१२ जेष्ठ २०८१, शनिबार

सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक शिक्षा समितिबाट पारित

प्रकाशित मिति :  8 April, 2024 7:05 pm


काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकले सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयकलाई पारित गरेको छ ।

समितिको सोमवार बसेको बैठकले राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भई विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित उक्त सभाबाट पारित भएको सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयकलाई संशोधनसहित पारित गरेको हो । बैठकमा सुरक्षण मुद्रण विधेयक प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफल भएको थियो । छलफलपछि समितिले सर्वसम्मत् रूपमा विधेयकलाई पारित गरेको छ ।

समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले विधेयक मंगलवार (भोलि) बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश हुनेगरी विधेयक पारित गर्न समिति सदस्यहरूलाई आग्रह गरेका हुन् । लगत्तै सबै सदस्यहरूले सहमति दिएसँगै विधेयक पारित भयो ।

पारित भएको सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयकमा सुरक्षण मुद्रण सामग्री भन्नाले प्रयोगका लागि तयार गरिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, बैंक नोट, भिसा स्टिकर, हुलाक टिकट, अन्तशुल्क स्टिकर, सवारी चालक अनुमतिपत्र, जग्गाधनि दर्ता प्रमाणपुर्जा वा डिजिटल नक्सा सम्झनुपर्दछ र सो शब्दले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सुरक्षण मुद्रण सामग्री भनि तोकिएका अन्य सामग्रीलाई समेत जनाउँछ भनेर परिभाषित गरिएको छ ।

यसमध्ये नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी, बैंक नोट, अन्तशुल्क स्टिकर र सवारी चालक अनुमति पत्रलाई नेपाल सरकारले नै मुद्रण गर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै सरकारले चाहेमा नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी, बैंक नोट, अन्तशुल्क स्टिकर र सवारी चालक अनुममति पत्र बाहेकका अन्य काम गर्नेगरी नेपाल सरकारको अधिकांश शेयर वा स्वामित्व भएको निकाय वा संस्थामार्फत् पनि मुद्रण गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ ।

त्यसैगरी, नेपाल सरकारको अधिकांश शेयर वा स्वामित्व भएको निकाय वा संस्था समेतले सम्बन्धित सरकारी निकायको माग बमोजिम सुरक्षण मुद्रणको कार्य गर्न नसक्ने जानकारी दिएमा नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, बैंक नोट, अन्तशुल्क स्टिकर र सवारी चालक अनुमतिपत्र बाहेकका अन्य सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी कार्य सम्बन्धित निकायले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिइ सम्बन्धित सरकारी निकायले खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम अन्य स्वदेशी व्यक्ति वा संस्थासँग प्रतिष्पर्धामार्फत गराउन सक्नेछ भन्ने अर्को प्रावधान राखिएको छ ।

प्रावधानको बारेमा समिति बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले प्रष्ट पारेका थिए । सो विधेयक प्रतिनिधि सभाको भोलि (मंगलबार) बस्ने बैठकमा प्रस्तुत गर्ने समितिले तयारी गरेको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !