पहिलो चौमासमा ३६ अर्ब भन्दा बढीको वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता
काठमाडाैँ । नेपालले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासामा ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता आकर्षित गरेको छ तर आँकडा केवल रकमको परिमाणभन्दा बढी लगानी संरचनाको चरित्र बदलिँदै गएको संकेत दिन्छ ।
उद्योग दर्ताको संख्या जहाँ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रमा धानिएको छ, त्यहाँ वास्तविक लगानी रकम भने कृषि तथा वनआधारित उद्योगतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ—जसले नेपालका क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताको प्राथमिकता कता सर्दैछ भन्ने संकेत गर्छ।
उद्योग विभागका अनुसार कात्तिकसम्म ८ उद्योग समूहमा ३८२ परियोजना दर्ता भएका छन्। यीमध्ये आईसीटी क्षेत्र एक्लैले २०५ परियोजना ओगटेर दर्ता सूचीको ‘टप’ मा छ । तर यस क्षेत्रमा आकर्षित रकम करिब ८७ करोड रुपैयाँमा सीमित रहनु, नेपालको स्टार्टअप–टेक वातावरणले अझै ठूलो लगानी ‘अवशोषित’ गर्न सक्ने क्षमतामा प्रश्न उठाउँछ ।
धेरै परियोजना दर्ता भए पनि पूँजीको आकार सानो हुनु, आईटी उद्योगका विदेशी लगानीकर्ताको व्यवहारको सूचक मानिएको छ।
इसके विपरीत कृषि तथा वनआधारित उद्योग समूहमा केवल १३ परियोजनाका लागि नै २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको प्रतिवद्धता आएको छ। कम परियोजना भए पनि रकम ठूलो हुनु, नेपालको प्राकृतिक–कृषि क्षेत्र विदेशी लगानीकर्ताका लागि अझै उच्च प्राथमिकता रहेको पुष्टि गर्छ।
पर्यटन क्षेत्रमा ११८ परियोजनाका लागि ८ अर्ब ९४ करोड वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ, जसले महामारीपछिको पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास बढ्दै गएको संकेत गर्छ। सेवा क्षेत्रमा ३ अर्ब ९ करोड, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा १ अर्ब ६५ करोड, ऊर्जामा १८ करोड र खानी क्षेत्रमा ४५ लाख रुपैयाँ वैदेशिक प्रतिवद्धता आएको छ।
कात्तिक महिना मात्रै पनि एकल महिनामा १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ एफडीआई स्वीकृत भएको विभागले जनाएको छ। ७१ नयाँ उद्योगले सो महिनामा वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता पाएका छन्, जसले अल्पकालीन उतार–चढावभन्दा नेपालमा ‘लगानी उत्सुकता’ स्थिर रूपमा कायम छ भन्ने देखाउँछ।
तर क्षेत्रगत असन्तुलनले अर्को प्रश्न पनि खडा गरेको छ—लगानी दर्ता संख्या बढी तर पूँजी कम हुने क्षेत्र (जस्तै आईसीटी) लाई क्षमता अभिवृद्धि र नीतिगत प्रोत्साहन आवश्यक छ कि वैकल्पिक रूपमा उच्च रकम आकर्षित गर्ने क्षेत्र (जस्तै कृषि–वन) लाई अझै व्यवस्थित बनाउनु पर्ने?
हालको संरचनाले नेपालका नीति–निर्माताहरूमाथि “संख्याभन्दा गुणस्तर” को लगानी रणनीति पुनर्विचार गर्नुपर्ने दबाब बढाएको स्पष्ट देखिन्छ।
