९ आश्विन २०७८, शनिबार

भिमदत्त नगरपालिकामा मनलाग्दी इन्धन खर्च,कानुनी र प्रशासनिक सल्लाहकार समेत नियम विपरित

प्रकाशित मिति :  २२ भाद्र २०७८, मंगलवार ०९:०७


काठमाडौं । भिमदत्त नगरपालिकाले जथाभाबी इन्धनमा खर्च गरेको पाइएको छ । एक महिनामा मात्रै १३ लाख रुपैयाँभन्दा बढीसम्म खर्च गरेको भेटिएको हो ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन–२०७८ अनुसार नगरपालिकाले पटके बाहेक नियमित रुपमा इन्धन खर्च बापत प्रतिमहिना १३ लाख रुपैयाँसम्म विपिन इन्टरप्राइजेजलाई भुक्तानी गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ,“नगरपालिकाले विनियोजन बजेट खर्च गर्दा सार्वजनिक स्रोतको अधिकतम उपयोग हुने गरी मितव्ययिता अवलम्बन गरी खरिद कार्य गर्नुपर्दछ । नगरपालिकाले यस वर्ष पटके वाहेक नियमित रुपमा इन्धन खर्च वाफत प्रतिमहिना बढीमा रु.१३ लाखसम्म र न्यूनतम रु.३ लाख नघट्ने गरी विपिन इन्टरप्राइजेजलाई रु. १ करोड २९ लाख ९८ हजार ६ सय इन्धन खर्च भुक्तानी गरेको छ ।”

नगरपालिकाले दमकल,लोडर,डोजर,टिपर,एक्जाभेटर,व्यारहोलोडर जस्ता साधनहरुमा उपयोग गरेको जानकारी गराएको छ । तर यस्ता साधनहरू प्रयोग गरी विभिन्न वडा सडकहरूमा ग्राभेल गर्ने,माटो भर्ने जस्ता कार्यका लागि आवश्यक नदिजन्य पदार्थ ओसार्न खर्च गरेको भनिएको छ ।

यो भनाई प्रति महालेखाले प्रश्न उठाउँदै भनेको छ,“लागत अनुमानबेगर यसरी निर्माण कार्यको प्राविधिक मूल्याङ्क गरी पूर्वाधारको विकास गरेको प्रतिवेदन संलग्न गरेको देखिएन, यसले गर्दा खपत हुने इन्धन र सम्पादित कार्यको आधारमा खर्चको एकीन गर्न सकिने अवस्था  देखिएन ।”

नगरपालिकाबाट हुने इन्धन खर्चको प्रयोग र सम्पादित कार्य खुल्ने प्रमाणित कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनका साथै प्रयोग गरेको कार्यालयको अभिलेख र लगबुकका आधारमा इन्धन खर्च लेख्ने व्यवस्था गर्न महालेखाको प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।

यस्तै इन्धनको खर्चको कामको आधारमा नर्मस स्वीकृत गरेर आन्तरिक नियन्त्रणको व्यवस्था गरी खर्चको मितव्ययीता काम हुने गरी इन्धन खर्च गर्नुपर्दछ ।

सल्लाहकार नियम विपरित,वित्तीय अनुशासन कामजोर

महालेखाले नगर प्रमुखले राखेको प्रशासनिक र कानुनी सल्लाहकार नियम विपरित भएको महालेखाले औंल्याएको छ । नगर प्रमुखले नियम विपरीत प्रशासनिक सल्लाहकार नियुक्त गरी मासिक रु. २९ हजारका दरले र कानुनी सल्लाहकारले रु.३५,९९० दरले तलब भुक्तानी गरेको भन्दै यो नियम विपरित भएको बताएको छ ।

नगरपालिका वित्तीय अनुशासनमा पनि कमजोर देखिएको छ । लेखापरीक्षणबाट मात्रै रु.८ करोड ७८ लाख ३४ हजार बेरुजु देखिएको छ । जसमा रु. १ करोड ९१ लाख ७२ हजार असुल गर्नुपर्ने, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु. ३ करोड ८० लाख ४५ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु. १३ लाख ६५ हजार रुपैंयाँ र पेश्की बाँकी २ करोड ९२ लाख ५२ हजार रहेको छ ।

 

 



प्रतिक्रिया दिनुहोस !