पुँजी बजार सुधारका लागि सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजना जारी
काठमाडौं। सरकारले पुँजी बजारको सुधार र पुनरुत्थानका लागि २१ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ मा आईपीओको योग्यता र मूल्य अन्वेषणदेखि नेप्सेको पुनर्संरचना, संस्थागत लगानी, नयाँ वित्तीय उपकरण र कर प्रणाली सुधारसम्मका व्यवस्था समेटिएका छन्।
कार्ययोजनाअनुसार धितोपत्रको प्राथमिक बजारमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) का लागि सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका नेपाल धितोपत्र बोर्डले तत्काल जारी गर्नेछ। जलविद्युत्, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि र औषधि उद्योगका लागि विशिष्ट योग्यता, मूल्य अन्वेषण तथा धितोपत्र बाँडफाँट प्रणालीसम्बन्धी सुधार २०८३ पुस मसान्तभित्र लागू गरिने जनाइएको छ।
म्युचुअल फन्डलाई ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार र ईटीएफलगायत उपकरणमा विविधीकृत, पारदर्शी, जोखिमसचेत र दीर्घकालीन लगानीको आधारस्तम्भ बनाउने नीति तत्काल सार्वजनिक गरी मंसिर मसान्तभित्र आवश्यक निर्देशिका र पूर्वाधार तयार गरिनेछ। धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधार तथा सुदृढीकरण नीति पनि तत्काल सार्वजनिक गरी दलाल व्यवसायीलाई आधुनिक, व्यावसायिक, प्रविधिमैत्री र बहुआयामिक वित्तीय सेवाप्रदायकका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ।
धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा सुधारका लागि छुट्टाछुट्टै विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मार्जिन लेन्डिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङलगायतका उपकरण सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यस्तै, २०८२ पुस २५ गते पेश भएको कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना तत्काल अघि बढाइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
हालको नेप्से सूचकाङ्कलाई अल इक्विटी इन्डेक्सका रूपमा कायम राख्दै कारोबारयोग्य शेयर, बजार पुँजीकरण, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, कारोबारको तरलता, संस्थागत सुशासन र सूचना प्रवाहका आधारमा नयाँ बेन्चमार्क इन्डेक्स मंसिर मसान्तभित्र प्रयोगमा ल्याइने भएको छ।
गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र विदेशी विनिमय ऐनमा आवश्यक संशोधन प्रस्ताव असोज मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने जनाइएको छ।
सरकारले संस्थागत ऋणपत्र बजार विकास गरी बैंकमा आधारित वित्तपोषणबाट बजारमा आधारित वित्तपोषणलाई प्रवर्द्धन गर्ने भएको छ। ऋणपत्रसम्बन्धी नियमावलीमा आवश्यक परिमार्जन गरी असोजभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। हरित, विपद्, सामाजिक, परियोजना विशेष तथा पर्यावरण ऋणपत्र जारी गर्न प्रोत्साहन गर्दै त्यसबाट परिचालित रकमको लगानी र सूचना प्रवाहसम्बन्धी नीति पनि असोजभित्र तयार गरिने भएको छ।
ट्रेजरी बिल तथा विकास ऋणपत्रको सक्रिय दोस्रो बजार सुनिश्चित गर्न कारोबार शुल्क पुनरावलोकन गरी असोजभित्र आवश्यक नीतिगत तथा बजार पूर्वाधार तयार गरिनेछ।
सूचीकृत कम्पनीले शेयर एकीकरण वा विभाजन (शेयर स्प्लिट) गर्न तथा सञ्चित मुनाफाबाट आफ्नै शेयर खरिद (बाइब्याक) गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि माघ मसान्तभित्र नियामकीय तथा नीतिगत पूर्वाधार तयार गरिने उल्लेख छ।
ऋणपत्र, मार्जिन ऋण तथा अन्तरदिवसीय कारोबारसम्बन्धी नियमावली र निर्देशनलाई असोजभित्र अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत मार्जिन ऋण लिएर शेयरमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था पुस मसान्तभित्र सञ्चालनमा ल्याइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
साथै, धितोपत्रसम्बन्धी कसूरको जाँचबुझ तथा अनुसन्धान बोर्डबाट हुने र निजी कम्पनीले ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्थासहित ऐन संशोधन अघि बढाइने भएको छ।
प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउन आवश्यक नीति, नियम, लगानी संरचना र पूर्वाधार तयार गरिनेछ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फन्डलगायत संस्थागत लगानीकर्ताको बैंक निक्षेपमा केन्द्रित पोर्टफोलियोलाई पुनःसन्तुलन गर्दै धितोपत्रमा लगानी गर्न मंसिरभित्र कानुनी, नीतिगत तथा संरचनागत सहजीकरण गरिने जनाइएको छ।
धितोपत्र बजारमा नयाँ वित्तीय सेवा प्रभावकारी बनाउन सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिने भएको छ। यसको संरचनात्मक सुधारसम्बन्धी अध्ययन फागुन मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने योजना छ।
प्रारम्भिक चरणका उद्यम, नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसाय तथा उच्च वृद्धि सम्भावना भएका परियोजनामा लगानी गर्ने निजी इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटल क्षेत्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा आधारित जोखिममुखी नियामकीय ढाँचा तयार गरी पुसभित्र कानुनी तथा बजार पूर्वाधार बनाइने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी बजारमा गर्ने लगानीको सीमा, जोखिम भार, धितो पर्याप्तता, प्रणालीगत जोखिम, तरलता र प्रतिफललगायतका व्यवस्था नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्त रूपमा कात्तिक मसान्तभित्र पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।
दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न पुँजीगत लाभकर प्रणालीमा पनि सुधार गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। अब ३६५ दिनभन्दा बढी स्वामित्वमा रहेको सूचीकृत धितोपत्र बिक्रीबाट प्राप्त लाभमा ३.७५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा कम अवधिको लाभमा ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर कायम गर्ने व्यवस्था अघि सारिएको छ।
धितोपत्र कारोबारबाट भएको नोक्सानी सोही आय वर्षको लाभसँग समायोजन गरी खुद लाभमा मात्र पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गर्न लाभकर गणना प्रणालीमा सुधार गरिने जनाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारमा गर्ने लगानीमा सट्टेबाजीजन्य जोखिम घटाउन सञ्चालक समितिले लगानीको आवधिक सीमा कम्तीमा ४५ दिन हुने गरी लगानी नीति बनाउनुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले यथाशीघ्र मिलाउने भएको छ।
कार्ययोजनामार्फत सरकारले पुँजी बजारको प्राथमिक र दोस्रो बजार दुवैलाई विस्तार गर्दै नयाँ वित्तीय उपकरण भित्र्याउने, संस्थागत लगानी बढाउने, बजारको पारदर्शिता तथा प्रविधिगत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य लिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तो छ पूर्णपाठ;
