२० असार २०७९, सोमबार

कृषिबाट समृद्धिको पहिलो शर्तः क्रान्तिकारी भूमि सुधार

प्रकाशित मिति :  10 May, 2020 8:30 am


कृषि क्षेत्रले देशको आर्थिक विकासको प्रक्रियामा रणनीतिक भूमिका खेलेको पाईन्छ । कृषिले विकसित देशहरुको आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याई रहेको हुन्छ साथै विकासोन्मुख देशहरुको आर्थिक विकासमा कृषिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । कृषि क्रान्तिमार्फत औद्योगिक क्रान्ति सम्पन्न गर्ने देशहरु धेरै रहेका छन् ।

औद्योगिक देशहरु प्नि कुनै समय कृषिप्रधान थिए । बिकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा अझै कृषिको प्रभुत्व रहेको छ । यसले राष्ट्रिय आयमा ठूलो योगदान गरेको छ । भारतमा अझै पनि राष्ट्रिय आयको २८ प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्रको रहेको पाईन्छ ।

नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा एक तिहाईको हाराहारीमा कृषि क्षेत्रको योगदान रहेकोछ । नेपालको आर्थिक वृद्धिदरको निर्धारण मुख्यतः कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा भर पर्ने गरेको छ । विश्वका वहुसंख्यक देशहरु समाविष्ट मानव विकास सूचाङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपाल १५७ औं स्थानमा छ ।  यद्यपि विश्वक्रम सूचीमा नेपाल दक्ष तथा अदक्ष जनशक्ति उपलब्धता गराउने देशहरुको ३५ औं स्थानमा छ ।

नेपालका दुई छिमेकी देशहरुमध्ये भारतले लगातार ७ प्रतिशत भन्दा माथि आर्थिक वृद्धि हासिल गर्यो तर गरिबी अझै २२ प्रतिशत छ भने असुरक्षा, शोषण र अपराध व्याप्त छ । एकदलीय शासन सञ्चालन गरिरहेको चीनले विकासको गति असाधारण हिसावले अगाडि बढायो । केही एसियाली मुलुकहरु सिंगापुर, मलेशिया र कोरियाले केही हदसम्मको निरंकुशतालाई आत्मसात गरेर देश विकास गर्न सके ।

दक्षिण अफ्रिकाले प्रजातन्त्रमा सम्झौता नगरेरै प्रगति गर्न सक्यो । कोरियाले एकल जाति भएर विकास गर्यो भने दक्षिण अफ्रिकाले नेपाल जस्तै वहुजाति भएर पनि विकास गर्यो । विश्वयुद्धमा तहसनहस भएको जापानले प्राकृतिक स्रोत विना पनि विकास गर्यो, कतारले प्राकृतिक स्रोत बेचेर विकास गर्यो ।

सन् १९७० भन्दा पहिले मलेशिया पूर्णरुपमा कृषिमा आत्मनिर्भर थियो । मलेशियाले रवर उत्पादनबाट देश विकास गर्याे । संसारको सबैभन्दा बढी रबर उत्पादनको रुपमा मलेशियालाई चिनिन्छ । यसरी सन् १९८० को दशकसम्म सामान्य अर्थतन्त्र रहेको यो देश कृषि र सानो व्यवसायमा आधारित थियो ।

नेपालमा कृषि भूमिको अवस्था

नेपालको कृषि विकासका लागि भूमिको विवरणात्मक तथ्याङ्कलाई अध्ययन गर्दा कृषि योग्य बाँझो भूमिलाई तत्काल सम्भावित खेती विकासका लागि प्रयोग गर्न सकियो भने हाम्रो परनिर्भरतालाई विस्थापित गर्दै उल्लेख्य मात्रामा कृषि उपजको निर्यात गर्न सकिन्छ । यसका साथै रोजगारीको ठूलो अवसरको सृजना गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा कृषि उत्पादनका लागि प्रयोग गर्न सकिने भूमि करिब ४१ लाख २१ हजार १७० हेक्टर रहेको छ । खेतीकालागि प्रयोगमा आएको भूमि ३० लाख ९० हजार ७ सय ८० हेक्टरमात्र छ । आज पनि खेती नगरिएको खेतीयोग्य उर्वर बाँझो भूमि १० लाख ३० हजार हेक्टर रहेको छ । वन जङ्गलले ढाकेको भूमि, चरन तथा वुट्यान, नदी नाला, तालतलैयाले ओगटेको भूमि पनि उल्लेख्य छ, जहाँ वहुमूल्य जडिवुटी तथा गैह्र कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

हाल खेती गर्दागर्दै छोडिएको बाँझो भूमि १ लाख २४ हजार हेक्टर रहको छ । यसरी आज आएर कृषि उत्पादनमा प्रयोग भएको भूमि २५ लाख ५३ हजार ३७ हेक्टर मात्र छ । निर्वाहमुखी खेतीमा प्रयोग भएको भूमि १६ लाख १५ हजार हेक्टर छ र बाँकी भूमिमामात्र अर्ध व्यवसायिक खेती गरिदैँ आएको अवस्था छ । दिगो विकासको लक्ष्यलाई पुरा गर्नकालागि क्रमिक रुपमा उत्पादनहिन बाँझोे भूमिलाई यथासक्य उत्पादनशील उर्वर र हराभरा कृषि भूमिको रुपमा परिणत गर्न जरुरी छ ।

देशको सम्पूर्ण भूमिको उपयोग सम्बन्धी राष्ट्रिय भूउपयोग नीति लागू गरी कृषि भूमि माथि रहेको ब्यक्तिगत स्वामित्वको अन्त्य हुनु जरुरी छ । बाँझो छोडिएको खेतीयोग्य भूमिमा राज्यको स्वामित्व स्थापित गर्ने, कृषि भूमिमाथिको विभिन्न खालका अतिक्रमणलाई बन्द गर्ने र त्यस्ता कार्यलाई दण्डनीय अपराधको रुपमा घोषणा गर्नुपर्दछ ।

कृषि भूमिमाथि राज्यको अधिकार स्थापित गर्नका लागि भूउपयोग नीतिमार्फत उचित प्रबन्घ गर्ने, भूमिलाई उत्पादनका साधनका रुपमा राज्यद्धारा मान्यता प्रदान गर्ने र उत्पादनमा प्रयोग नभएको भूमि राज्यलाई तुरुन्त हस्तान्तरण गर्ने नीति अबलम्बन गरिनुपर्दछ । भूमिहिन सुकुम्बासी र आवासबिहीन प्रत्येक किसान परिवारलाई सुबिधा सम्पन्न आवास उपलब्ध गराउने र जोताहा किसानलाई न्युनत्तम भाडादरमा उपभोग गरी भोगाधिकार प्रदान गरिनुपर्दछ ।

नेपालमा रोजगारीको सम्भावना

नेपालमा श्रमशक्तिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने विगत धेरै वर्षमा भन्दा बढी युवाको संख्या रहेको छ । देशको युवा श्रमशक्ति लगभग ५७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यस्तो जनसंख्याको संरचना कुनै पनि देशमा दूर्लभ समयमा मात्र पाईन्छ । देशभित्र रहेको प्राकृतिक स्रोतको प्रचुर सम्भावना, मानव संशाधनको पर्याप्ततालाई ध्यान दिन जरुरी छ ।

हामीसँग पूँजी र प्रविधिको अभाव छ । यस अवस्थामा देशभित्र रहेको निजी लगानी, वैदेशिक लगानी र विभिन्न दातृ निकायहरुबाट प्राप्त हुने विभिन्न परियोजनाले यसको आवश्यकता सहजै पूर्ति गर्न सकिन्छ । तथापि राजनीतिक नेतृत्वले सुशासन नचाहेसम्म माथिको कुनै पनि कार्यक्रमहरुको सदुपयोग हुन सक्दैन । राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति र इमान्दारिता भएमात्र विकास सम्भव छ ।

