६ असार २०८१, बुधबार

एकपछि अर्को कर विवादमा एनसेल,छिद्र प्रयाेग गरेर ‘अर्बमा करछली’

प्रकाशित मिति :  7 June, 2024 1:47 pm


काठमाडौं । करछलीमा लगातार विवादमा आइरहेको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेल फेरि विवादमा तानिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले फेरि ऐनसेलको करछलीबारे प्रश्न उठाएको छ । एनसेलले बजार प्रवर्धन तथा ग्राहक बढाउने नाममा गरेको खर्च (विज्ञापन)मा समेत कर छली गरेको उल्लेख छ ।

एउटै प्रकृतिको खर्चलाई विभिन्न शीर्षकमा राखेर धेरै खर्च देखाएको भन्दै महालेखापरीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । २ वर्षमै बजारीकरणको नाममा एनसेलले गरेको खर्चमध्ये ३ अर्ब १९ करोड दोहोरो देखिएको छ । महालेखापरीक्षकले ७९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ कर छलि गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ,“ एकै प्रकृतिको खर्च भिन्नभिन्न शीर्षकमा दोहोरो हुने गरी दाबी गरेको देखिएकाले आय वर्ष २०७७/०७८ र २०७८/०७९ मा बजारी करणमा खर्चमा दोहोरो दाबी गरेको रू. ३ अर्ब १९ करोड ६६ लाख ४० हजार अमान्य गरी २५ प्रतिशतले हुने कर रू. ७९ करोड ९१ लाख ६० हजार र सोमा लाग्ने ब्याज तथा शुल्क समेत छाबिन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्छ ।”

एनसेलले कर छल्नका लागि अर्काे छिद्र समेत प्रयोग गर्दै आएको खुलेको छ । महालेखा परीक्षकको ६१ औैं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अर्काे शिर्षकमा समेत थप करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ कर छलेको पाइएको हो ।

प्रतिवेदनमा एनसेलले २०७८/७९ मा लिएको ऋण रकम व्यवसायको आय आर्जनको लागि प्रयोग भएको नभई विदेशी नियन्त्रित निकायले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर लगायत नियमित किसिमका दायित्वहरू भुक्तानीमा प्रयोग गरेको ठहर गरिएको छ ।

कम्पनीको दुई वर्षको रू.५ अर्ब ३४ करोड ४८ लाख ८१ हजार खर्च कट्टी अमान्य गरी २५ प्रतिशतले हुने कर रू.१ अर्ब २३ करोड ६२ लाख २० हजार र सोमा लाग्ने ब्याज र शुल्क समेत छानविन  कर निर्धारण गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा चेयरमेन, बोर्ड अफ डाईरेक्टर्स र कार्यकारी समितिका सदस्यहरूलाई की म्यानेजमेन्ट पर्सनेलको रूपमा  गरेको भुक्तानीमा पनि कर छलिएको ठहर गरेको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार एनसेलले आय वर्ष २०७८/७९ मा रू.२१ करोड १९ लाख ७३ हजार कम्पेन्सेसन खर्च कट्टी दाबी गरे आय वर्ष २०७७/७८ मा रू.१२ करोड २७ लाख ५३ हजार र आ‍.व. २०७६/७७ मा रू.१ करोड ३७ लाख ५८ हजार लेखांकन गरेको तथा यस किसिमको खर्च प्रत्येक वर्ष वृद्धि गर्दै लगेको देखिन्छ।

करदाताको नियन्त्रित निकायले प्रमुख कार्यकारी तथा व्यवस्थापकीय पदाधिकारीहरू खटाएको अवस्थामा नेपालमा श्रम स्वीकृति लिएको प्रमाणको खुलासा समेत गरेको नगरी कर छलिएको महालेखाको भनाइ छ ।

श्रम स्वीकृति प्रास गरी नेपालमा १८३ दिन वा सो भन्दा बढी बसोबास गरेको प्रमाण पेस नभएको खर्च ऐनको दफा १३ बमोजिम आय आर्जनसँग सम्बन्धित नदेखिएकोले आय वर्ष २०७८/७९ मा रू.२१ करोड १९ लाख ७३ हजार अमान्य गरी २५ प्रतिशतले रू.५ करोड २९ लाख ९३ हजार कर तथा सोमा लाग्ने शुल्क तथा व्याज समेत छानविन गरी कर निर्धारण गर्न महालेखाले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

यसैगरि आय वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ मा इन्टरनेसनल इन्टरकनेक्सन खर्च तथा इन्टान्जिबल एसेट्स अन्तर्गत आइटी सफ्टवेयर खरिदबापत आय वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ समेत दुई आय वर्षमा रू.३ अर्व २१ करोड ८ लाख ७९ हजार भुक्तानी गरेकोमा ५ प्रतिशतले रू.१६ करोड ५ लाख ४० हजार र सोमा लागने ब्याज तथा शुल्कसमेत छानविन गरी कर निर्धारण गर्नुसमेत महालेखाले भनेको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !