१२ चैत्र २०८१, बुधबार
प्रदेश सरकारको नीति

कृषिको समग्र विकासलाई केन्द्रमा राख्दै अघि बढ्दै प्रदेश सरकार

प्रकाशित मिति :  16 February, 2025 5:33 pm


दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारले कृषिको समग्र विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै आवधिक योजनाको प्रस्तावना तयार पारेको बताएका छन् ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले विभिन्न सुझाव समेटिएको ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा उनले कृषिमा यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित योजनाहरू अघि सारिएको स्पष्ट पारे।

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशको समृद्धि र विकास कृषिको सशक्त विकासबाट मात्र सम्भव हुने बताउँदै किसानको जीवनस्तर उकास्न सरकार योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढेको उल्लेख गरे ।

“आवधिक योजनामा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। यदि कुनै महत्वपूर्ण विषय छुटेका छन् भने, आवश्यक संशोधन गरेर समेट्नेछौँ”, उनले स्पष्ट गरे।

प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग निरन्तर समन्वय गर्दै किसानलाई खेतीको प्रमुख समयमा रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन पहल गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी वर्षको बजेट तयारी भइरहेको बताए ।

किसान महासंघको माग
यसै क्रममा, अखिल नेपाल किसान महासंघका केन्द्रीय सचिव तथा लुम्बिनी प्रदेश इञ्चार्ज आरती पौडेल र प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र गिरी नेतृत्वको टोलीले प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै किसानका समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गर्यो। महासंघले निम्न बुँदाहरूमा विशेष ध्यान दिन माग गरेको छ ।

किसान महासंघको माग र सरकारको प्रतिबद्धता
अखिल नेपाल किसान महासंघले प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै किसानका समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।

महासंघले प्रमुख रूपमा रासायनिक मल आपूर्तिको सुनिश्चितता को माग गरेको छ, किनभने मल अभावका कारण किसानहरूले ठूलो समस्या भोगिरहेका छन्। गुणस्तरीय मल समयमै उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ।

त्यस्तै, इन्धन मूल्यवृद्धि नियन्त्रण को माग राख्दै, इन्धनको उच्च मूल्यले कृषि उत्पादन लागत वृद्धि गरेको र अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पारेको प्रति महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

साथै, महंगी नियन्त्रण को आवश्यकतामा जोड दिँदै खाद्यान्न संकट, व्यापार घाटा, र उपभोक्ता वस्तुहरूको मूल्यवृद्धिले आम नागरिकको जीवन प्रभावित बनाएको उल्लेख गरिएको छ। यस समस्याको समाधानका लागि प्रभावकारी नीति ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ।

किसान महासंघले व्यवस्थित कृषि बजारको अभाव लाई प्रमुख समस्या मान्दै उत्पादनको लाभकारी मूल्य नहुनु, कृषि उत्पादन बजारको अस्थिरता, र सहुलियतपूर्ण कृषि ऋणको अभावजस्ता समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ ।

त्यसैगरी, परम्परागत खेती प्रणालीको आधुनिकीकरण जरुरी रहेको भन्दै जमिनको अत्यधिक खण्डीकरण, न्यून उत्पादकत्व, र सिँचाइ सुविधाको अभावलाई समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताइएको छ।

कृषिमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्दै कृषि व्यवसायिकरणको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ, जसले ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न र बसाइँसराइ रोक्न मद्दत गर्नेछ।

त्यस्तै, खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता को आवश्यकता औंल्याउँदै, विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणका कारण कृषिमा देखिएका चुनौतीहरूको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले किसान महासंघको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिने प्रतिबद्धता जनाउँदै, प्रदेश सरकारले कृषिको यान्त्रिकीकरण, सिंचाइ प्रणाली सुधार, सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण, तथा व्यवस्थित कृषि बजार विस्तारका लागि ठोस कदम चाल्ने बताए ।

उनले कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउन पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना, तथा खाद्य सुरक्षाका उपायहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै कार्यान्वयन अघि बढाइने बताए ।

सरकार र किसान महासंघबीचको संवाद तथा सहकार्यलाई अझ सशक्त बनाउँदै प्रदेश सरकारले कृषिमा देखिएका समस्या समाधान गर्न दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

यो पहलले लुम्बिनी प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ। मुख्यमन्त्री आचार्यले किसान महासंघको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रदेश सरकारले कृषिको यान्त्रिकीकरण, सिंचाइ प्रणाली सुधार, सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण, तथा व्यवस्थित कृषि बजार विस्तारका लागि ठोस कदम चाल्ने बताए ।

“कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउन पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना, तथा खाद्य सुरक्षाका उपायहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै कार्यान्वयन अघि बढाइनेछ,” उनले जोड दिए ।

सरकार र किसान महासंघबीचको संवाद तथा सहकार्यलाई अझ सशक्त बनाउँदै प्रदेश सरकारले कृषिमा देखिएका समस्या समाधान गर्न दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो पहलले लुम्बिनी प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !