हातमा लाठी बोकेर सडकमा निस्किए स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसान

दाङ । स्वर्गद्वारी गुठीको जग्गामा आफ्नो कानुनी अधिकार माग गर्दै मोही किसानहरू सडकमा उत्रिएका छन् । माघ २० गतेदेखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा अनिश्चितकालीन धर्ना दिइरहेका किसानहरूको समर्थनमा आइतबार घोराहीका किसानहरूले लाठी बोकेर प्रदर्शन गरेका हुन् ।

र्याली र मागहरू सयौंको संख्यामा आएका मोही किसानहरूले घोराही उपमहानगरपालिका–१४, झिंगौरास्थित थारु गाउँबाट र्याली सुरु गरी घोराही बजार परिक्रमा गरेका थिए । बजार परिक्रमा पश्चात् घोराहीको भानु चोकमा कोण सभाको आयोजना गरेका छन् ।

उनीहरूले स्वर्गद्वारी गुठीको जग्गामा आफ्नो मोही हक कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उक्त अवसरमा किसानहरूले “जमिनमाथिको अवैध स्वामित्व अन्त्य गर”, “धर्मका नाममा शोषण बन्द गर”, “यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर” जस्ता नाराहरू लेखिएका प्लेकार्ड, हातमा लाठी र घाँटीमा जग्गा धनी पूर्जा बोकेका थिए ।

के हो मोही जग्गाको समस्या ?
प्युठानको स्वर्गद्वारीमा मुख्य मन्दिर रहेको स्वर्गद्वारी आश्रमको देउखुरी, घोराही र तुलसीपुर क्षेत्रका १२ ठाउँमा जग्गा छ । उक्त जग्गा जोत्दै आएका किसानका नाममा मोहियानी हक छ । मोहियानी हक भएका किसानले जग्गाको आधा हिस्सा पाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर, कानुनी जटिलताकै कारण नेपालको महत्वपूर्ण धार्मिक तथा पर्यटकीय गुठी स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गामा द्वैध स्वामित्व कायम रहेको छ ।

जग्गाहरू मोही किसानहरूले जोत्दै आएका छन् र उनीहरूलाई कानुनी रूपमा जग्गाको आधा हिस्सा पाउने अधिकार छ । तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण उनीहरू यो अधिकार पाउन सकेका छैनन् । अदालतले स्वर्गद्वारी गुठीलाई विशेष प्रकृतिको निजी गुठी ठहर गर्दै जग्गा खण्डीकरण गर्न नमिल्ने आदेश दिएपछि मोही किसानहरू आन्दोलित भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश र कानुनी अड्चन
२०६२ साल चैत १४ गते सर्वोच्च अदालतले स्वर्गद्वारी गुठीलाई विशेष प्रकृतिको निजी गुठी भनी ठहर गर्दै आश्रमको जग्गा कुनै पनि हालतमा खण्डन गर्न नपाइने आदेश दियो । यस आदेशपछि मोही किसानहरू जग्गाको स्वामित्व अधिकारबाट वञ्चित भए । अदालतको फैसलाले आश्रमको धार्मिक कार्य निरन्तर चल्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ, भने मोही किसानहरूले आफ्नो तीन पुस्तादेखिको जोतभोग र कानुनी अधिकारको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

मोही किसानहरूको माग र आन्दोलन
स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसान संघर्ष समितिका अनुसार आश्रमको १,०३४ बिघा १७ कट्ठा ७ धुर जग्गामध्ये ७५३ बिघा जग्गामा मोही कायम छ । सुरुमा २८९ घरपरिवार मात्र मोही किसान थिए, भने हाल यो संख्या बढेर ३,००५ घरधुरी पुगेको छ, जसमा करिब १५,००० सदस्य आश्रित छन् । उनीहरूले सरकार र राजनीतिक दलहरू समक्ष पटक–पटक आफ्नो माग राखेका छन्, तर समाधान नआएको भन्दै निर्णायक आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन् ।

आश्रमको आर्थिक समस्याहरू
जग्गाको आम्दानी रोकिएपछि आश्रमका नियमित गतिविधिहरू प्रभावित भएका छन्। अधिकारीका अनुसार आश्रमले हालसम्म २५ हजार ४१० क्विन्टल धान र ५ हजार ८५२ क्विन्टल तोरी जग्गाबाट आम्दानी गर्न बाँकी छ ।

आश्रमको वार्षिक खर्च १५ करोड रहेको छ, जसमा ४.५ करोड कर्मचारी तलब, ३ करोड गाई पालन, ३.५ करोड पूजा तथा धार्मिक कार्य र ४ करोड भोजनमा खर्च हुन्छ । तर आश्रमको वार्षिक आम्दानी ६.२ करोड मात्र छ, जसमा ५ करोड भेटी, ५० लाख धर्मशाला, ५५ लाख जग्गा भाडा र १५ लाख कुतबाट आउने गर्छ । अपुग खर्च ऋण लिएर व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ ।

द्वैध स्वामित्वको समाधान खोज्दै आश्रम
स्वर्गद्वारी आश्रम व्यवस्थापन समितिले २०८० पुस १५ गते बसेको बैठकमा जग्गा विवाद समाधानका लागि कानुनविद् तथा विज्ञहरूसँग परामर्श गर्न नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको थियो, तर हालसम्म कुनै ठोस समाधान आउन सकेको छैन ।

मोही किसानका समस्या समाधान गर्न कानूनी व्यवस्था हुने
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मोही किसानहरूको समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । मन्त्रालयले गुठीसम्बन्धी कानूनी अस्पष्टता हटाई समस्या समाधान गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको जनाएको छ ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टले देशभरका गुठीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय प्रयासरत रहेको बताए ।

“मोही किसानहरूको समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिन्छ”, भट्टले भने, “राजगुठी, सरकारी गुठी र निजी गुठीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि मौजुदा कानुन परिमार्जन गर्दैछौं ।”

उनले विशेष प्रकृतिका निजी गुठीहरूलाई मौजुदा कानुनले स्पष्ट सम्बोधन नगरेका कारण समस्या सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक कानुनी परिमार्जन आवश्यक रहेको बताए ।

गुठी संस्थानको धारणा
गुठी संस्थानका अध्यक्ष डा. शिवराज पण्डितले संविधानले मोहीको हक सुनिश्चित गरे पनि राजगुठीमा मात्र लागू हुने र निजी गुठीमा मोही लागू नहुने बताएका छन् । उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतका आदेशहरूले “गुठी आफैंमा निजी हुँदैन” भनेको छ, तर मोहीको हकका सम्बन्धमा अझै स्पष्ट कानुनी आधार आवश्यक छ ।

उनले स्वर्गद्वारी गुठीका समस्याहरू गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको बताए । “मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार गुठीका समस्या समाधान गर्न आवश्यक समन्वय तथा कानुनी उपायहरू खोजिरहेका छौं”, उनले भने ।

मन्त्रालय र गुठी संस्थानबीच समन्वय गरी मोही किसानहरूको हक सुनिश्चित गर्न कानूनी प्रावधानमा सुधार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

स्वर्गद्वारी गुठीको मोही समस्या कानुनी अन्योल, सर्वोच्चको फैसला, र प्रशासनिक कमजोरीका कारण जटिल बनेको छ । मोही किसानहरू कानुनी अधिकार माग्दै आन्दोलनरत छन्, भने आश्रमले धार्मिक कार्य सञ्चालनका लागि जग्गाको आम्दानी आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ । सरकारको स्पष्ट नीति र दीर्घकालीन समाधानबिना यो समस्या अझै लम्बिने सम्भावना छ ।