महिला सशक्तीकरणका लागि नीतिको पूर्ण कार्यान्वयनको आवश्यक्तामा जोड

दाङ । नीतिलाई व्यवहारमा बदल्न महिलाहरु एकजुट हुनुपर्नेमा महिला नेतृहरुले जोड दिएका छन् । ११५ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा त्रिभुवननगर जेसीजले आयोजना गरेको महिला सशक्तीकरण नीतिबाट व्यवहारसम्म विषयक कफी टकमा बोल्दै महिला नेतृहरुले एउटै स्वरमा भने, “नेपाली महिलाहरुले परिवर्तनका लागि गरेको सङ्घर्षको फलस्वरुप नीति बनेका छन् । महिलामैत्री कानुन बनेका छन् । आंशिकरुपमा नीति कार्यान्वयनमा आएको भए तापनि पूर्णरुपमा व्यवहार कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यसका लागि थप संघर्षको आवश्यकता छ ।”

अधिकार प्राप्तिका लागि नेपाली महिलाहरुले ठूलो संघर्ष गरेको भन्दै नेतृहरुले नीतिको व्यवहारिक परिवर्तनका गाउँगाउँसम्म अधिकार सचेतना चलाउनुपर्नेमा जोड दिए । महिलाहरूका लागि बनेका कानूनी र नीतिगत संरचनाहरू अझै पूर्णरूपमा व्यवहारमा लागू नभएको भन्दै नेतृहरुले एउटै स्वरमा भने, “महिला अधिकारलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न राजनीतिक नेतृत्व र महिला अधिकारकर्मीहरूको संयुक्त प्रयास आवश्यक छ ।”

नीतिको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा कमी
कार्यक्रममा बोल्दै महिला अधिकारकर्मी विमला योगीले नीतिको व्यवहारिक कार्यान्वयन अझै पूरा नभएको स्पष्ट पारिन् । उनले भनिन्, “अधिकार गाउँगाउँसम्म पुगेको छैन । यसलाई सुनिश्चित गर्न राजनीतिकर्मी र अधिकारकर्मीहरूको संयुक्त प्रयास आवश्यक छ ।” उनका अनुसार, महिलाका लागि बनेका नीति र कानूनी संरचनाहरू अझै समाजका सबै तहमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वित भएका छैनन् । महिलाका अधिकारहरू गाउँगाउँ र जनजाति–समुदायमा पु¥याउन थप प्रयास र जागरूकता आवश्यक भएको योगीले बताइन् ।

ऐतिहासिक उपलब्धिहरू र महिला सशक्तीकरण
कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमालेकी नेतृ र संविधान सभा सदस्य शान्ता चौधरीले नेपालमा महिला सशक्तीकरणका लागि प्राप्त भएका ऐतिहासिक उपलब्धिहरूको महत्त्वलाई औंल्याइन् “नेपाली महिलाहरुले गरेको संघर्षको फलस्वरुप राज्यका विशिष्ट निकायमा महिला प्रतिनिधित्व भएको छ । हाम्रो देशमा राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधिश जस्ता महत्वपूर्ण पदमा महिलाहरूको नेतृत्व देखिन्छ”, चौधरीले भनिन्, “यसलाई सामान्य उपलब्धी मान्नु हुँदैन । नीतिनिर्माणकै कारण श्रमजीवी वर्ग राज्यको मुलधारमा आएको छ तर अझै नीतिको पूर्ण व्यवहारिक कार्यान्वयन भने हुन बाँकी छ ।”

महिलाहरूको अग्रणी भूमिकाले राज्यको संरचनामा परिवर्तन ल्याएको उनले बताइन् । सशक्तीकरण निरन्तर चलाउनुपर्ने भन्दै चौधरीले नीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि निरन्तर संघर्ष र सहकार्य आवश्यक औंल्याइन् ।

जनयुद्ध र समावेशी संविधान
कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) की एवं संविधान सभा सदस्य दामा शर्माले नीतिको व्यवहारिक परिवर्तनका सचेतना आवश्यक भएको बताइन् । जनयुद्धको जगमा टेकेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको भन्दै नेतृ शर्माले संविधानको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि गाउँगाउँसम्म अधिकारको पैरवी गर्नुपर्ने बताइन् ।

“हामीले महिला अधिकारका क्षेत्रमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेका छौं । जनयुद्धको बलमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको छ । संविधानले समावेशी हक अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ”, शर्माले भनिन्, “अधिकार प्राप्तिको अभियानलाई अझै जारी राख्नुपर्छ । अधिकारका बारेमा सचेतनाको आवश्यकता छ । घरघरसम्म अधिकारको बहस चलाउनुपर्छ ।” महिलाहरूका लागि सबै तहमा समान अधिकार र अवसर सुनिश्चित गर्न थप कार्य र संघर्षको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो ।

त्रिभुवननगर वर्ष २०२५ का अध्यक्ष टंकबहादुर रावतले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा बिन्दू गिरी, विष्णु थापा, आरके शितललगायतले महिला अधिकार र नीतिको व्यवहारिक कार्यान्वयनका बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए ।