संकल्प : ‘समृद्ध प्रदेश, सुुखी जनता’

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा जस्तै लुम्बिनी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको प्राज्ञिक ज्ञान, राजनीतिक अनुभव र सूक्ष्म समाज अध्ययनको निचोडका आधारमा तयार गरिएको ‘समृद्ध प्रदेश : सुुखी जनता’ को आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्ने दायित्व उहाँका ‘उत्तराधिकारी’ वर्तमान मुख्यमन्त्रीले पूरा गर्नुपर्नेछ ।

डिल्ली बि.सी.—

लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगको प्रथम आवधिक योजना २०७६–२०८१ को मूल संकल्प वा आकांक्षा ‘समृद्ध प्रदेश : सुुखी जनता’ रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको प्राज्ञिक ज्ञान, राजनीतिक अनुभव र सूक्ष्म समाज अध्ययनको निचोडका आधारमा आवधिक योजना तयार पारिएको थियो । पोखरेल नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा नगर्दै सत्ता परिवर्तन भएपछि प्रदेश संकल्पले लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेको छैन । कुनै पनि परिवर्तन वा लक्ष्य हासिल गर्नका लागि व्यवस्थित सोच, लक्ष्य र उद्देश्य निर्धारण गरिनु पर्दछ । त्यसका लागि लुम्बिनी प्रदेशले यस प्रकारका घोषित सोच, लक्ष्य र उद्देश्य अंगिकार गरेको छ ।

प्रदेशको दीर्घकालीन सोच
‘समृद्ध प्रदेश : सुखी जनता’ उच्च आर्थिक बृद्धिसहित समृद्ध अर्थतन्त्र, रोजगारीसहित जीवन निर्वाहका लागि पर्याप्त आम्दानी, आधारभूत भौतिक सुविधाको उपलब्धता, सुरक्षा र स्वच्छ वातावरण कायम रहने आत्मनिर्भर एवं समृद्ध प्रदेशको रूपमा रूपान्तरण गर्नु लुम्बिनी प्रदेशको विकास सम्बन्धि दीर्घकालिन सोच रहेको छ ।

प्रादेशिक लक्ष्य
समाजवाद उन्मुख, सामाजिक न्यायमा आधारित, समावेशी, सन्तुलित र दिगो विकासको माध्यमबाट आर्थिक बृद्धिदरलाई उच्च पार्दै प्रदेशबासी जनताको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउनु रहेको छ ।

प्रादेशिक योजनाको उद्देश्य
सामाजिक न्यायमा आधारित रही अवसरको सिर्जना, उत्पादन बृद्धि, रोजगारी प्रबद्र्धन र गरिबी निवारण गर्नु रहेको छ । .
लुम्बिनी प्रदेशले लिएको लक्ष्य साँच्चिकै महत्वकांक्षी छ । लक्ष्य महत्वकांक्षी हुन अनौठो होइन । त्यो लक्ष्यमा पुग्नका लागि गरिने सबै प्रकारका पहलकदमीले लक्ष्य प्राप्ति हुने वा नहुने निर्धारण गर्दछ ।

स्थापनाकाल र अहिले पनि लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नेकपा (एमाले) कै काँधमा छ । यो संयोग मात्रै होइन । यस प्रदेशका नागरिकको जीवनशैलीमा आमूल रूपान्तरण गर्ने जिम्मा पनि यसै पार्टीको हो । व्यक्ति को ? किन ? कसरी ? कस्तो नेतृत्वमा छ भन्ने एमालेमा कमै अर्थ हुन्छ । सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयन नेकपा (एमाले) का लागि प्रमुख पहिचान हो । जनमनका सवाललाई आफ्नो नीतिसँग एकाकार गर्दै कार्यक्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने अब्बल सीप एमालेजनमा कौशलता निहीत छ । यसका लागि समग्र लुम्बिनीबासीको वर्तमान अवस्थामा गुणात्मक र मात्रात्मक रूपमा रूपान्तरण गर्नु यस सरकारको न्यूनतम् कर्तव्य हो । यो सवालमा अलमल पर्नु वा विभुखताका संकेत देखिनु कहीँ कतै र कुनै पनि छुट छैन, वर्तमान लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न नेकपा (एमाले) अनवरत प्रयत्नशील छ । यस पार्टीले आफ्नो दस्तावेजमा भनेको छ, शारीरिक तथा मानसिक श्रम गर्ने श्रमिक, किसान, निम्न पुँजीपति, राष्ट्रिय पुँजीपतिका साथै सम्पूर्ण जाति, भाषा, संस्कृति, भूगोल, पेशा र लैङ्गिक समुदायका जनताको हितको प्रतिनिधित्व गर्दछ । तर, यसको सार भनेको नेपाल र नेपालीका लागि समृद्ध र सुखी भन्ने आकांक्षा घोषित गरेको छ । यो पार्टीको सर्वोच्च निकायदेखि आमकार्यकर्ता यसै मूलमन्त्रका साथ आफ्नो राजनीतिक कार्यभार पूरा गर्नुपर्ने नीतिगत बाध्यात्मक व्यवस्था छ । यो शब्दभेदी आह्वान हैन । यो अनिवार्यता हो । आमनेपाल र नेपालीका लागि समृद्ध र सुखी हुन पाए त्यो परिकल्पना स्वर्ग वा राम राज्य हो । समृद्ध र सुखी नागरिक हितका लागि भन्ने नौलो कुरा हैन । युद्धको विजयपश्चात् महाभारतमा हस्तिनापुरको राजकाज सम्हालेपछि युधिष्ठिरले पनि भनेका थिए, ‘हस्तिनापुरबासीको सुख र समृिद्ध नै आफनो राजकाजको मुख्य उद्देश्य हो यही लक्ष्य प्राप्तिका लागि पनि कौरव र पाण्डवको युद्ध समेत भएको थियो भन्ने व्याख्या पनि गरिन्छ ।

नागरिकको सुखी र देश समृद्धका लागि सबैभन्दा देखिने अवस्था भनेको त्यो देशको विकास हो । विकास भौतिक रूपमा मात्रै हैन मानसिक रूपमा पनि विकास भएको हुनु पर्दछ । मात्रात्मक विकासका साथै गुणात्मक रूपमा विकास वा परिवर्तनको मूल मर्ममा विश्वास गर्ने कम्युनिष्ट झनै विकास भनेको सर्वाङ्गिक विकासको पक्षधर हुन्छ र भन्छन् पनि ।

लुम्बिनी प्रदेशको विकासका लागि पहिलो जिम्मेवारी वा सरकारका लागि प्रश्न हुन्छ । २०७८ को जनगणनाअनुसार सबैभन्दा कम आयु यसै प्रदेशका नागरिकको भएको तथ्याङ्क छ । यहाँका नागरिकको औसत आयु अन्य ६ वटा प्रदेशका नागरिकको भन्दा धेरै कम छ । नेपालीको औसत आयु ७१ दशमलव ३ वर्ष छ, भने लुम्बिनीबासीको जम्मा ६९ दशमलव ५ वर्ष रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यो तथ्यमा बृद्धि गरी नागरिकको जीवनशैलीमा खुसीयाली बनाउने लक्ष्य नै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको हुनु पर्दछ । जब औसत आयुमा बृद्धि हुन्छ अनि मात्रै प्रदेश सरकारको कार्यको रिपोर्ट कार्ड (कार्य विवरण) कुरौटेका लागि पनि मुख बुजो लगाउने अस्त्र हुनेछ ।

प्रदेश सरकार नेपालको संविधान २०७२ ले जनतासँग दूरीमा रहेको संघ र स्थानीय तहको विषय विशेषज्ञता अभावलाई परिपूरण गर्ने अधिकार साझा सूचीसहितको सरकार हो । यो संघीयताको सहज कार्यान्वयनका लागि विज्ञता भएको वा आर्जन गर्ने र त्यसको जनजनमा सरकारको कार्यलाई महसुस हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्यका साथ स्थापित छ ।

