रोल्पामा हेफरका सम्झौता नियमविपरित,तीन पालिकामा रु.१ करोड भन्दा बढी अनियमितता

काठमाडौँ । रोल्पाका तीन पालिकाले हेफर प्रोजेक्ट नेपालसँग नियमविपरित कार्यक्रमका लागि सम्झौता गरेको खुलेको छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन २०८१ का अनुसार रोल्पाका माडी, सुनछहरी, र लुङग्री गाउँपालिकाहरूले हेफर प्रोजेक्टसँग नियमविपरीत सम्झौता गरेको उल्लेख गरेको छ ।

पालिकाहरू नियमविपरीत जाँदा महालेखाले तीन पालिकामा मात्रै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मात्रै करोड ११ लाख ५३ हजार २५३ रुपैयाँ अनियमितता भएको खुलेको छ ।

गैर सरकारी संघ संस्था तथा निजी क्षेत्रबिचको सहकार्यमा गरिबी निवारणमा दीर्घकालिन परियोजना सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले कृषि तथा पशुवस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि गरी रोजगारमुलक, उद्यमशील र मर्यादित कृषि व्यवसायको विकास गर्न भन्दै पालिकाहरूले प्रस्ताव आव्हान गरे अनुसार हेफर प्रोजेक्ट नेपालसँग तीन ओटै पालिकाले सम्झौता गरेका थिए ।

पालिकाहरूले हेफरकै लागि प्रस्ताव आव्हान गरेको देखिएको छ ।

पालिकाहरूले हेफरसँग एउटै ढाँचामा सम्झौता गरेका छन् ।

परियोजनाका लागि भन्दै पालिका र हेफरले मिलेर ३ करोड ५७ लाख १४ हजार २ सय ८५ रूपैयाँ दरले रकम छुट्टाइएको छ । यसमा ७० प्रतिशत पालिकाले व्यहोर्ने र ३० हेफरले वेहोर्ने उल्लेख छ ।

जसमा पालिकाले २ करोड ५० लाख रुपैयाँ पालिकाले व्यहोर्नु पर्ने उल्लेख छ ।

यी तीनवटै पालिकाको आन्तरिक स्रोत नै २ देखि ३ करोड मात्रै छ । हेफरसँगको कार्यक्रमका लागि मात्रै एउटा पालिकाले एक आर्थिक वर्षका लागि नै झण्डै ८० लाख भन्दा बढी छुट्टाएका छन् ।

अर्थात पालिकाभित्र प्राप्त हुने आन्तरिक स्रोत मध्ये ३ भागमा १ भाग त हेफरसँगको सहकार्यका लागि छुट्टाएको देखिन्छ । रोल्पामा अन्य पालिकामा समेत हेफरले आफ्नो प्रस्ताव लगेको थियो ।

ठुलो रकम पालिकाबाटै हाल्नुपर्ने भएपछि रोल्पामा ३ वटा पालिकाले मात्रै साझेदारी गरेको थिए ।

एक पालिका प्रमुखका अनुसार पालिकाकै रकम हालेर परियोजना चलाउनुको कुनै औचित्य नभएको भन्दै हेफरको कार्यक्रम धेरै ठाउँमा अस्वीकृत भएको थियो । हेफरको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको ति पालिका अध्यक्षले भने,“ हामीलाई स्रोत चाहिएको छ तर हेफरले हामीलाई नै ठुलो रकम हाल्न लगाएर कार्यक्रम चलाउने नियत देखियो त्यसैले हामीले मानेनौँ ।”

रोल्पाका तीनवटा पालिकामध्य सुनछहरी गाउँपालिका र लुङ्ग्री गाउँपालिकामा हेफरले शहिद परिवार समाज नेपाल र माडि गाउँपालिकामा रुडास नेपाल नाम गैरसरकारी संस्था स्थानीय साझेदार बनाएको छ ।

कुन पालिकाले कति खर्च गरे ?

हेफरका प्रोजेक्टमा तीन पालिका मध्ये सबैभन्दा बढी सुनछहरी गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी अनियमिता तरिकाले खर्च भएको छ ।

उक्त गाउँपालिकाले ४६ लाख ६० हजार २ सय ३८ रुपैँया अनियमिता गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

दोस्रोमा लुङग्री गाउँपालिका रहेको छ । उक्त पालिकाले ३९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ अनियमिता तरिकाले खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । माडी गाउँपालिका २५ लाख रुपैयाँ अनियमिता देखिएको छ ।

समग्रमा हेर्दा तीन गाउँपालिकामा मात्र १ करोड ११ लाख ५३ हजार २५३ रुपैयाँ हेफर प्रोजेक्ट नेपालसँगको साझेदारीमा अनियमि किसिमले खर्च गरिएको छ । परियोजनाको सम्झौता अवधि २०७९ माघ १६ गतेदेखि २०८२ असार १६ सम्म रहेको देखिन्छ ।

ऐन विपरित कार्य

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९९ (८) मा गैरसरकारी संस्थाबाट काम गराउनको लागि नियम ७० बमोजिम आशयपत्र माग गर्नुपर्ने र नियम ७० मा २० लाख भन्दा बढीको परामर्श सेवा खरिद गर्न खरिद ऐन २०६३ को दफा ३० बमोजिम आशय पत्र सङ्कलन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसको लागि पर्न आएका आशय पत्रदाताबाट साधारणतया ३ देखि ६ आशयपत्र दाताको सूचि तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यस्तै सार्वजनिक खरि ऐन २०६३ को दफा ३१ मा सूचिमा समावेश भएका आशयपत्रदातासँग ३० दिनको सूचना दिई प्राविधिक एंव आर्थिक प्रस्ताव माग गर्नुपर्ने गुणस्तर र लागत विधि वा न्युन लागतत विधिबाट छनौट गर्ने व्यवस्था छ ।

तर तीनै ओटा पालिकाले हेफर प्रोजेक्ट नेपालले पेश गरेको प्रस्तावको आधारमा सम्झौता गरेको र तीन ओटै पालिकाले कानुनको पालना नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

खटाएनन् आफ्ना कर्मचारी

हेफरसँग गरेको सम्झौता अनुसार पालिकाहरूले बाख्रा वितरण,खोर सुधार, घाँसको बिउ वितरण तथा सचेतनासम्बन्धी तालिम कार्यक्रमहरू कार्यालयका कर्मचारीहरूबाट नै गराउन सक्नेमा कर्मचारीहरू बाट नगराई हेफर प्रोजेक्ट नेपालबाट गराएको पाइएको छ ।

माडी, सुनछहरी र लुङग्री गाउँपालिकाले हेफर प्रोजेक्टमा काम गरेपछि आफ्ना कर्मचारीहरूबाट गराउन सक्ने कार्यक्रमहरू कार्यालयका कर्मचारीहरू परिचालनबाट नगराई हेफर प्रोजेक्ट नेपालबाट गराउँदा पालिकालाई आर्थिक भार परेको हो ।

सोही विषयमा माणी गाउँपालिकाका प्रमुख अमर सिंह घर्तीमगरले पालिकमा जनशक्तिको कमिका कारण आफूले सो समयमा कर्मचारी खटाउन नसकेको बताए ।

महालेखाले समेत गाउँपालिकाको कृषि शाखा तथा पशु शाखमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्रभावकारी रुपमा कार्य गराउनुपर्ने भन्दै निर्देशन समेत दिएको छ तर सुनछहरी गाउँपालिका अध्यक्ष धन बहादुर पुनले पालिकाको पशु शाखा र कृषि शाखामा एक एक जना कर्मचारी हुँदा कर्मचारी खटाउन असहज भएको दाबी गरे ।

“प्रदेशको लोकसेवामा एक वर्षसम्म तीन पटक कर्मचारीको दरबन्दी माग्दा प्रदेशले कर्मचारी पठाएको पनि छैन । लोकसेवा सुतेर बसेको छ त्यसैले निजी संस्थालाई हामीले काम गराउन बाध्य भएका हौँ । प्राप्त जनशक्ति पठाउने काम प्रदेश लोकसेवाको हो तर अहिलेसम्म एउटा पनि कर्मचारी पठाउन सकेको छैन,” उनले भने, “त्यसैकारण हामीले बाध्य भएर गैर सरकारी संस्थालाई जिम्मा दिएको हो । प्रणालीमा बेरुजु थाहा हुँदा हुदैँ पनि गाउँपालिकालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनको लागि हामीले यो काम अघि बढाएका हौँ ।”

तयार पारेनन् प्रतिवेदन

हेफर र तीन ओटा पालिकासँग भएको सम्झौता अनुसार साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थावन कार्यविधि २०७९ बमोजिम चौमासिक रूपमा अनुगमन गर्ने र कार्यक्रमको अन्तिम भुक्तानी हुनुअघि गाउँपालिका स्तरीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । तीन ओटै पालिकाबाट स्थलगत अनुगमन सहित कमिकमजोरी भएकोमा सुधार गर्न लगाउने गरी प्रतिवेदन तयार नपारेको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

हेफरसँगको सम्झौताको बुँदा नम्बर ८ मा परियोजनाको प्रगति प्रतिवेदनमा क्रियाकलाप सम्पादन भएको र त्यसबाट आएको उपलब्धी र सो कार्यक्रमले पारेको प्रभावलाई समेत समेटी हेफर संस्थाले पालिकामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

हेफरसँगको सहकार्यबाट भएका प्राप्त उपलब्धी र पारेका प्रभाव प्रतिवेदन समेटी पालिकामा पेश नगरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । हेफर र पालिकाबिच उपलब्धी र प्रभाव मापन गर्ने र वस्तुगत आधार तथा मापदण्ड तयार नगरी सम्झौता समेत भएको देखिएको छ ।

यसले गर्दा यो कार्यक्रम सञ्चालन पूर्व लक्षित परिवारहरूको कृषि तथा पशुवस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि गरी रोजगारमूलक उद्यमशिलता र मर्यादित कृषि व्यवसाय विकासको वास्तविक अवस्था एकिन गरेको छैन भने कार्यक्रम सञ्चालन पश्रात कृषि तथा पशुवस्तुहरुको उत्पादन वृद्धि गरी रोजगारमूलक उद्यमशील र मर्यादित कृषि व्यवसायको विकास के कस्तो सुधार तथा परिवर्तन भयो विशलेषण गर्न सक्ने अवस्था नरहेको महालेखाले जनाएको छ ।

सुनछहरी गाउँपालिका अध्यक्ष पुनले रोल्पामा मात्रै नभएर हेफरसँग सहकार्य गरेर काम गरेका हरेक पालिकाको बेरुजु देखिएको दाबी गरे ।

उनले भने ,“कि त हेफरलाई नेपालमा काम गर्न दिनुभएन नत्र यसले गरेको काममा बेरुजु देखाउनु भएन ।” उनले अगामी आर्थिक वर्षसम्म सम्झौता अनुरुप हेफरसँग सहकार्यमा गरेको कामको सफलता र असफलता के के भयो भन्ने विषयमा प्रतिवेदन तयार पर्ने दाबी गरे । महालेखाले भने बेरूजु नभएर अनियमितता नै भनिदिएकाे छ ।

माडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमरसिंह घर्तीमगरले कर्मचारी खटाउन नसक्नु आफूहरूको बाध्यता भएको बताए । उनले भने,“ कर्मचारी अभावका कारण हामीले खटाउन नसकेको हो । यसलाई अनियमितता नै त भन्न मिल्दैन होला ।”

के हो हेफर प्रोजेक्ट ?

हेफर इन्टरनेसनल नेपालले सन् १९५७ मा नेपाल सरकारको अनुरोधमा उच्च उत्पादन हुने उन्नत जातका गाईवस्तु, भेडा र सुँगुरको क्रस प्रजननको उत्पादन बढाउने र समग्र कृषि क्षेत्रको विकासको लागि आएको संस्था हो ।

भोकमरी र गरिबी अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ, हेफर इन्टरनेशनल नेपालले सेप्टेम्बर १९९७ मा समाज कल्याण परिषद्सँग पहिलो सामान्य सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

आजसम्म, हेफर इन्टरनेशनल नेपालले ४ लाख परिवारलाई सहयोग गरिसकेको छ, भने १५ हजारभन्दा बढी स्व–सहायता समूह र २७७ सामाजिक उद्यमी स्थापना गरेको दाबी गरेको छ ।

बाख्रा र दुग्ध क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता हेफरको छ । हेफरले हाल ५० जिल्लामा ४० भन्दा बढी स्थानीय गैर–सरकारी संस्थाहरूसँग स्थानीय साझेदार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, र शिक्षाविद्को रूपमा काम गरिरहेको दाबी गरेको छ ।

हेफरले पछिल्लो समय स्थानीय तहसँग गरेको काम भने विवादित हुन सुरु गरेको छ ।

पालिकामा जनशक्ति नभएको मौकाको पाइदा उठाई सहकार्यको नामबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र आफ्ना कर्मचारीको रकम पालिकाबाट भुक्तानी गराउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । रोल्पाका तीनवटा पालिकामा पनि यो समस्या देखिएको छ ।