प्रधानमन्त्रीको दाङ भ्रमण : जिल्लावासीका अपेक्षाहरू

टीकाबहादुर बस्नेत,
दाङ । नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यही फागुन ५ गते दाङ भ्रमणमा आउँदै छन् । प्रधानमन्त्रीको आगमनसँगै जिल्लावासीका विभिन्न विकास निर्माणसम्बन्धी अपेक्षाहरू रहेका छन् ।

दाङको पूर्वाधार विकास, विशेष गरी लामो समयदेखि अलपत्र परेका सडक आयोजनाहरूको समस्या समाधान तथा औद्योगिक क्षेत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे स्थानीयहरू सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण खोजिरहेका छन् ।

नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले सुरु गरेको जिल्लाको व्यवस्थित विकास लामो समयदेखि रोकिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका रुपमा ४१ महिना प्रदेशको नेतृत्व गर्दा पोखरेलले जिल्लाको विकासका लागि दीर्घकालिन योजना अगाडि सारेका थिए ।

प्रदेशमा तीन महानगरपालिकाको योजना अगाडि सार्दै पोखरेलले महानगरपालिकाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको अपरिहार्यता देखाउँदै घोराही–तुलसीपुर चारलेन सडक, घोराही ३ मा औद्योगीक क्षेत्र, माडी डाइभर्सनका साथै दामोदरमार्गलाई बैकल्पिक मार्गका रुपमा अगाडि बढाउँदै कुइरेपानी–सर्रा–गरगरिया (तुलसीपुर–१२) हुँदै पश्चिम दाङ जोड्ने सडक र घोराही–रक्षाचौर सडक निर्माणको अवधारणा अगाडि बढाएका थिए । यसका साथै महानगरभित्र एयरपोर्ट अनिवार्य ठानी दाङ एयरपोर्ट निर्माणको बहुमहत्वको योजना अगाडि बढाएका थिए ।

मुलुकको बदलिँदो राजनीतिक समीकरणका कारण पोखरेल पछिका मुख्यमन्त्रीहरुले दीर्घकालिन महत्वका योजना अगाडि बढाउन नसक्दा हाल प्रायः सबैजसो योजना अलपत्र परेका छन् । पार्टीको महासचिवमा निर्वाचित भएयता आफ्ना रोकिएका योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिपरेका पोखरेल प्रधानमन्त्रीलाई लिएर जिल्ला आइरहँदा जिल्लाबासीलाई साक्षी राखी यो कुरा प्रधानन्त्री सामु प्रस्तुत गर्नै पर्छ ।

जिल्लाबासीका अपेक्षा बारे प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवद्धता जाहेर गर्न लगाउनै पर्छ । प्रधानन्त्री सामु जिल्लाबासीका अपेक्षालाई यसरी प्रस्तुत गरिन्छ ।

घोराही–तुलसीपुर फोर लेन सडक : अलपत्र अवस्थाको अन्त्य ?

प्रधानमन्त्रीको जिल्ला भ्रमणको समयमा जिल्लाबासीले उठाउने पहिलो योजना भनेको चारलेन सडक अलपत्रको अन्त्य नै हो । लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको घोराही–तुलसीपुर निर्माणको प्रारम्भ भएको छ । मदन भण्डारी सडकका रुपमा निर्माण गर्ने गरी नेपाल सरकारले घोराही–तुलसीपुर सडक चारलेन विस्तारका लागि तीन अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको ठेक्का आह्वान गरेको छ । यो जिल्लाबासीका लागि खुसीको कुरो हो । तर, यसअघि यो सडक अलपत्र हुँदा दर्जनौ व्यक्तिले ज्यान गुमाउनुका साथै यात्रुले सकसपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका छन् । यही सकसपूर्ण अवस्थाका बीच महासचिवकै पहलमा सडक ठेक्का आह्वान भएको छ । जसले जिल्लाबासीमा खुसीको सञ्चार भएको छ ।

अब सडकलाई समयमै निर्माण गर्नका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीबाट आउनुपर्छ ।
स्थानीयको मुख्य चासोको विषय बनेको फोर लेन सडक निर्माणलाई विगतमा झैं अलपत्र हुन दिने छैनौं भन्ने प्रतिबद्धताको अपेक्षामा जिल्लाबासी रहेका छन् । सरकारको आफ्नै लगानीमा यो सडकको स्तरोन्नति तथा विस्तारका लागि तीन अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको ठेक्का आह्वान भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता अनिवार्य हुनेछ ।

दाङ औद्योगिक क्षेत्र : कार्यान्वयन कहिले ?

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको समयमा उठाउनुपर्ने दोस्रो मुद्दा भनेको औद्योगीक क्षेत्र नै हो । सरकारले औद्योगीक क्षेत्र घोषणा गरेसँगै उत्साहित भएका जिल्लाबासीमा निरासा पैदा भइरहेको समयमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले पुनः उत्साह थपेको छ । एमाले महासचिव पोखरेलको ड्रिम प्रोजेक्टका रुपमा रहेको औद्योगीक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन महासचिवले प्रधानमन्त्रीसामु उक्त योजनाको चर्चा गर्न भुल्नु हुँदैन ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले घोराही उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर ३ र ५ मा फैलिएको ५४९ बिघा क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा स्वीकृत गरेको थियो । तर, औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भइसके पनि कार्यान्वयनको प्रक्रिया भने सुरु भएको छैन । यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजनको विषय टुंगो लाग्न सकेको छैन । स्थानीयवासीले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा यसबारे स्पष्ट नीति र कार्यान्वयन योजना सुनाउने अपेक्षा गरेका छन् ।

प्रदेशकै जेठो टरिगाउँ विमानस्थल अलपत्र

लुम्बिनी प्रदेशकै सबैभन्दा पुरानो टरिगाउँ विमानस्थल नियमित उडान नहुँदा अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ । २०११ सालमा निर्माण गरिएको टरिगाउँ विमानस्थल हाल पूर्णरुपमा बन्द अवस्थामा छ । २०१६ सालमा नियमित उडान सुरु भई २०४२ सालसम्म नियमित सेवा प्रवाह भएको बिमानस्लको अवस्था आज दयनीय रहेको छ । १८ वर्षपछि २०६० सालमा पुनः सेवा सुरु भए पनि यो नियमित हुन सकेको छैन । टरिगाउँ विमानस्थलको मुख्य समस्या उडानको अनियमितता हो । निजी विमान कम्पनीहरूले हिमाली र पहाडी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु, नेपाल एअरलाइन्सका जहाजहरू जीर्ण हुनु र आधारभूत पूर्वाधारको अभाव विमानस्थलका प्रमुख समस्याका हुन् ।

उडान नहुँदा यात्रुहरूलाई नेपालगन्ज (१२० किमि) वा भैरहवा (१६० किमि) पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । यदि टरिगाउँमा नियमित उडान हुने हो भने सल्यान, प्यूठान, रोल्पालगायतका यात्रुहरूलाई समेत सहज हुनेछ । प्रा.डा. गोविन्द लामिछानेको नेतृत्वमा गरिएको अध्ययन अनुसार, टरिगाउँ विमानस्थललाई ७२ सिटे विमान अवतरण गर्न सक्ने गरी स्तरोन्नति गर्न ३.४२ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । विमानस्थलको आवश्यक जग्गा उपलब्ध छ र मौसमीय दृष्टिले नेपालगन्ज तथा भैरहवाभन्दा अनुकूल मानिन्छ । तर, प्रदेशकै जेठो विमानस्थललाई सुधार नगर्ने हो भने यो अझै लामो समय अलपत्र रहने देखिन्छ । यसका लागि टरिगाउँ बिमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता जिल्लाबासीले खोजीरहेका छन् ।

माडी डाइभर्सन

प्रधानमन्त्री सामु जिल्लाबासीले उठाउनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण विषय माडी डाइभर्सन नै हो । एमाले महासचिव पोखरेलको ड्रिम प्रोजेक्टका रुपमा रहेको यो योजनाले दाङ उपत्यकामा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न सघाउन पुर्याउने छ । सरकारले अघि सारेको रोल्पाको माडी नदीको पानी डाइभर्सन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना हाल अलपत्र नै रहेको छ ।

दाङ उपत्यकामा पानीको बैकल्पिक स्रोत नभएको अवस्थामा सुख्खापनको समस्या बढ्दै गएको छ, सरकारले माडी डाइभर्सनलाई प्राथमिकतामा राखी सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन समेत गरेको थियो । माडी डाइभर्सन आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गर्ने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको थियो । केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री कालमा अघि बढेको यो योजना त्यसपछिका सरकारबाट अलपत्र पारिएको छ । यो आयोजनाबाट दाङ उपत्यकाको बाँझो जमिनमा सिँचाइ पुगी पर्याप्त अन्न उत्पादन वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको गरिएको छ ।

