१९ असार २०७९, आइतबार

प्रदेश-५: रुकुम पूर्व अर्गानिक जिल्ला बनाईने, पूर्णकालिन कृषकलाई वर्गीकरणसहित सहुलियतको योजना

प्रकाशित मिति :  23 May, 2020 7:38 pm


रुपन्देही, १० जेठ ।

प्रदेश-५ सरकारले रुकुम पूर्वलाई अर्गानिक जिल्ला घोषणा गरि सघन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

प्रदेश सभामा आज पेश भएको प्रदेश—५ सरकारको  नीति तथा कार्यक्रममा रुकुम पूर्वलाई अर्गानिक जिल्ला घोषणासहित सघन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा असल कृषि तथा पशुपंक्षी अभ्यास तथा मोटो स्वास्थ्य पत्रको प्रारम्भ गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

‘स्वदेशी श्रम, स्वदेशमै पसिना’को नीति अनुरुप कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका कार्यक्रम अघि वढाइनेछ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ,‘कृषि प्राविधिक सेवा तथा उत्पादन सामग्रीहरुको उपलब्धता सुनिश्चित गरिने छ ।  हालको अनुदान दिने प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय, प्रभावकारी र पहुंचमा बृद्धि हुनेगरी परिष्कृत गरिनेछ । व्याज अनुदानको नीति अवलम्वन गरी कृषिमा सुलभ कर्जा उपलव्ध गराइनेछ ।’

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि संचालनमा आएको ‘स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम’ लाई सबै स्थानीय तहहरुमा विस्तार गर्ने नीति लिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा थप भनिएको छ,‘गरौं ब्यवसायिक कृषि, यसैबाट सुरु हुन्छ प्रदेशको समृद्धि’ को मुल नारालाई आत्मसाथ गर्दै आर्थिक बर्ष २०७६र७७ बाट शुरु गरिएको कृषिमा यूवा विशेष कार्यक्रम, उद्यमशिलता विकास, कृषि प्राविधिकधारका विद्यालयलाई सहयोग, पकेट क्षेत्र विशेष प्रांगारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम, कृषि विषय अध्ययन गरेका यूवा विशेष कार्यक्रम, सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइनेछ ।’

कृषकहरुलाई कृषि प्रविधि तथा विज्ञ सेवामा पहुंच पुर्यााउनका लागि प्रदेशस्थित कृषिसम्वन्धी कार्यालय र प्रयोगशालाहरुको स्तरोन्नती तथा सुदृढिकरण गरी प्राविधिकहरुको प्रत्यक्ष संलग्नतामा बाली बस्तु विशेष नमुना फर्महरु स्थापना तथा संचालन गर्ने कृषिकर्मी तथा कृषि श्रमिकहरुलाई उद्यमी बनाउने नीति लिइने भएको छ ।

सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा कृषकहरुलाई कृषि प्रविधि तथा विज्ञ सेवामा पहुँच पुर्यााउनका लागि प्रदेशस्थित कृषिसम्वन्धी कार्यालय र प्रयोगशालाहरुको स्तरोन्नती तथा सुदृढिकरण गरी प्राविधिकहरुको प्रत्यक्ष संलग्नतामा बाली बस्तु विशेष नमुना फर्महरु स्थापना तथा संचालन गरिनेछ । साथै, कृषिकर्मी तथा कृषि श्रमिकहरुलाई उद्यमी बनाउने नीति लिइने उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै पूर्वपश्चिम तथा उत्तर दक्षिण सडक कोरिडोर केन्द्रित ब्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिने र मध्य पहाडको समग्र कृषि विकासका लागि ‘मध्य पहाडी बहुउद्देश्यिय कृषि विकास फर्म’ को स्थापना गरिने उल्लेख छ ।

स्थानीय तहहरुको सहकार्यमा पूर्णकालिन कृषकहरुलाई वर्गीकरण गरी परिचयपत्रका आधारमा सहुलियत र प्राविधिक सेवा प्रदान गर्ने कार्यक्रम संचालन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विशेष ‘एक जिल्ला, एक स्रोत केन्द्र’ स्थापना कार्यलाई निरन्तरता दिइने भनिएको छ । त्यस्तै रैथाने बाली तथा पशुपंक्षीहरुको उत्पादनमा जोड दिदै जैबिक विविधताको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न ‘एक स्थानीय तह, एक सामूदायिक बीउ बैंक तथा नश्ल र संरक्षण केन्द्र’  स्थापनामा सहयोग गरिने सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !