कुलमानलाई हटाउन दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
काठमाडौं । सरकारद्वारा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त कुलमान घिसिङको नियुक्त विरुद्ध पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त घिसिङको नियुक्ति कानुन विपरीत भएको दाबी गर्दै शाक्यले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेका हुन् ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने विषयमा सुनुवाइ गरेको थियो । सुनवाइपछि सो इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
शाक्यले आफूलाई कानुन विपरीत हटाएको र कुलमानलाई नियुक्त गरेको भन्दै साउन ३२ गते दायर रिटमा अन्तरिम आदेश नभएको हो ।
साउन २७ गते घिसिङलाई प्राधिकरणमा नियुक्त भएका थिए भने शाक्य ऊर्जा आयोगको सदस्यमा नियुक्त भएका थिए ।