तात्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले सिँचाइ क्षेत्रमा २३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको भन्दै यही बजेटबाट माडी डाइभर्सनको काम अगाडि बढाउने जनाएका थिए । जिल्लाबासीको दुर्भाग्य उक्त सरकार लामो समय टिक्न नसक्दा माडी डाइभर्सन अलपत्र पर्यो । यस्तो अवस्थामा जिल्ला भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीसामु माडी डाइभर्सन योजनाको बहस उठाउनु जरुरी छ । यो योजनाले दाङका किसानहरूलाई सिँचाइको भरपर्दो सुविधा प्राप्त हुने, कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुने र आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्छ भन्ने विषयबारे प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराउनु नै जिल्लाबासीको सफलता हुनेछ । आफ्नै पालामा सुरु भई हाल अलपत्र परेको माडी डाइभर्सनको विषयमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता खोजीरहेका जिल्लाबासी प्रधानमन्त्री भेट्ने बेग्र प्रतिक्षामा रहेका छन् ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

स्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनमा आएसँगै जिल्लाबासीले लामो समयदेखि देखिरहेको सपना पुरा भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रतिष्ठानको सिनेटमा सहभागी हुन आइरहँदा यसको चौतर्फि विकासका लागि पक्कै पनि पहल हुने जिल्लाबासीको अपेक्षा रहेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रतिष्ठानलाई एमबीबीएस अध्ययनका लागि ५० सिटको स्वीकृति दिएको हो । ५० सिटमध्ये ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा विद्यार्थीले अध्ययन गर्न पाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै निर्देशनमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु भएको भुल्नु हँदैन । यस कार्यका लागि एमाले महासचिव पोखरेलको भूमिका जिल्लाबासीले सधैँ सम्झिरहनुपर्दछ । तर, यसको दीर्घकालिन विकासका लागि सरकारले पूर्वाधार विकासका साथै छात्रबृत्ति रकम बढाउँदै लैजानु अपरिहार्य छ । प्रधानमन्त्रीसँग जिल्लाबासीको यही अपेक्षा रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाङ भ्रमणले जिल्लाबासीमा नयाँ आशा र अपेक्षाहरू जगाएको छ । दाङको पूर्वाधार विकासमा लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेका योजनाहरूको पुनःसक्रियता आवश्यक देखिन्छ । घोराही–तुलसीपुर फोर लेन सडकको समयमै निर्माण, औद्योगिक क्षेत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रदेशकै पुरानो टरिगाउँ विमानस्थलको पुनरुत्थान, माडी डाइभर्सन योजनाको पुनःसक्रियता, तथा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको दीर्घकालीन विकासजस्ता विषयहरू जिल्लाबासीका प्रमुख चासोका क्षेत्रहरू हुन् ।

नेकपा (एमाले) महासचिव शंकर पोखरेलले नेतृत्व गरेको दीर्घकालीन योजनाहरूलाई निरन्तरता दिन प्रधानमन्त्री ओलीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप आवश्यक छ । विशेष गरी फोर लेन सडक निर्माणका लागि बजेट अभाव हुन नदिन प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता महत्त्वपूर्ण रहनेछ ।

त्यस्तै, औद्योगिक क्षेत्र तथा माडी डाइभर्सन परियोजनाको कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याउनुपर्ने माग उठेको छ । टरिगाउँ विमानस्थल पुनःसञ्चालन गर्न, आवश्यक लगानी तथा विमान कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्न सरकारको स्पष्ट नीति आवश्यक छ । त्यस्तै, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि पूर्वाधार विकास तथा छात्रवृत्ति रकम वृद्धिको विषय प्रधानमन्त्रीसमक्ष उठाइनु अपरिहार्य देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणले दाङका महत्वपूर्ण योजनाहरूलाई पुनः गतिशील बनाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । जिल्लाबासीले ठोस प्रतिवद्धता र कार्यान्वयन योजनाको आशा राखेका छन्, जसले दाङको समग्र विकासलाई तिव्रता दिनेछ ।