लुम्बिनी प्रदेश : नदी सभ्यतामा आधारित नमुना राजधानी सहर बन्दै

____दशरथ मिमिरे____

दाङ । विश्वकोे प्रसिद्ध सेन नदी फ्रान्सको पेरिस सहरको मुटुबाट बग्छ । यो नदीले सहरको सुन्दरता र भव्यता बढाएको छ । अमेरिकाको न्युयोर्क सहर हड्सन नदी किनारमा छ ।

बेलायतको लन्डन सहरको बीचबाट बगेको थेम्स नदीले सौन्दर्यता थपेको छ । छिमेकी भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली पनि यमुना नदीकै किनारमा छ । विश्वका चर्चित अनि प्रमुख सहर नदी किनारमै छन् । यूरोपको डेन्युव नदीले त भियना, बुढापेस्ट र बेलग्रेड तीन देशका राजधानी सहर बसाएको छ ।

सहर मात्र होइन मानव सभ्यता पनि नदीबाटै भएको छ । संसारको सबैभन्दा पुरानो मिश्रको सभ्यताको विकास नील नदीको किनारमा भएको थियो । पूर्विया होस् वा पश्चिमा, सबै सभ्यताको उदय नदी किनारमै भएको मानिन्छ ।

विश्व मानचित्रमा नदी सभ्यतामा आधारित राजधानी सहरमा नयाँ नाम थपिने भएको छ, नेपालको लुम्बिनी प्रदेश । नदी सभ्यतामा आधारित भएर लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नमुना राजधानी सहर निर्माणको योजना अघि बढेको छ ।

प्रकृति र प्रविधिको सन्तुलनमा आधारित यो योजनाले प्रदेशको समृद्धि र पहिचानको प्रतीक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । २० वर्षभित्र राजधानी निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित प्रदेश सरकारले संघीय सरकार, दातृ निकाय र स्थानीय तहसँग सहकार्यका थालनी गरिसकेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य राजधानी सहरको प्रारम्भिक चरणमा मात्र २५ अर्ब रूपैयाँ र सम्पूर्ण परियोजनाको लागत एक खर्ब रूपैयाँ प्रक्षेपण गरिएको बताउँछन् । नमुना राजधानीको योजना प्रदेशको मात्र नभएर देशकै गौरव बढाउने उनको दाबी छ ।

२० असोज २०७७ को प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश नं. ५ को नाम ‘लुम्बिनी’ राख्ने र राजधानीका रूपमा दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाले ओगटेको राप्ती उपत्यका (देउखुरी) लाई चयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

नदी सभ्यताको केन्द्रविन्दु बन्ने यो क्षेत्रले नवनिर्मित राजधानीको रूपमा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र आर्थिक महत्वलाई प्रतिबिम्बित गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

देउखुरी उपत्यका, जसले हिमाल र तराईबीचको प्राकृतिक सेतुका रूपमा चिनिन्छ । यस योजनाको मुख्य आधार रहेको छ । यस क्षेत्रलाई नदी सभ्यता र हरित प्रविधिको नमुना प्रयोग गरी विकसित गर्ने सोचाइ प्रदेश सरकारले राखेको छ ।

राजधानी शहरको प्रारूपले सुन्दर शहरी संरचना, हरित ऊर्जा प्रणाली, आधुनिक यातायात जालो र प्राकृतिक सौन्दर्यको संरक्षणलाई मुख्य प्राथमिकता दिनेछ ।

प्रदेश सरकारले यस योजनालाई सार्थक बनाउनको लागि स्थानीय बासिन्दासँग पनि संवाद प्रक्रिया अघि बढाएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ई. छवि पोख्रेलले जानकारी दिए ।

स्थानीयको सहभागिता बिना राजधानीको स्वरूपलाई पूर्णता दिन नसकिने भन्दै उनले स्थानीय तह, संघीय सरकार र दातृ निकायबीच सहकार्यको आवश्यकतालाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरूसँग समेत परामर्श थालेको बताए ।

नमुना राजधानी शहरको यो महत्वाकांक्षी यात्रा केवल लुम्बिनी प्रदेशको सीमित भू–भागभित्र सीमित नरहने भन्दै पोखरेलले यसले समग्र देशको विकासको गति बढाउने जानकारी दिए । देउखुरी उपत्यकाले केवल भूगोलको रूपमा नभएर सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक उत्थानको आधारशीला बन्ने सपना बोकेको उनको भनाइ छ ।

देउखुरीको ऐतिहासिकता

दाङको देउखुरी उपत्यका चार स्थानीय तह (एक नगरपालिका र तीन गाउँपालिका) मिलेर बनेको क्षेत्र, प्राकृतिक सौन्दर्य र ऐतिहासिक महत्त्वको धनी छ ।

उत्तरबाट दक्षिण बग्दै गरेको राप्ती नदीले यस क्षेत्रलाई सिँचाई मात्र होइन, सांस्कृतिक र भौगोलिक पहिचान पनि दिएको छ । देउखुरीलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र राप्ती नदीले बीचमा पारेको छ, जसले यसलाई भौगोलिक रूपमा महत्त्वपूर्ण बनाएको छ ।

थारु समुदाय देउखुरीका आदिवासी बासिन्दा हुन् । यो समुदायले यस उपत्यकाको इतिहास र पहिचानको गहिरो छाप छोडेको छ । अनुसन्धानकर्मी उदय आलेका शब्दहरूमा, ‘दाङ भनेको रत्नेश्वर तलाउ हो भने देउखुरी सवा लाख झारखण्ड ।’

उनका अनुसार प्राचीनकालमा देउखुरी दलदले माटोले ढाकिएको थियो । पानी बग्दै गयो, माटो सुक्दै गयो र थारु समुदायले यस क्षेत्रमा पहिलोपटक वस्ती बसाए । उनीहरूले खेतीयोग्य जमिन निर्माण गर्दै, जंगली जनावरहरूसँग संघर्ष गरे ।

उदय आले थप भन्छन्, ‘प्रारम्भिक समयमा देउखुरीमा औलो फैलिएको कारण अन्य समुदायले यहाँ बसोबास गर्न सकेका थिएनन् । औंलो उन्मूलनपछि मात्र अन्य जातजातिहरूको बसोबास सुरू भयो ।’ यो इतिहासले थारु समुदायको परिश्रम र योगदानलाई उजागर गर्दछ ।

इतिहासकार सन्तोष धितालका अनुसार, देउखुरीको नामकरणको यात्रा पनि रोचक छ । २०३२ सालमा जंगबहादुर राणाको ‘रोजनामाचा’ (दैनिक विवरण) मा उल्लेख भएअनुसार, आजको ‘देउखुरी’ जंगबहादुरले यात्रा गरेको ‘देउपुरी’ थियो ।

‘जंगबहादुरको सवारीका क्रममा यहाँ चौधरी समुदायले बाटो, पुल, कुला, र पाटीपौवा बनाएर विकास गरेको देखेर जंगबहादुर अत्यन्त खुसी भएको उल्लेख इतिहासमा पाइन्छ’, धिताल इतिहासका पानाहरूलाई पल्टाउँदै भन्छन्, ‘देउखुरीको नाम ‘दवपुर’ वा ‘देवपुरी’ बाट सुरु भएर ‘देउपुरी’ हुँदै ‘देउखुरी’ बनेको देखिन्छ । जंगबहादुरको सरकारी अभिलेखहरूले यस नाम परिवर्तनको कथा बोकेका छन् ।’

देउखुरी उपत्यका केवल भौगोलिक क्षेत्र नभएर सभ्यता, परिश्रम, र प्रकृतिसँगको सामञ्जस्यको प्रतीक हो । थारु समुदायले यस उपत्यकालाई केवल बसोबास योग्य बनाउने मात्र होइन, यसलाई जीवन्त परम्परा र संस्कृतिको केन्द्र बनाएको छ । देउखुरीको ऐतिहासिकता त्यसैलाई सम्झन्छ—जहाँ प्रकृति र मानवीय संघर्षको कथा गहिराइमा गाडिएको छ ।

गुरुयोजना र प्रारम्भिक तयारीहरू

प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानीलाई जोड्ने गरी सडक सञ्जाल विस्तारको योजना बनाएको छ । ‘राजधानी आउन सबैलाई सजिलो होस भनेर सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने योजना छ’, मुख्यमन्त्री आचार्य भन्छन्, ‘प्रदेश राजधानी कार्यान्वयन हाम्रो प्रमुख प्राथमिकताको विषय हो । यहाँ आउन १२ वटै जिल्लाका नागरिकलाई सहज होस् भनेर चारैतिरबाट सडक सञ्जाल बनाउने योजना छ ।’

