२० असार २०७९, सोमबार

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघद्धारा बजेटका लागि सरकारलाई २० बुँदे सुझाव

प्रकाशित मिति :  3 May, 2020 7:05 pm


काठमाण्डौं, २१ वैशाख । 

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालले आगामीे नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटले समेट्नु पर्ने कृषि क्षेत्रबारे सरकारलाई २० बुँदे सुझाव दिएको छ ।

कृषि विकास तथा पशुपंक्षी तथा अर्थमन्त्रालय मन्त्रालयलाई पठाईएको सुझावमा कृषि प्रणाली र खाद्य प्रणाली मार्फत आत्म निर्भरताको पाईला अगाडि सार्नका लागि सार्थक हस्तक्षेप गर्नेे र देशलाई चाहिने खाद्यान्न आफैं उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय संकल्प गर्ने सहि समय भएको निष्कर्षसहित महासंघले सुझाव दिएको हो ।

महासंघले कोरोना (कोभिड—१९) को कारण श्रृजित विषम परिस्थितिमा उत्पादन गुमाउन पुगेका किसानलाई क्षतिपूर्ति सहितको किसान विशेष राहतको ब्यवस्था गरी किसानी पेशालाई प्रोत्साहित गर्न आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै विदेशबाट फर्कने र नेपालमा रहेका युवा शक्ति र सीपलाई सम्बोधन गरी स्थानीय सरकार मार्फत कृषि क्षेत्रमा रोजगार श्रृजना गर्ने कार्यक्रम तयार गर्न भनिएको छ । महासंघले कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरी आत्म निर्भर उन्मुख कृषि बजेट विनियोजन गरी कृषि बजेटलाई शसर्त बनाउन भनेको छ ।

सहुलियतलाई वास्तविक किसानसंग जोड्नको लागि स्थानीय तहको अगुवाईमा किसानको पहिचान,वर्गिकरण र परिचयपत्र र त्यसको आधारमा सेवा सुविधा वितरण गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिता दिन महासंघले सुझाव दिएको छ ।

उन्नत विउ विजन, सिंचाई प्रविधि, कृषि विमा, सहुलियत कृषि ऋण, मलखाद एवं किसान बजार जस्ता विषयमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गर्न भन्दै महासंघले वास्तविक साना किसानहरुलाई अनुदान र कृषि सेवाको दायरामा ल्याउन विद्यमान समस्या ग्रस्त अनुदानको वितरण प्रणालीको विकल्प खोजी लक्षित किसानहरुसम्म सेवा विस्तारको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ ।

विमा कम्पनिहरु अनिवार्य रुपमा ग्रामिण समुदायमा पुग्ने प्रणाली निर्माण गरी स्थानीय सरकार समेतको आर्थिक लगानी सहितको अगुवाईमा बाली र पशु बिमा कार्यक्रम संचालनको लागि बजेट व्यवस्था गर्न महासंघले भनेको छ ।

नेपाली किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजलाई निर्यात सूचिमा समावेश गरी÷गराई निकासी, पैठारीमा नेपाली किसानहरुले भोग्दै आएका झमेला सदाको लागि अन्त्य गरि कृषि उपज सहज रुपमा अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रवेश सुनिश्चितता गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव पनि महासंघले सरकारलाई दिएको छ ।

महासंघले किसान स्वास्थ्य विमा एवं योगदानमा आधारित किसान पेन्सनको ब्यवस्था गर्न पनि भनेको छ ।

कृषि कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिता अनुगमनको लागि स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्म अनुगमन समिति (तहगत सरकार, कृषक समूह, सहकारी राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ)बनाई सार्थक उत्पादनको अवस्थाको लागि संयन्त्र निर्माण तथा परिचालनको ब्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको महासंघका अध्यक्ष नजराज बस्नेतले जानकारी दिए ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !