प्रदेश-५ सरकारले कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, साउनभित्र ५१ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च हुने
रुपन्देही, १ जेठ ।
प्रदेश-५ सरकारले कोरोना भाइरस(कोभिड—१९) बाट प्रभावित किसानलाई राहत प्रदान गर्न ‘कोभिड कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने’ निर्णय गरेको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यक्रमका लागि साउन मसान्तभित्र ५१ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि एम्बुलेन्स परिचालनका लागि ३४ लाख रुपैयाँ, गुल्मी, प्यूठान र रोल्पामा बेमौसमी आलु उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दै १ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ । यसबाट ५ सय किसान लाभान्वित हुने सरकारको आँकलन छ ।
बेमौसमी आलु खेतीका लागि २ देखि ६ रोपनीसम्म आलु खेती गरेको हुनुपर्ने र प्रतिरोपनी ६ हजार रुपैयाँका दरले अनुदान दिने प्रदेश सरकारको निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक शेरबहादुर केसीले जानकारी गराएका छन् ।
व्यवसायिक तरकारी उत्पादन गर्न चाहने किसानलाई प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ । यस अन्तर्गत दाङ,पाल्पा, अर्घाखाँची,गुल्मी, प्यूठान,रोल्पा र रुकुम पूर्वमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने छ । यस कार्यक्रमबाट ७ हजार किसान लाभान्वित हुने र किसानले कम्तिमा २ देखि ६ रोपनी खेती गरेको हुनुपर्ने सरकारको भनाई छ ।
कोभिड—१९ का कारण विदेशबाट फर्केका र व्यवसायिक खेती उन्मुख प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि २१ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय छ । प्रदेश ५ अन्तर्गतका १ सय ९ वटै पालिकामा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दै व्यवसायिक खेतीका लागि मल विषादी,स—साना औजार, प्लाष्टिक घर, च्याउ घर,खोर निर्माण गर्न प्रति किसान २० हजार रुपैयाँका दरले सहयोग गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । यसबाट १० हजार ९ सय किसान लाभान्वित हुने सरकारको अनुमान छ ।
प्रदेश सरकारले बोइलर कुखुरा पालन साना किसान लक्षित कार्यक्रमका लागि ७ करोड रुपैयाँ, २ हजार किसानलाई ३५ हजारका दरले अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । दूध उत्पादक किसान विशेष राहत कार्यक्रमका लागि २ करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्टाईएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत विगत आठ महिनाको विक्री तथ्याङ्क हेरी लकडाउनको ४० दिनको प्रतिलिटर १० रुपैंयाँका दरले अनुदान दिईने छ ।
बीउ उत्पादन कृषक लक्षित कार्यक्रमका लागि ४ करोड रुपैयाँ छुट्टाईएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत २० हजार विघामा खाद्यान्न र तरकारी विउ उत्पादन गर्ने र यसका लागि प्रति विघा २० हजार रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराईने छ । यि सबै कार्यक्रमबाट ४४ हजार ४ सय प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने प्रदेश ५ सरकारको अनुमान छ ।
