एमाले विधान संशोधन प्रस्ताव : ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाइने
ललितपुर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को दोस्रो विधान महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको विधान संशोधन प्रस्तावले पार्टी संरचना, सदस्यता, निकाय, पदाधिकारीको भूमिका लगायतका विभिन्न विषयमा महत्वपूर्ण परिमार्जन गर्ने प्रावधान अघि सारेको छ ।
संशोधन प्रस्तावअनुसार अब एमालेको केन्द्रीय कमिटी २ सय ५१ सदस्यीय हुने छ । यसअघि विधानमा व्यवस्था भएको ३ सय १ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई घटाएर १५ पदाधिकारीसहित २ सय ५१ कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । यसलाई यसअघि नै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले पारित गरिसकेको छ ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३, महासचिव १, उपमहासचिव ३ र सचिव ७ गरी १५ पदाधिकारी रहनेछन् । पदाधिकारीमध्ये कम्तीमा एक महिला रहने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षको पद हटाइएको छ भने उपाध्यक्षको संख्या ६ बाट घटाएर ३ मा सीमित गरिएको छ ।
स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरोमा कटौती
स्थायी कमिटीलाई ४५ सदस्यबाट घटाएर केवल १५ पदाधिकारीसम्म सीमित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पोलिटब्युरो भने बढीमा केन्द्रीय कमिटीको एकतिहाई सदस्यीय हुने गरी निर्वाचनमार्फत गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
दुई खाले सदस्यता
एमालेले अब पार्टी सदस्यता दुई प्रकारको हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ-साधारण सदस्य र संगठित सदस्य । साधारण सदस्यता लिन इच्छुकले जनताको बहुदलीय जनवादप्रति प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने र ६ महिनासम्मको परिक्षण अवधि पूरा गर्नुपर्नेछ । संगठित सदस्य भने अनिवार्य रूपमा कुनै न कुनै कमिटीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
केन्द्रीय निकायमा वृद्धि
प्रस्तावअनुसार एमालेका केन्द्रीय निकाय ७ बाट बढेर ८ हुनेछन् । यसमा राष्ट्रिय महाधिवेशन, नीति अधिवेशन, राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् रहनेछन् । स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरोलाई केन्द्रीय कमिटी मातहत राखिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
अध्यक्षको अधिकार थप
संशोधन प्रस्तावले अध्यक्षलाई अझ सशक्त बनाउने व्यवस्था अघि सारेको छ । अब अध्यक्षले सबै केन्द्रीय निकायको अध्यक्षता गर्ने, राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्ने, महासचिवलाई बैठक बोलाउन निर्देशन दिने, कार्यसूची प्रस्ताव गर्ने, निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने र अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गर्ने अधिकार पाउने छन् । यसअघि शक्तिशाली मानिएको सचिवालय र केन्द्रीय कार्यालयको संरचना हटाइने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रशिक्षण अनिवार्य
पार्टीका कुनै पनि तहको कमिटीमा पदाधिकारी वा सदस्य बन्न चाहने उम्मेदवारले अनिवार्य रूपमा पार्टी स्कूल विभागले सञ्चालन गर्ने प्रशिक्षणमा सहभागी भएको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तर हाल विद्यमान पदमा बसेका व्यक्तिलाई भने यस व्यवस्थाबाट अपवाद गरिएको छ ।
७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको प्रावधान हटाइने
पहिलो विधान महाधिवेशनबाट ल्याइएको ७० वर्षे उमेर हदलाई विधानबाटै हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, दुई कार्यकालको सीमा तोक्ने प्रावधानलाई पनि खारेज गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ ।
अन्य व्यवस्था
राजधानी उपत्यकामा विशेष कमिटी गठन गरी त्यसलाई प्रदेश कमिटी सरहको हैसियत दिने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी, वडा कमिटी ३१ देखि ५१ सदस्यीय, टोल कमिटी २१ सदस्यीय र पालिका, उपमहानगर तथा महानगर कमिटी क्रमशः ७५, ८५ र १०१ सदस्यीय हुने व्यवस्था प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ । सबै तहमा कम्तीमा एक महिला पदाधिकारी हुने प्रावधान राखिएको छ ।
संशोधित विधानले पार्टीका सबै तहका बैठक बस्ने समयसीमा पनि तोकेको छ— केन्द्रीय कमिटी ६ महिनामा, प्रदेश कमिटी ४ महिनामा, जिल्ला कमिटी ३ महिनामा, पालिका कमिटी २ महिनामा र वडा कमिटी १ महिनामा अनिवार्य बैठक बस्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
गोदावरीको सनराइज हलमा जारी विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत यो संशोधन प्रस्तावलाई छलफलपछि पारित गर्ने तयारी गरिएको छ ।
