पुनःस्थापनाको हस्ताक्षर अभियान : सफलता पाउला त अभियानले ?
संवैधानिक विवाद अदालतमा पुगेसँगै विघटित सांसदको एकीकृत पहल, दलभित्र पनि नयाँ समीकरणको संकेत
काठमाडाैँ । विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनाका लागि हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान सुरु भएपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ हलचल देखिएको छ ।
विघटनको विरुद्धमा प्रारम्भिक रूपमा नै असंवैधानिक कदम भन्दै आलोचना गर्ने दुई ठूला दल-नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) — का निवर्तमान सांसदहरू अहिले एउटै साझा प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर अभियानमा जुटेका छन्।
विघटनका विषयमा १६ वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भइसकेका बेला सांसदहरूले संस्थागत भन्दा पनि राजनीतिक एकता झल्किने गरी सामूहिक अभियान थालेका हुन्।
एमालेले यसअघि नै पार्टी निर्णयमार्फत “विघटन असंवैधानिक छ र पुनःस्थापना हुनुपर्छ” भन्ने आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ। त्यसको निरन्तरतामा अघिल्लो सातादेखि नै हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेको एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले भन्नुभयो, “हामी देशलाई संवैधानिक मार्गमा फर्काउने प्रयत्नमा छौँ। पुनःस्थापना नै त्यसको पहिलो औजार हो।”
उता, नेपाली कांग्रेसले भने संस्थागत रूपमा पुनःस्थापनाको समर्थन नगरे पनि त्यसका सांसदहरू समान धारमा देखिएका छन्। विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै आए पनि निर्णयमा नपुगेको कांग्रेसभित्र अहिले सांसदस्तरबाट नै “राजनीतिक हस्तक्षेप”को प्रयास भइरहेको छ। पार्टी सचेतक सुशीला थिङका अनुसार, “अब नेतृत्वले निकासको बाटो देखाउनुपर्छ। पुनःस्थापनाले अहिलेको अन्योल अन्त्य गर्न सक्छ।”
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यो अभियान सत्ता र प्रतिपक्षबीचको संवैधानिक एकता को संकेत पनि हो। विघटन राष्ट्रपतिको सिफारिसमा भएको भए पनि त्यसको कानुनी औचित्यमा दलहरू नै सशंकित देखिएका छन्।
भदौ २३ र २४ गतेको जनआन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको थियो। आन्दोलनको तत्कालीन माग “नयाँ जनादेश” भए पनि अहिले त्यही आन्दोलनका कतिपय अभियन्ता समेत “पुनःस्थापना” लाई उचित ठान्न थालेका छन्।
यसैबीच, सभामुख देवराज घिमिरेले पनि दलका प्रतिनिधि र कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेर अदालत जाने वा नजाने विषयमा सुझाव मागेका थिए। तर, स्पष्ट राय नआएपछि उहाँ निष्क्रिय बनेको बुझिन्छ।
राजनीतिक वृत्तमा अब यो अभियानलाई “विघटनको प्रतिवाद मात्र होइन, संवैधानिक सहमतिको सुरुवात” का रूपमा पनि हेरिएको छ। दुई ठूला दलका सांसदहरू एउटै मुद्दामा उभिनु भविष्यका सम्भावित सत्ता समीकरणको पूर्वाभास पनि हुनसक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।