विकास भनेको के हो ? कस्तो विकासलाई विकास भन्ने ? विकासले के कुरा समेट्नु पर्छ भन्ने बारेमा विभिन्न व्यक्तिहरूका विभिन्न धारणहरू हुन्छन् । व्यक्ति र परिवेशअनुसार विकासलाई हेर्ने र बुझ्ने दृष्टिकोण पनि फरक–फरक हुन्छ । साधारण अर्थमा विकास भनेको परिवर्तन हो । भइरहेको अवस्थाबाट राम्रो अवस्थामा हुने परिवर्तन नै विकास हो । तर, आर्थिक क्षेत्रमा हुने उन्नति, क्रान्ति र परिवर्तन मात्रै विकास होइन । फराकिलो रूपमा हेर्दा विकास त्यतिबेला भएको मानिन्छ, जतिबेला आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन देखा पर्दछ ।

वास्तवमा विकास आयआर्जन र पूर्वाधार निर्माण मात्र होइन । विकासका लागि गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक हुन्छ । उदाहरणका लागि एउटा समुदायको बस्तीमा मोटर बाटो पुग्नु नै विकास हो, भनेर भन्न सकिँदैन । यदि त्यो मोटर बाटोले समुदायको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षमा परिवर्तन ल्याउँदछ भने मात्र त्यसलाई विकासका रूपमा हेर्न सकिन्छ । सामाजिक सशक्तिकरण हुनु नै विकास हो वा विचारको सकारात्मक परिवर्तन हो ।

लक्ष्य हासिलका लागि तथ्य अवलतिर
लुम्बिनी प्रदेशको कूल जनसंख्या ५१ लाख २२ हजार ७८ रहेको रहेको छ । पुरुषभन्दा महिलाको जनसंख्या २ लाख १३ हजारले बढी छ । पुरुष २४ लाख ५४ हजार ४ सय ८ र महिला २६ लाख ६७ हजार ६ सय ७० रहेको छ । लैंगिक अनुपात १ सय महिलामा ९२ जना पुरुषमात्र रहेका छन् । जनसंख्या तथ्यका केही सूचकका आधारमा हेर्दा लुम्बिनी प्रदेशको हालको अवस्था लक्ष्य हासिलको गोरेटोमा भर्खरै बाँमे सर्दैको अवस्थाको आँकडा रहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश देशकै दोस्रो बढी बेरोजगारीको दर रहेको प्रदेश हो । यस प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० बेरोजगारको दर २० प्रतिशत रहेको छ । यो प्रदेशभन्दा बढी कर्णालीको २३.८ प्रतिशत बेरोजगारको दर रहेको छ । देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा यो प्रदेशको स्थान तेस्रोमा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ मा कुल ग्राहस्थ उत्पादन १४ दशमलव ३ प्रतिशत योगदान छ । जबकी पहिलो स्थानको बागमती प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३६ दशमलब ४ प्रतिशत रहेको छ ।

यसैगरी लुम्बिनी उच्च तहको गरिबी विद्यमान रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० मा यस प्रदेशमा गरिबीको दर २४ दशमलव ३५ प्रतिशतसहित तेस्रो स्थानको गरिबीको अवस्था यसै प्रदेशले व्यहोर्नु परेको छ । गरिबीको दरमा सबै बढी सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेको छ, जसको ३४ दशमलव १६ गरिबीको दर रहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको शिशु मृत्युदर (छोरा) सबैभन्दा बढी २२ (प्रति हजार) मा छ । सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा २३ रहेको छ । यसैगरी शिशु मृत्युदर (छोरी) लुम्बिनी र मधेस प्रदेशमा बराबर १८ रहेको छ । यो सबैभन्दा बढी मृत्युदर हो । अन्य प्रदेशमा यसभन्दा कम मृत्युदर रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेश देशकै सबैभन्दा बढी बाल मृत्युदर (०–४ वर्ष) प्रति हजारमा ६.७ प्रतिशत रहेको छ ।

यो तथ्यले लुम्बिनी प्रदेशको संकल्प वा आकांक्षा ‘समृद्ध प्रदेश : सुखी जनता’ दस्तावेजमै सीमित हुने छ हैन ? शंका गर्ने आधार मेटाउन सकिँदैन । यो संकल्प वा आकांक्षा ‘समृद्ध प्रदेश : सुखी जनता’ अनन्तकालसम्म पूरा गर्ने पनि हैन । यसको गन्तव्य पहिलो पञ्चवर्षिय आवधिक योजनाले निर्धाण गरेको हुनले कम्तिमा पनि आधिभन्दा बढी योजनाको अन्त्यसम्म लक्ष्य प्राप्ति गर्नुपर्ने यसका सरोकारवालाको जिम्मेवारी हो ।

लुम्बिनी सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण
यो १२ जिल्लाको अभिभावकीय जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्तत्व हो । शिरको पुथा हिमचुली (धौलागिरि सातौं) देखि मर्चवारको पीडा र राजापुरको विकटतालाई एउटै मालामा जोड्नु लुम्बिनी प्रदेश सरकारको औचित्य सावित गर्नु हो ।
लुम्बिनी प्रदेशका १०९ वटै पालिका (स्थानीय तह) (उपमहानरपालिका ४ वटा, नगरपालिका ३२ वटा, गाउँपालिका ७३ वटाका जम्मा सबै ९ सय ८३ वडा) नागरिकको उमेर, वर्ग, पेशा, धार्मिक आस्था, शैक्षिक अवस्थाका साथै विगतको भोगाइ, वर्तमानको रोजाइ र भविष्यको मार्गसहितको बृहत तथ्य विवरण (प्रोफाइल) तयार पार्नु पहिलो र न्यूनतम कार्य हो । हालसम्म त्यो विवरण प्रदेश सभाका सबै सदस्यसहित सरकार र सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्ने (स्थायी सरकार) कर्मचारितन्त्रसँग त्यो विवरण वाण छैन । केवल २०८०/२०८१ सम्मका लागि तयार पारिएको परम्परागत आवधिक योजनाको पुस्तक दराजमा राखिएको देखिन्छ । यो तथ्यले विकास सम्भव छ । छ, किनभने लच्चिड पुँजीवादी क्रान्तिको नाराका लागि मात्रै त्यो आवधिक योजनाको अक्षर कैदको ठेली हो । यो केवल कर्मकाण्डी भयो । अधिकांश पालिकाले तयार पारेको पालिका स्तरीय तथ्य विवरण (प्रोफाइल) कपी पेष्ट हो ।

विकास गर्नका लागि विकास गरिनुपर्ने समुदायसम्म पहँुच नभएको संरचना योजना आयोगले तत्कालिन जिल्ला विकासको कर्मकाण्डी तथ्य विवरण (प्रोफाइल) हैन । समग्र प्रदेशको जनसांङ्खिकी, भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृति, शैक्षिकलगायतका विषयको तथ्य विवरणका संकलन तथा त्यसको दैनिक घटबरको अवस्थासहितको जबसम्म सरकारसँग हुँदैन वा बनाउँदै विकास केवल ‘हिमी’ (हिसाब मिलान) को भन्दा अरू सम्भव नै छैन ।

अहिले प्रदेश सरकार (सबै प्रदेश) र संरचनाका बारेमा व्यापक रूपमा जनस्तरमा विरोध भइरहेको छ । प्रदेशको औचित्य केवल पद वितरणको दिशामा मात्रै देखिएको जनमनमा छ त्यो कथ्यलाई छिचोल्ने काम सरकार र सभाको हो । त्यो सहज छ, त्यसका लागि कर्मकाण्डी, कमिसनमुखी र किस्तीको भूमिकालाई परिवर्तन गरी स्थानीय तहका लागि नीतिमा, विधिमा, प्रक्रियामा, विज्ञतामा परम् सहयोगी बन्नु नै प्रदेश सरकार अर्जुनदृष्टि बनाउनु पर्दछ ।

प्रदेश त केन्द्रले हेपेको बेला, पहुँच नपुगेको बेला र स्थानीयले नदेखेको बेलाको विकल्पको सरकार हुनु पर्दछ । आज देशमा चरम वितृष्णा मात्रै छ । आशाको एकल आवाज हो, म मेरो सन्तान आफन्त विदेश भयो, जान्छु भन्छ यस्तै । अनि गर्वका साथ विदेश जन्मिएको सन्तानको स्याहार्न (तेलभिसा) पुगेकाहरूको फेसबुके फूर्तिको प्रतिवाद गर्नसमेत सन्तान विदेश पठाउने होडबाजी छ । समाज परिवर्तन र समाजको संरचनाहरू परिवर्तन भएको बेला यस्तो हुनु स्वभाविकै हो । तर, लुम्बिनी प्रदेशले व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने संरचना नै चैट हुन्छ । त्यो पहिलो अवगुणी प्रदेश हुन्छ । प्रदेश सरकार साँच्चिकै परदेश छ । यसलाई आफ्नो बनाउने चुनौती प्रदेशवालाको हो । व्यक्ति परिवर्तन होला, दल बदलिएला । तर, प्रदेशप्रतिको नागरिकको नकारात्मक धारणा परिवर्तन भएको छैन ।

प्रदेश सरकारका न्यूनतम् गुणहरू
 स्थानीय व्यक्तिसँग सु–सम्बन्ध कायम राख्न सक्नु पर्छ ।
 स्थानीय व्यक्तिले प्रष्ट रूपमा नभने तापनि उनीहरूको वास्तविकता आवश्यकता के हुन बुझ्न सक्नु पर्छ ।
 स्थानीय व्यक्तिलाई उनीहरूकै हित हुने काममा सहभागी गराउन उत्प्रेरणा तथा संगठित गर्न सक्नु पर्छ ।
 विभिन्न निकायसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राखी योजना सम्बन्धि काममा समन्वय कायम राख्न सक्नु पर्दछ ।
 आफ्नो काममा दत्तचित्त रहनु पर्छ । स्थानीय व्यक्तिको सहयोगीका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नु पर्दछ ।
 रचनात्मक गुण भएको, जनसम्पर्क बढाउने खालको ।
 अरुको विचार, क्षमता तथा खुबीको आदर गर्नु पर्दछ ।
 अरुका कुरालाई राम्ररी सुनिदिने गर्नुपर्छ । र यसबाट सिक्ने कोशिस पनि गर्नु पर्दछ ।
 गाउँको रीतिरिवाज, चालचलन, पहिरन, खानपिन आदि अनुुशरण गर्न सक्नु पर्दछ ।
 महिला बुढापाका बच्चाहरूलाई आदरपूर्ण व्यवहार गर्नु पर्दछ ।
 पोशाक तडकभडक लगाउनु हुँदैन । गाडीबाट बस्तीमा धुलो उडाउँदै जाने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नु पर्दछ ।
 झुटो नबोल्ने विश्वासिलो हुुनु पर्दछ ।
 जातीय भेदभाव गर्नु हुँदैन ।
 समुदायका कुरा धैर्यतापूर्वक सुन्ने गर्नु पर्दछ ।

अतः प्रदेश संविधानअनुसार साझा सूचीको काम गर्ने सरकार हो, भन्ने यसका संरचनामा कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्नेको ध्यान दिनु पर्दछ । यो पनि बुझ्न जरूरी देखिन्छ कि यो दुई सरकार (स्थानीय र संघीय) को समन्वयको सबै अवगुण पनि सहनु पर्ने सरकार हो । यो असहजतामा सहजता कामय गर्न सकिने र जटिलतामा थिचोमिचोमा पर्ने संरचनागत सरकार हो । यसले सबै चुनौतीको सामना गर्दै प्रदेशबासीको हितका लागि विशेष विशेषज्ञ सेवा, भूमिका र अनुभूति दिन सके मात्रै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को महाअभियानको सदस्य र लुम्बिनीको संकल्प ‘समृद्ध प्रदेशः सुखी जनता’ पूरा हुनेछ ।

टक्सार लुम्बिनी प्रदेश विशेषाङ्कबाट