नेपाली युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा किन जान्छन ? भन्ने जिज्ञासा यत्रतत्र पाईन्छ । देशभित्र रोजगारीको अवसरहरु अत्यन्तै न्यून हुनु, बढ्दो बेरोजगारी र गरिबी मुलुकको कमजोर आर्थिक अवस्था, लगानीमैत्री वातावरणको कमी, शिक्षा प्रणाली व्यवहारिक नहुनु, प्राविधिक शिक्षामा सबैको पहुँच नहुनु, राजनैतिक स्थायित्व नहुनु, बढदो अनियमितता र भ्रष्टाचारले व्यापकता पाउनु, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण हुन नसक्नु र बढी कमाई गर्ने सपना देखेर युवाहरुको पनि विदेश मोह हुनु यस्ता कारणले हामीसँग रहेको करिब ५० लाख जनशक्ति विदेश पलायन भएको अवस्था छ ।

जुन कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत हाराहारी हो । दैनिक सरदर १ हजार भन्दा बढी युवाहरु रोजगारीकालागि विदेश गइरहेकाछन ।

मलेशियाको नेतृत्वमा पुगेका महाथिर बिन मोहम्मदले त्यहाँका आदिवासी मलेहरुलाई उत्पादनका हरेक गतिविधिमा सहभागी बनाउन उनीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक हितलाई ध्यानमा राख्दै नयाँ नीतिहरु बनाएर लागू गरे । मलेशियाका शहरहरु आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गरे । पछि तिनै शहरहरु आर्थिक र औद्योगिक केन्द्रका रुपमा विकसित भए । ग्रामीण जनसंख्या शहरतिर आएपछि त्यसले मलेशियामा ओद्यौगिक क्रान्तिको आधार तयार भयो ।

परम्परागत माछा मार्ने र कृषि पेशामा सिमित मलेशियाको अर्थतन्त्र उत्पादन तथा निर्यातमुखी अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण भयो । परम्परागत पेशाबाट आधुनिक पेशामा मानिसहरु आर्कर्षित हुन थालेपछि मानिसहरुको आम्दानीको स्तर पनि बढ्योभने मलेशियन नागरिकको जीवनस्तरमै परिवर्तन आयो ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्सले ठूलोे टेवा पुर्याएको छ । पछिल्लो समयमा त झन विद्यार्थी तथा सिपयुक्त जनशक्तिको विदेश पलायन भइरहेको पाईन्छ । यो अवस्था आउनुमा राज्यको नीतिमा रहेको कमजोरी हो ।

राज्यले देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्नु र रोजगारीको अवसर भएको क्षेत्रमा उचित पारिश्रमिक नहुनुले पनि विदेश पलायनको दर बढेको पाईन्छ । नेपालमा गरिने परिश्रम र मिहिनेतका तुलनामा विदेशमा दोव्वर कमाई हुने भएको हुँदा रोजगारीकालागि विदेशमा आकर्षणका बढेको हो ।

समृद्धिको यात्रा र कृषि

नेपालको पहाडी र उच्च हिमाली क्षेत्रमा पशुपालनको ठूलोे सम्भाव्यता रहेको छ । देशभित्रका शहरी क्षेत्रहरुमा दूध, दही, माछा, मासुजस्ता पशुजन्य उत्पादनको माग तीब्र रुपमा बढी रहेको छ ।

पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा गरिबीको समस्या छ र कृषियोग्य भूमिको कमी छ, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा व्यवसायिक पशुपालनको विकास गर्ने होभने पशुपालनको विकाससँगै पशु स्वास्थ्य सेवा र पशुजन्य उद्यमको समेत विकास हुने हुँदा ग्रामीण रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन जान्छ ।

यसरी आयात प्रतिस्थापन तथा रोजगारीको अभिवृद्धिका माध्यमबाट मुलुकको ग्रामीण अर्थतन्त्रमा वहुआयमिक सकारात्मक प्रभाव पर्दछ । यसकासाथै यार्चागुम्बा लगायतका वहुमूल्य जडिवुटीको उत्पादन, संरक्षण, संकलन, प्रशोधन र वितरणकालागि राज्यले नेतृत्व गर्ने होभने वार्षिक अरवौंको विदेशी मुद्रा देश भित्रयाउन र हजारौं युवाहरुलाई रोजगारी दिन सकिन्छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपका देशहरु खाद्यान्न आयात गर्ने अवस्थामा थिए । यस्तो अवस्थामा युरोपियन संघले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुको कृषि क्षेत्रको संरक्षण गर्नुकासाथै युवाहरुलाई व्यापक रोजगारीकोे सिर्जना गर्ने नीति लियो ।

जुन नीति अनुसार ९० को दशकमा आइपुग्दा युरोपियन युनियनका सबै देशहरु खाद्यान्नमा पूर्णतया आत्मनिर्भर भएकोमात्र होइन अन्य कृषिजन्य उत्पादन पनि धेरै मात्राले बढ्न पुग्यो । यी देशहरुको खाद्यान्न उत्पादन लगभग १७ करोड मेट्रिकटन पुग्यो, जुन उत्पादनले आन्तरिक खपत गरी २ करोड ५० लाख मेट्रिकटनले निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेका थिए ।

युरोपियन समुदायबाट हामीले पनि पाठ सिक्न जरुरी छ । नेपाल प्राकृतिक स्रोत साधनले हराभरा हुनुकासाथै धेरै प्रकारका कृषि फसल उत्पादनको सम्भावना बोकेका देशहरुमा पर्दछ । हामीसँग काम गर्ने इच्छाशक्ति र भ्रष्टचारमुक्त प्रशासन भयोभने हाम्रो कृषिको व्यवसायिकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि फार्महरुको स्थापना, कृषि अनुसन्धान, कृषिमा यान्त्रिकरण, ग्रामीण क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, ग्रामीण क्षेत्रको सहरीकरण, कृषि शिक्षा तालिम, कृषि क्षेत्रको औद्योगिकीकरण गर्न सकिन्छ ।

यसरी उत्पादन भएको कृषि उपजको बजार व्यवस्था तथा समर्थन मूल्य कायम गर्ने प्रतिवद्धतातर्फ राज्य अग्रसर हुने होभने देशमै व्यापक रोजगारीको सिर्जना हुनुकासाथै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनको मार्गप्रसस्त हुनेछ ।

हावापानी अनुसार निश्चित ठाउँमा निश्चित उत्पादन पकेट क्षेत्रको घोषणा गर्न जरुरी छ । एकद्धार प्रणालीको खेतीको घोषणा गर्ने, त्यहाँ किसानलाई मल, विउ सिँचाइको व्यवस्थासंगै प्रविधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस ठाउँमा सरकारी तथा विभिन्न निकायहरुबाट प्राप्त हुने गरेको अनुदानलाई पूर्णरुपमा बन्द गरी जमिनलाई सरकारी स्वामित्वमा राखेर सरकारी फर्म निर्माण गर्ने वा किसानलाई आवश्यक पर्ने वस्तु खरिद गरिनुपर्छ ।

आज हरेक नेपालीको भान्सामा विषादीयुक्त खाना छ जसका कारण नेपालीहरु विभिन्न खालका प्राणघातक रोग पाल्न वाध्य छन । यसलाई कम गराउनकालागि हाम्रो कृषि उत्पादन र मानव स्वस्थ्यको बारेमा सचेत हुन जरुरी छ ।

सरकारकोे “सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल”को नारा साकार पार्न यदाकदा मौलाउँदै गएको तथा संस्थागत हुन खोजीरहेको भ्रष्टचारलाई निर्मुल पार्नको लागि भ्रष्टाचारमाथि शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ । विगत लामो समय सम्म कायम रहेको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य भएको छ ।

स्थिर र गतिशिल सरकार निर्माणको लागि जनताले दिइएको म्यान्डेटलाई अवसरको रुपमा स्विकार गरी नेपाल सरकारका कार्यक्रमहरु तय गरिनुपर्दछ । सरकारले आम नागरिकहरुलाई ऐक्यवद्धता, अनुशासन, वुद्धिमता,उद्यमशीलता र राष्ट्रका लागि आवश्यक योगदान दिन सक्ने अवस्थामा राख्नु पर्दछ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !