जल तथा मौसमजन्य विपद् न्युनिकरणमा पूर्वानुमान प्रभावकारी भए पनि पूर्वकार्य कार्यान्वयनमा चुनौती
काठमाडाैँ । जल तथा मौसमजन्य विपद् न्यूनीकरणका लागि पूर्वानुमानमा आधारित प्रतिकार्य कार्यान्वयनमा अझै पनि थुप्रै चुनौतीहरू कायम रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
विपद् पूर्वानुमानमा आधारित प्रतिकार्यसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यढाँचा (मस्यौदा) माथि भएको छलफलमा सहभागीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको भूमिकाको अस्पष्टता, सीमित स्रोत–साधन तथा स्थानीय तहको क्षमता अभावका कारण पूर्वकार्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको धारणा राखेका हुन्।
छलफलमा कार्यढाँचालाई व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउन संस्थागत समन्वय सुदृढ गर्न, आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्न र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका प्रवक्ता विभूति पोखरेलले विभागले बाढी, वर्षा र तापक्रमसम्बन्धी पूर्वानुमान विश्वस्तरका प्रविधिका आधारमा गर्दै आएको जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार विभागका पूर्वानुमान धेरै हदसम्म प्रभावकारी भए पनि कहिलेकाहीँ नमिल्ने अवस्था आउने गरेको छ। हाल विभागले दिने पूर्वानुमानसम्बन्धी सूचनाहरू धेरै स्थानीय तहसम्म पुग्न थालेको उनको भनाइ छ।
पोखरेलका अनुसार विशेषगरी बाढी र वर्षाको पूर्वानुमानमा विभागले उल्लेख्य काम गरेको छ तर प्रभावमा आधारित पूर्वानुमानलाई ७ सय ५३ वटै पालिकासम्म विस्तार गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ।
केन्द्रमा बसेर तल्लो तहसम्म प्रभावकारी रूपमा सूचना प्रवाह र प्रतिकार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक संयन्त्र, स्रोत र अनुसन्धानको अभाव रहेको उनले औँल्याइन् । विपद्सम्बन्धी भ्रम फैलिँदा पनि समस्या थपिने गरेको उनको भनाइ छ।
गृहमन्त्रालय अन्तर्गत विपद् अध्ययन, जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्लाभ शाखाका उपसचिव विश्वराज न्यौपानेले जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट प्राप्त पूर्वानुमानका आधारमा मन्त्रालयले पूर्वतयारीका कार्य गर्दै आएको बताए ।
उनका अनुसार सबै स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र समुदायको सक्रिय सहभागितामा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। पूर्वानुमानमा आधारित प्रतिकार्यलाई केवल नगद सहायता वितरणसँग मात्र जोडेर बुझ्नु गलत हुने उनले स्पष्ट पारे ।
न्यौपानेले सरकारले ‘विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड, २०८१’ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको जानकारी दिँदै यसले पूर्वानुमानमा आधारित नगद सहायता स्थानीय तहमार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको बताए । विगतमा पूर्वानुमानको सूचना भए पनि समयमै पूर्वतयारी नहुँदा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको स्मरण गराउँदै हाल सरकार तीनै तहबिच समन्वय गरेर पूर्वानुमानसँगै पूर्वतयारीका कार्य अघि बढाइरहेको उनको भनाइ छ।
युके सरकारको विकास निकाय एफसिडीओका प्रतिनिधि सुमित दुगडले बलियो पूर्वचेतावनी प्रणाली बिना प्रभावकारी प्रतिकार्य सम्भव नहुने धारणा राखे । उनले पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ नगरी पूर्वकार्यमा लगानी गर्नु प्रभावकारी नहुने उल्लेख गर्दै पहिला अर्ली वार्निङ प्रणाली मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्लान इन्टरनेशनल नेपाल (पीआईएन) की प्रतिनिधि सञ्चिता न्यौपानेले पूर्वसूचनालाई व्यवहारिक प्रतिकार्यमा रूपान्तरण गर्नु आफैंमा जटिल प्रक्रिया रहेको बताइन्।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच भूमिका र निर्णय प्रक्रियामा अझै स्पष्टता नआएको उनको भनाइ छ। पूर्वानुमानमा आधारित प्रतिकार्यसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यढाँचाले समुदायलाई केवल राहत प्राप्त गर्ने होइन, प्रतिकार्यमा सक्रिय भूमिका खेल्ने पक्षका रूपमा परिभाषित गरेको भन्दै त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव राजेन्द्र शर्माले कार्यढाँचाको उद्देश्य वैज्ञानिक तथ्य, जोखिम विश्लेषण र पूर्वानुमानका आधारमा विपद् आउनुअघि नै समुदायको सहभागितामा पूर्वतयारी गर्ने रहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कार्यढाँचाले नीतिगत, संस्थागत र कार्यसञ्चालनका पक्ष स्पष्ट गर्दै संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र मानवीय संस्थाबीच साझा अवधारणा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। कार्यढाँचाका मुख्य क्षेत्रहरूमा जोखिमको ज्ञान र सूचना, पूर्वानुमान तथा पूर्वचेतावनी प्रणाली, पूर्वकार्यका लागि कार्ययोजना र स्रोत–साधनको पूर्वव्यवस्थित व्यवस्थापन समावेश गरिएको छ।
