस वर्षदेखि निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ५९ वर्ष कायम गर्नुपर्ने अडानबाट पछि हटेका छन् ।
विधेयकमा निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर हदसम्वन्धमा प्रतिनिधि सभाबाट पास भएको प्रतिवेदनमा भएकै व्यवस्था कायम राख्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सहमत भएपछि विवाद टुंगिएको हो ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको मङ्गलवार बिहान बसेको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले समितिमा यस अघि सहमति भइसकेको विधेयक पारित भएको वर्षमा ५८ वर्षमा अवकाश उमेर राख्नेमा सरकार तयार भएको जानकारी गराएकी हुन् ।
विगत ३ दिनदेखि मन्त्रीसँगै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदले मुख्यसचिव सहित केही सचिवको सेवा अवधि एक वर्ष लम्बाउनका लागि विधेयक पारित भएको वर्षमा ५९ वर्षमै अवकाशमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएका थिए ।
मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभाले विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएको वर्ष ५८ वर्षमा अवकाश हुने, अर्को वर्ष ५९ वर्ष र त्यसपछिको वर्ष ६० वर्षमा अवकाशको उमेरहद लागू हुने प्रावधान पास गरेर पठाएको थियो । उक्त विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले पनि प्रस्तावित विधेयकलाई नै जस्तोको त्यस्तै पारित गरेको थियो ।