राजधानी निर्माणको यो अभियान प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले तयार पारेको गुरुयोजनामा आधारित छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्रोत जुटाउन संघीय सरकार र वैदेशिक दातृ संस्थाहरूसँग लगातार छलफल गरिरहेको छ । ‘व्यवस्थित राजधानी सहर निर्माण गर्ने हाम्रो संकल्प हो, यसका लागि हामी सबै पक्षसँग सहकार्य गरिरहेका छौं’, मुख्यमन्त्री आचार्य प्रष्ट पार्छन् ।

राजधानी तोकिएको ठाउँ ‘भर्जिन ल्यान्ड’ हो अर्थात् यहाँ सानातिना बस्ती बाहेक ठूलो सहर बसिसकेको छैन । अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सरेको प्रशासनिक केन्द्र पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको छ । जुन राप्ती गाउँपालिका–३ मसुरियामा पर्छ । साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको जमिन र भवनहरूप्रदेश सरकारले प्रशासनिक केन्द्रको रुपमा प्रयोगमा ल्याएको छ ।

राप्ती नदी तटबन्ध गर्दा निस्किएको जमिनमा स्थायी रूपमा ‘नमुना’ सहर बनाउने गुरुयोजना बनेको छ । गुरुयोजनाले राजधानी तोकिएको १४ वटा वडालाई समेटेको छ ।

अहिले गुरुयोजनाको आधारमा जग्गा विकास कार्यक्रम अर्थात ‘ल्यान्ड पुलिङ’ कोे तयारी छ । यसै वर्ष एक सय विगाह जग्गामा ‘ल्यान्ड पुलिङ’ को योजना छ तर अझै यो कामले गति लिएको छैन । राजधानी तोकिनुअघि गरिएको जग्गा रोक्का यसैकारण पनि खुलेको छैन ।

राजधानी भएको क्षेत्रमा तराई र पहाड दुवैको अनुभूति गर्न पाइन्छ । अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका पहाडी क्षेत्र हो, भने राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिका तराईको भू–भाग हो । राप्ती नदी तटीय क्षेत्रमा सार्वजनिक र ऐलानी जग्गा छ ।

नदी तटबन्ध भएमा अझ धेरै जग्गा उकास हुने अनुमान छ । राप्ती गाउँपालिका–७ भानपुरमा मात्रै १४ विगाह सार्वजनिक जमिन छ । यो जमिनलाई लिएर गढवा गाउँपालिकाको पचाहा र राप्ती गाउँपालिकाको भानपुर बीचमा विवाद चल्दै आयो । राजधानी बनेपछि यो जग्गा प्रदेश सरकारलाई दिने सहमति बनेको छ ।

‘जग्गाको विषयलाई लिएर धेरै अघिदेखिको विवाद थियो । हामीले जग्गालाई लिएर अब झै–झगडा नगर्ने, यो जग्गा प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउने सहमति दिएका हौं’, भानपुर गाउँका अगुवा रामगोपाल चौधरीले भने, ‘नेपालको दोस्रो लामो पुलदेखि पूर्व उत्तरमा पाखापानी सम्मको नदी उकास क्षेत्रमा सार्वजनिक जमिन छ ।’

२०६० सालअघि राप्ती नदीको कटानले गर्दा धेरै बस्ती सरेका छन् । खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएका थिए । तर, पछि प्रगन्ना कुलो सिँचाइ आयोजना लागू भएपछि राप्ती नदीको उत्तरतर्फको किनारामा तटबन्ध गरियो । यो तटबन्धले बस्ती पनि जोगियो । अनि जग्गा पनि उकासियो ।

थारु किसानले खेतीपातीका भोग्दै आएको दुःख सिँचाइ आयोजनाले भुलाएको छ । अहिले त्यही नदी उकास जग्गामा नयाँ सहरको कल्पना गरिएको छ । तर, राजधानी बनाउँदै गर्दा आदिवासी जनजाति र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

‘नदीको दुवै किनारमा ग्रीन वेल्डसहित व्यवस्थित सहरको योजना बनाएका छौं’, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकाल योजना सुनाउँछन्, ‘देशकै नमुना सहरको योजना हामीले बनाएका छौं । मानव सभ्यताको उदय नदी किनारबाटै भएको र इतिहास बनाउने काम गर्ने योजनामा छौं । यसका लागि प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले गुरुयोजनाको काम सकेर कार्यान्वयनमा लगेको छ ।’

जग्गा एकीकरणको तयारी

राजधानी क्षेत्रभित्र राप्ती गाउँपालिकाका ९ वडा, गढवा गाउँपालिकाका ३ वडा र शितगंगा नगरपालिकाका २ वडा गरी १४ वडाको क्षेत्रफल समेटिनेछ । जग्गा एकीकरणका लागि ६०–४० मोडेल लागू गरिनेछ । जसमा जग्गाधनीलाई ६० प्रतिशत जग्गा फिर्ता दिने र ४० प्रतिशत सरकारका विकास योजनाका लागि उपयोग गरिनेछ ।

प्रमुख पूर्वाधार र सहरीकरण योजना

राजधानी शहरको संरचनागत विकासमा प्रमुख ध्यान केन्द्रित गरिएको छ । योजनाले नदी किनारका दुवै भागमा ६० मिटर चौडा बाटो र १०० मिटर चौडा हरियाली क्षेत्र निर्माणको प्रस्ताव गरेको छ । नदीका दुवैतर्फ आधुनिक सहर निर्माण हुने हुँदा शहरीकरणको संरचना सामुदायिक र दिगो हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

गुरुयोजनाले राजधानी क्षेत्रलाई सिङ्ग्नेचर ब्रिज (कलात्मक पुल) मार्फत् विशेषता दिनेछ । राप्ती नदीमा तीनवटा नयाँ पक्की पुल निर्माण गरी प्यूठान र अर्घाखाँचीलाई राजधानी क्षेत्रसँग जोड्ने योजना समावेश छ । राजधानी शहरको निर्माण प्रक्रिया स्थानीय नागरिक, राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरूको प्रतिबद्धता बिना सम्भव छैन ।

स्थानीयस्तरमा जनताको सहकार्य र समर्थन प्राप्त गर्न प्रदेश सरकारले छलफललाई प्राथमिकता दिएको छ । दातृ निकाय र वैदेशिक सहायताका लागि सरकारको पहल महत्वपूर्ण छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले ऋण लिएर भए पनि राजधानी निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

भविष्यको सपना : नमुना राजधानी सहर

लुम्बिनी प्रदेशको नमुना राजधानी शहरको परिकल्पना आधुनिकता, हरियाली र नदी सभ्यतामा आधारित हुनेछ । यो योजना केवल भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सीमित छैन, यसले सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपान्तरणलाई पनि समेटेको छ ।

राप्ती नदीको दुबैतर्फ फैलिएको आधुनिक सहरले लुम्बिनीलाई देशको विकासको अग्रणी उदाहरण बनाउनेछ । यो योजना सफल भएमा यो केवल प्रदेशका नागरिकका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण नेपालको गौरवको विषय बन्नेछ ।

प्रदेश राजधानीबाट सबैभन्दा छोटो नाका

लमहीबाट कोइलावासको दूरी साढे ३३ किलोमिटर मात्रै हो । लमहीदेखि कृष्णनगर ८० किलोमिटर टाढा पर्छ । लमहीदेखि नेपालगन्जको दूरी १२५ किलोटर छ ।

प्रदेशको राजधानीबाट सबैभन्दा कम दूरीमा पर्ने नाका कोइलावास रहेकाले कोइलावास सडक र नाका दुवैको महत्व बढेको गढवा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष रविलाल आचार्यले बताए ।

‘कोइलावास भन्सारसम्म त बाटो बन्यो । तर, भारतको कस्टम अहिले पनि ४५ किलोमिटर टाढा बलरामपुरमा छ । त्यो कस्टमलाई सिमानाको नजिकै ल्याउन जरुरी छ’, आचार्यले भने, ‘यो नाकालाई सुचारु गर्न जरुरी छ । राजधानी बनेपछि कोइलावास भन्सारको चर्चा भारतमा पनि सुरु भएको छ । यो नाका सुचारु गर्न नेपाल र भारत सरकार दुबैले ध्यान दिन आवश्यक छ ।’

कोइलावास नाका छोटो दूरीमा भएकाले सामानहरू आयात गर्दा ढुवानी खर्च कम लाग्ने व्यवसायीले बताएका छन् । ढुवानी खर्च कम लाग्दा वस्तुको मूल्य समेत घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । मुख्यगरी कोइलावास सडकबाट सिमेन्ट उद्योगलाई चाहिने कच्चापदार्थ भारतबाट ल्याउन सजिलो हुने छ ।

भव्य प्रदेश प्रशासनिक केन्द्र

प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचना निर्माण तीब्र गतिमा अगाडि बढेको छ । एउटै हाताभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित १० वटा भव्य प्रशासनिक भवन निर्माणको कार्य तीब्र गतिमा अगाडि बढेको प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाइले जानकारी दिएको छ ।

कार्यालयका इञ्जिनियर तथा सूचना अधिकारी प्रदीप भट्टराईले निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी निर्माण कार्य अगाडि बढेको जानकारी दिए । राप्ती उपत्यका देउखुरीस्थित प्रदेश राजधानीलाई मुलुककै उत्कृष्ट र व्यवस्थित बनाउन सरकारका प्रशासनिक भवनलाई नमुना बनाउने गरी निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाएको इञ्जिनियर भट्टराईले जानकारी दिए ।

२०८२ पुस १७ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित शर्मा सुगन जेबी कम्पनीले निर्माणको जिम्मा लिएर निर्माण कार्य अगाडि बढाएको भन्दै इञ्जिनियर भट्टराईले हालसम्म ७० प्रतिशत भौतिक र ६० प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भवन ६ तलाको हुनेछ । जसमा मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव कार्यकक्ष, मिटिङ हल र मल्टिप्रपोज हलसहित ९६ कोठा रहनेछन् । जसमा २ वटा लिफ्ट रहनेछन् भने भुइँ तला अपाङ्गमैत्री हुने भट्टराईले जानकारी दिए ।

मण्डला आकारमा निर्मित मन्त्रालयका प्रशासनिक भवनले मुलुकमै फरक पहिचान स्थापना गर्ने इञ्जिनियर भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार अन्य ९ वटा मन्त्रालयका भवनहरू ५ तलाका हुनेछन् र हरेक भवनमा ५४ वटा कोठा रहनेछन् । सम्पूर्ण भवनमा लिफ्ट, अपाङ्गमैत्री सुविधा, अण्डरग्राउण्ड पार्किङ्गको व्यवस्था हुने भट्टराईले जानकारी दिए ।

भ्याटबाहेक ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको लागतमा निर्माण हुने संरचनाअन्तर्गत सडक सञ्जाल निर्माण, बगैचा निर्माणका आयोजना समेटिएको इञ्जिनियर भट्टराईको भनाइ छ । प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको आयोजना भएकाले बजेटको हभाव नहुनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

‘प्रदेश राजधानीलाई मुलुककै उत्कृष्ट बनाउने अभिप्रायले मन्त्रालयका नमुना प्रशासनिक भवन निर्माणलाई तीब्र बनाउँदै लगेका छौं’, इञ्जिनियर भट्टराईले भने, ‘राज्यको गौरवको आयोजना भएकाले बजेट अभाव हुँदैन भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू र माननीय मन्त्रीज्यूहरुले बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी हामी अगाडि बढेका छौं ।’

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले समयमै निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी काम धमाधम भइरहेको जानकारी दिए । प्रदेशको राजधानी सम्बन्धि निर्णय गर्दा मुलुककै उत्कृष्ट राजधानी बनाउने उद्घोष गरेको सपना पुरा हुँदै गएको भन्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले एउटै हाताभित्र निर्माण हुने सरकारका प्रशासनिक भवन मुलुककै नमुनायोग्य हुने बताए ।

‘नमुना राजधानी निर्माणको सपना पूरा हुँदैछ । हामीले लिएका संकल्प पुरा हुँदै छन्’, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘निर्माण कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छौं । बजेटको कुनै अभाव हुन दिने छैनौं । लुम्बिनी प्रदेशको प्रशासनीक संरचना मुलुककै अनुकरणीय नमुना बन्नेछ ।’

यो परियोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न हुँदा लुम्बिनी प्रदेशले मुलुकभर उदाहरणीय स्थान बनाउने बताउँदै मुख्यमन्त्री आचार्यले थपे, ‘लुम्बिनी प्रदेशको नमुना राजधानीले देशभरका अन्य प्रदेशहरूलाई मार्गदर्शन गर्नेछ । यसले अन्य प्रदेशहरूलाई पनि प्रेरणा दिने विश्वास गरेका छौं ।

एउटै हाताभित्रबाट प्रदेश सरकारका सबै कार्यसम्पादन सम्पन्न गरिनेछ । जसले समय र स्रोतको अधिकतम उपयोगलाई सुनिश्चित गर्नेछ ।’ प्रदेश स्थापना दिवसको अवसरमा २०७९ फागुन ३ गते तत्कालिन मुख्यमन्त्री लीला गिरीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय भवनको शिलान्यास गरेका थिए ।