लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना विकास परिषदबाट पारित

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना प्रदेश विकास परिषद्को बैठकमार्फत् पारित गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा योजना आयोगका अध्यक्ष चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, पूर्वाधार विकास, रोजगारी प्रवर्द्धन तथा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उद्देश्यसहित योजनालाई स्वीकृति दिएको हो ।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लिराज अर्यालका अनुसार बैठकमा प्राप्त सुझावहरू समेटेर प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गरिनेछ । ‘समृद्ध लुम्बिनी: खुसी नागरिक’ सोचका साथ अघि बढाइएको दोस्रो आवधिक योजनाले दिगो र समावेशी आर्थिक विकाससहितको सामाजिक न्यायमा आधारित समुन्नत समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

योजनाले कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिएको छ । साथै, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्देशित उच्च आर्थिक वृद्धि, उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको सर्वसुलभ पहुँच, समतामूलक समाज निर्माण तथा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवर्द्धन योजनाका प्रमुख उद्देश्य रहेका छन् ।

यस योजनाले लुम्बिनी प्रदेशको समग्र आर्थिक वृद्धिदर ७.१६ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । साथै, निरपेक्ष गरिबी २४.३५ प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशतमा ल्याउने, प्रतिव्यक्ति आय १,१५९ अमेरिकी डलरबाट १,५१४ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने, औसत आयु ६९.५ वर्षबाट ७३ वर्ष पुर्‍याउने, मानव विकास सूचकाङ्क ०.५६३ बाट ०.६१० पुर्‍याउने, बेरोजगारी दर ८ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने तथा १५ वर्षमाथिको साक्षरता दर ७८.०८ प्रतिशतबाट ९८ प्रतिशत पुर्‍याउने योजना बनाइएको छ ।

प्रदेश विकासको रणनीतिअनुसार दोस्रो आवधिक योजनाले पाँच मुख्य संवाहकहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ । जसमा कृषि, उद्योग र पर्यटन प्रवर्द्धन, गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास, मानव संसाधन विकास तथा उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना, हरित तथा डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन तथा सुशासन तथा समावेशी विकास रहेका छन् ।

योजना आयोगका सदस्य डा. सुदन ओलीका अनुसार, योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न ११ वटा समष्टिगत रणनीति र २२ वटा विषयगत सूचक निर्धारण गरी ५०५ वटा नतिजा सूचक तयार गरिएको छ ।

दोस्रो आवधिक योजना कार्यान्वयनका लागि अनुमानित १४ खर्ब ९९ अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । योजनाको अन्त्यसम्ममा लुम्बिनी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ११ खर्ब ४९ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यसमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ६० प्रतिशत रहनेछ।

प्रदेश विकास परिषद्को बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू तथा सरोकारवालाहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आवधिक योजना तथा आयोजना बैंकलाई योजना छनोटको आधार बनाएर अघि बढाइने बताए ।

पूर्व मुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दल नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले योजनालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए ।

पूर्व मुख्यमन्त्री तथा माओवादी केन्द्र संसदीय दल नेता जोखबहादुर महराले दिगो विकासका लागि नीतिगत स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए ।

बैठकमा नेकपा (एमाले) प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दल नेता धर्मबहादुर चौधरी, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेश सभा सदस्यहरू, निजी क्षेत्रका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, सामाजिक संघसंस्थाका प्रमुखहरू तथा प्रदेश विकास परिषद्का विज्ञ सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना दीर्घकालीन समृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्याय तथा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यसहित पारित गरिएको छ । प्रस्तावित योजनाहरू कार्यान्वयनमा आएपछि प्रदेशको समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।