निर्वाचन नजिकिँदै राज्यको क्षमता परीक्षण तीव्र : सरकारकाे विश्वसनीयता संकटमा
आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा मुलुकमा राजनीतिकभन्दा बढी ‘राज्य क्षमता’ को प्रश्न उठ्न थालेको छ। निर्वाचन लोकतन्त्रको उत्सव हो भन्ने सामान्य मान्यता पछिल्ला केही चुनावी चक्रमा कमजोर हुँदै गएको छ। मतदाता नामावलीमा दोहोरो दर्ता, सुरक्षा कमजोरी, आचारसंहिता उल्लंघन, र मन्त्रालयबीचको समन्वय अभावजस्ता विगतका समस्याले अझै उस्तै शिर उठाइरहेका बेला राजनीतिक दलका चर्का आरोप–प्रत्यारोपले निर्वाचनभन्दा राज्य संयन्त्र नै विवादको केन्द्र बनेको छ।
पछिल्ला चरणमा सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग पटक–पटक छलफल गरे पनि काँग्रेस र एमालेजस्ता ठूला दलहरू सरकार निर्वाचनका लागि ‘मानसिक र प्रशासनिक रूपमा तयार छैन’ भन्ने अडानमै छन्। उनीहरूले निर्वाचन व्यवस्थापनलाई सरकारकै प्राथमिकता नबनेको आरोप दोहोर्याइरहेका छन्। काँग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतका अनुसार सरकारको तयारीले दलको आत्मविश्वास जगाउन सकेको छैन। बारामा देखिएको सुरक्षा कमजोरीलाई उदाहरण दिंदै उनले सरकार निर्वाचनप्रति एकलव्य हुन नसकेको दाबी गर्दै निर्वाचनको पूर्वाधार नै कमजोर रहेको बताए।
एमाले पनि उस्तै स्वरमा सरकारमाथि अविश्वास प्रकट गर्छ। उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीका भनाइमा ‘निर्भयता र निष्पक्षता’ निर्वाचनको आत्मा हो, तर लुटिएका हतियार र भगाइएका कैदी अझै फिर्ता नहुँदा, सुरक्षाकर्मीको मनोबल उकास्न नसकिँदा निर्वाचनको वातावरण झन् बिग्रिँदै गएको छ। दलहरूले बाराका घटनालाई सीधे–सिधा सरकारको असमर्थता र अपर्याप्ततासँग जोडिरहेका छन्।
तर यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले भने निर्वाचनका लागि सबै वैधानिक प्रक्रिया पूरा गरिसकेको दाबी गर्छन्। उनीहरूको तर्कमा समस्या दलहरूको इच्छाशक्ति कमीमा होइन, राज्य संयन्त्रको गति र समन्वय अभावमा छ। उनीहरूका अनुसार निर्वाचनको जिम्मेवारी राजनीतिक दलभन्दा बढी सरकारको नैतिक प्रतिबद्धतामा निर्भर हुन्छ।
सरकारका तर्फबाट मन्त्रीहरू भने ठूला दलहरूको आलोचना अतिरञ्जित भएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। प्रवक्ता जगदीश खरेलले सयभन्दा बढी दलसँग भएको परामर्शलाई उदाहरण दिंदै सुरक्षा र वातावरण निर्माणका तयारी तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको बताए। मन्त्रीहरूबीच एउटै धारणा छ—बाराजस्ता घटनाले निर्वाचन रोकिने होइन, बरु वातावरण सुधार्ने अतिरिक्त जिम्मेवारी मौसमले देखाएको हो।
तर मूल बहस अब निर्वाचन सम्भव–असम्भवको होइन, राज्यले लोकतन्त्रप्रतिको आफ्नो क्षमता र विश्वसनीयता कति प्रमाणित गर्न सक्छ भन्नेमा पुगेको छ। निर्वाचन आयोगलाई ‘एक्लै लड्ने’ अवस्थामा छोड्ने परम्परा दोहोरिन नदिन सरकारले समन्वित कमाण्ड प्रणाली अपनाउनुपर्ने माग बढ्दै गएको छ।
लोकतन्त्रमा निर्वाचन केवल क्यालेन्डरको काम होइन, शासन क्षमताको प्रत्यक्ष परीक्षा हो। यही परीक्षामा सरकार सफल हुन्छ कि फेरि व्यवस्थापन संकटको पुनरावृत्ति हुन्छ—देशको राजनीतिक वातावरण अहिले यही अनिश्चितताभित्र घुमिरहेको छ।
