रसुवा बाढीसम्बन्धी संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन अर्थ समितिबाट पारित, प्रभावित व्यवसायीको कर्जा अवधि थप र ब्याज मिनाहा गर्न निर्देशन
काठमाडौं । भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव तथा जलवायु वित्तसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन अर्थ समितिले पारित गरेको छ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा उपसमिति संयोजक सुशील खड्काले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि छलफलपछि समितिले त्यसलाई पारित गरेको हो।
बाढीबाट नदी तटीय क्षेत्रमा रहेका औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा ठूलो क्षति पुगेको भन्दै समितिले प्रभावित उद्योगी तथा व्यवसायीका लागि राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रम तत्काल अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समिति सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीका अनुसार बाढी प्रभावित व्यवसायीले बैंकबाट लिएको कर्जाको किस्ता तिर्ने अवधि थप गर्न, थपिएको अवधिको ब्याज मिनाहा गर्न तथा आवास परियोजनालगायत संरचना निर्माणका लागि सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ। निर्माण व्यवसायीले पाउन बाँकी भुक्तानीसमेत तत्काल अघि बढाउन समितिले निर्देशन दिएको छ।
बाढीका कारण नदी तटीय क्षेत्रका बस्तीमा समेत ठूलो प्रभाव परेको भन्दै समितिले आगामी दिनमा नदी तटीय क्षेत्रमा हुने सहरीकरण तथा सञ्चालनमा रहेका विकास आयोजनाका मापदण्ड पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै, विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणाली (अर्ली वार्निङ सिस्टम) सुदृढ गर्न तथा पूर्वसूचनासम्बन्धी अन्तरदेशीय सूचना आदानप्रदानको प्रणाली विकास र विस्तार गर्न गृह तथा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
समितिले जलवायु वित्तलाई नेपालको दिगो र भरपर्दो विकास स्रोतका रूपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु परिवर्तनका विषयलाई तथ्य र तर्कका आधारमा प्रभावकारी रूपमा उठाउन तथा आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
भावी जलवायु प्रक्षेपणका आधारमा पूर्वाधारका मापदण्ड अद्यावधिक गर्न र ठूला पूर्वाधार आयोजना तयारी गर्दा जलवायु जोखिम विश्लेषण गरी जलवायु अनुकूल परियोजना डिजाइन तथा प्रविधि अवलम्बन गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सभापति बुढाथोकीले बाढीबाट प्रभावित औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको पुनरुत्थान, नदी तटीय क्षेत्रको सुरक्षित विकास र जलवायु जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारलाई आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए।
