डिजिटल युगमा न्यायपालिकाको पहुँच र सुरक्षाका लागि ‘इन्टरनेट लचिलोपन’ अनिवार्यः प्रधानन्यायाधीश शर्मा
काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले संकटको समयमा समेत न्यायपालिकाको कार्यसम्पादन निरन्तर राख्न बलियो डिजिटल पूर्वाधार अपरिहार्य रहेको बताए । सोमवार काठमाडौंमा आयोजित इन्टरनेट गभर्नेन्ससम्बन्धी क्षेत्रीय मञ्चलाई सम्बोधन गर्दै उनले सूचना प्रविधिमा आधारित आधुनिक न्याय प्रणालीलाई थप सुरक्षित, विश्वसनीय र समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले हालैका दिनमा नेपालले भोगेका प्राकृतिक विपद्ले डिजिटल पूर्वाधारको कमजोरीलाई छर्लङ्ग पारेको उल्लेख गरे । विशेषगरी हालैका बाढी र पहिरोले टेलिकम तथा अन्य सार्वजनिक पूर्वाधारमा पारेको असरले न्यायिक क्षेत्रको डिजिटलाइजेसनलाई समेत चुनौती दिएको उनको भनाइ छ । प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायिक अभिलेख हराउने वा त्यसमा पहुँच गुम्ने अवस्थाले न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर पु¥याउने भन्दै सुरक्षित डिजिटल रेकर्ड, भरपर्दो ब्याकअप र विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको आवश्यकता रहेको बताए ।
उनले न्यायपालिकामा हालै कार्यान्वयनमा ल्याइएको ‘न्यायपालिका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०२६’ ले सूचना सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए । सो नीतिले नवप्रवर्तनसँगै सुरक्षा र सार्वजनिक विश्वासलाई आधार स्तम्भ बनाएको उनको दाबी छ ।
उनले प्रविधिको विकास र प्रयोगले सिमाना नाघेको भन्दै यस्तो जोखिम न्युनिकरणका लागि क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी सहकार्यको आवश्यकता औंल्याए । प्रधानन्यायाधीश शर्माले इन्टरनेट गभर्नेन्सको ढाँचा मानव–केन्द्रित र समावेशी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सुरक्षित डिजिटल भविष्यका लागि सामूहिक प्रयासको आह्वान गरे ।
