१६ आश्विन २०७९, आइतबार

आ.व. २०७७/७८ को कृषि क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको समिक्षा 

प्रकाशित मिति :  3 June, 2020 7:36 am


कोरोना (कोभिड १९) सुक्ष्म जिवाणुले संसारभरका मानिस र तिनका क्रियाकलापलाई असर गरेको छ । सिंगो मानव जगत् आज यही जिवाणुसँग जुधिरहेको छ । यसबाट श्रृजित समस्याको व्यवस्थापन गर्दै नागरिकलाई सुरक्षित राख्नु राज्यको दायित्व हो ।

खानाको स्रोत मुलत जमिन, जंगल र जलबाट प्राप्त हुन्छ । कृषि यसको मूल आधार हो । यसो भएकाले कृषि मानव स्वास्थ्य पनि हो । नेपालको संबैधानिक ब्यवस्थाले हरेक नागरिकलाई पर्याप्त, पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यमा नियामित पहुँचको अधिकार प्रत्याभूूत गरेको छ । संविधानले कल्पना गरेको समाजवादको अभ्यासको कोशेढुंगा पनि यही हो । यसको आधार भनेको आत्म निर्भर कृषि नै हो ।

आजको दिनमा ३८ लाख नेपाली किसान परिवार कृषि कर्म गरिरहेकै छन् । कृषि प्रधान देश नेपालले कृषि प्रणाली र खाद्य प्रणाली मार्फत आत्म निर्भरताको पाईला अगाडि सार्नको लागि सार्थक हस्तक्षेप गर्नेे र देशलाई चाहिने खाद्यान्न आफैं उत्पादन गर्छौं भन्ने राष्ट्रिय संकल्प गर्ने परिवेशले दिएको छ ।

परिवेश र आवश्यकताको सदुपयोग गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्दै महासंघले मिति २०७७ बैशाख २१ गते किसानहरुको छाता संगठन राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालले कृषि तथा पशुपंक्षि विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई अडानपत्र मार्फत सुझाव पेश गरेको थियो ।
यस परिवेशमा आएको नेपाल सरकारको आ.व. २०७७÷७८ को कृषि क्षेत्रमा विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रमको विश्लेषण अंश:

१. विगतको निरन्तरता र शैलीबाट माथि उठ्न नसक्दा विषम परिस्थितिले दिएको कृषि क्रान्तिको लागि बनेको अवसरको सदुपयोग गर्न बजेट तथा कार्यक्रम चुकेको देखिन्छ । बजेटको आकारमा केही अर्ब मात्र थप गरिएको छ । ३ प्रतिशतमा नै यो सिमित छ । यति सिमित बजेटबाट कृषि क्रान्ति र रोजगार असम्भव छ ।

२. खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुताको लागि आत्मनिर्भर उत्पादन गरिने र गरिब, विपन्न तथा साना किसानलाई लक्षित गरी कृषि उद्यम प्रवद्र्वनको लागि ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ । नेपालको भौगोलिक विषमता र हावापानी, सम्भावना र क्षमतालाई बजेटले स्पष्टताका साथ समेट्न सकेन । यसरी कहाँ के उत्पादनलाई जोड दिने, बर्तमानमा के अवस्था छ र कसरी आत्मनिर्भर बन्ने भन्ने, ठोस योजना र कार्यक्रम नबन्दा आत्मनिर्भर उत्पादनले सार्थकता पाउँदैन । गरिव, विपन्न र साना किसानलाई लक्षित गरी कृषि उद्यमको कुरा गरिएको छ ।

अर्को कुरा कृषि जमीनमा कृषकको पहुँच विस्तार गर्न करार खेती, चक्लाबन्दी र सामुदायिक सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोकी खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । आगामी वर्षदेखि स्थानीय तह, सहकारी संघ संस्था एवं भूमि बैँक मार्फत हुने खेती र सामूहिक खेति गर्ने समूहलाई मात्र शीत भण्डार निर्माण अनुदान दिइने भनिएको छ । वास्तविक किसान कसरी चिन्ने, चिन्ने आधार नै छैन आज सम्म, किसानको पहिचान,वर्गिकरण र परिचयपत्रको आवश्यकतालाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको देखिएन । फेरी पनि नामधारी किसानले अनुदानको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना रहिर्यो ।

३. प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनःसंरचना गर्नु आवश्यक रहेको मनन् गर्नु सह्रानीय छ । स्थानीय सम्भावनाको आधारमा एक स्थानीय तह एक उत्पादनको नीति लिईएको छ, यो पनि राम्रो अव लक्षित उत्पादनको लागि आवश्यक जनशक्तिको ब्यवस्थापन कसरी ? पालिका तहमा भनिएको एक प्राविधिक यसको लागि पर्याप्त हो त ? होईन । हरेक वडा तहमा प्राविधिक नरहेसम्म कृषि तथा कृषिजन्य उद्यम व्यवसायलाई रोजगारीको मुख्य क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने सोंच एवं कृषिलाई आयमूलक, आधुनिक र मर्यादित पेसा तथा उत्पादनशील व्यवसायको रुपमा विकास गर्न सकिदैन ।

४. स्वस्छ उत्पादन र स्वस्थ्य जीवनको नारा, १० वर्षमा पूर्ण प्रांगारीक बन्ने नीति एकातिर छ तर रासायनिक मलको लागि विगतको भन्दा पनि बढि रु. ११ अर्ब बजेट छुट्याईएको छ । प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउँदै अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ पनि भनिएको छ । अर्गानिक उत्पादनको ब्यवसायिकरण गर्न सकिन्छ भनेर सोहि अनुशार उत्पादन योजना बनाउनु पर्नेमा बजेट तथा कार्यक्रम दोबाटोमै उँभियो ।

५. किसानलाई गुणस्तरीय र उन्नत जातको बीउ उपलब्ध गराउन बालीको उन्नत जात विकास गर्दै बीउको गुणस्तर परीक्षणलाई बिस्तार गरी इजाजत प्राप्त विक्रेताबाट उन्नत बीउ खरिद गर्ने किसानलाई नगद फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ । उन्नत जातको विउ उत्पादनमा किसानलाई प्ररित गर्ने योजना फेरि पनि छुट्यो। गुणस्तरीय विउको आपूर्तिको श्रृखला स्थानीय तहबाट नै खोजिनु पर्दथ्यो । यसले विउ उत्पादक किसानलाई बजार श्रृखलामा जोड्दछ ।

६. कृषि उपजको बजारीकरणको लागि सबै स्थानीय तहमा बजारको पूर्वाधार र राष्ट्रिय बजारसंगको सम्बन्ध विकास भनिएको छ । ७८ वटा कृषि थोक बजारको निर्माण गरिने भनि राम्रो कुरा आएको छ । किसानलाई नाफा हुने गरि बिक्रीको सुनिश्चितता र सरकारले खरिद गरिदिई बिक्री ज्ञरेण्टीको कुरा स्पष्ट भएन । समर्थन मुल्य तोकिएका बालीहरु मात्र खरिद गरिने कुरामात्र आएकाले फेरी पनि सबै कृषि उत्पादनको बिक्री र उचित मुल्यमा किसानलाई शंका रहिरह्यो ।

७. बाली बीमा गर्दा प्रिमियम वापत कृषकले तिर्नुपर्ने रकम बाली उत्पादन भएपछि तिर्न पाउने सुविधा बजेटले दिएको छ । फेरी पनि बाली लगाने, बीमा गन, वाली थन्काउने, बीमा शुल्क तिर्न सदरमुकाम आउने जस्ता घनचक्करमा किसानलाई रुमल्याउन खोजियोकी ? पशु र बाली बिमा नीति किसान मैत्री रहँदारहँदै पनि ग्रामिण समुदायका साना र सीमान्त किसानहरुको यसमा पहूँच पुग्न नसकेको यथार्थतालाई मनन् गरी ग्रामीण समुदायका भुमिहीन, साना र सीमान्तकृत वर्गले महशुस गर्ने गरी विमा कम्पनिहरु अनिबार्य रुपमा ग्रामिण समुदायमा पुग्ने प्रणाली निर्माण गरी स्थानीय सरकार समेतको आर्थिक लगानी सहितको अगुवाईमा बाली र पशु बिमा कार्यक्रम संचालनको लागि बजेटमा व्यवस्था गरिएको देखिएन ।

८. विद्युत मिटरको डिमाण्ड चर्ज मिनाहा, फलफूलका बिरुवा रोप्ने र संरक्षण गर्ने कार्यलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्न आगामी वर्ष कृषि तर्फ थप ५० लाख र वन तर्फका कार्यक्रमबाट थप ५५ लाख फलफूलका बिरुवा उत्पादन गरी वितरण गरिनेछ । प्रत्येक स्थानीय तहमा नर्सरी स्थापना, उपयोग विहीन सार्वजनिक जग्गा, सडक तथा राजमार्गका किनारा र नदी उकासबाट प्राप्त हुने जमिनमा अभियानको रुपमा फलफूल र अन्य उपयुक्त खेतीको अभियान जस्ता कार्यक्रम राम्रा छन् । फेरी पनि प्रविधिक र स्थानीय सरकारको क्षमताले यसलाई कसरी परिणाममुखी बनाउला शंका छ ?
९. सहकारी संघ संस्था मार्फत कपास, रेशम, ऊन र अन्य धागोजन्य उत्पादन एवम् प्रशोधनको लागि अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । उखु उत्पादक किसानलाई उत्पादन परमाणका आधारमा प्रदान गरिने अनुदानलाई निरन्तरता दिन रु. ९५ करोड विनियोजन गरिएको कुरा राम्रो छ ।
१०. कृषकलाई व्यावसायिक पहुपन्छीपालनमा आकर्षित गर्न नश्ल सुधार कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन, घाँस खेती र बृहत् चरी चरण क्षेत्र विकास तथा गुणस्तरीय पशु स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गरिनेछ । मुख्य सीमा नाकामा पशु क्वारेन्टाइन स्थापना गरी प्रयोगशाला र अन्य पूर्वाधारको व्यवस्था गरिने कुरा राम्रो छ ।

११. कृषिमा प्रदान गरिदैं आएको सबै प्रकारको अनुदानको पुनरावलोकन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच यो सुविधा दोहोरो नपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । कृषि ऋणमा सहज पहुँच पुर्याउन किसान क्रेडिट कार्डको सुरुवात गरिने र। खेतियोग्य जमीन भएका स्थानीय तहका सबै वडामा किसानलाई सूचीकृत गरी कृषि तथा पशु सेवाको आधारभूत प्राविधिक सेवा तथा टेवा दिन कृषि स्वयंसेवक परिचालन गरिने भनिएको छ । फेरिपनि किसानको पहिचान,वर्गिकरण र परिचयपत्रको कुरा स्पष्टसंग सम्बोधन नभएकाले किसान सुविधाको सदुपयोग हुन्छ भन्ने ढुक्क अवस्था देखिएन ।
                                                                                                                                         प्रस्तुति:राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल



प्रतिक्रिया दिनुहोस !