विदेशी संस्थामा ११ अर्ब ५२ करोडको सरकारी लगानी : अब नीति अनुसार अगाडि बढ्ने तयारी

काठमाडौँ । सरकारले विदेशी बहुराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय वित्तीय संस्थामा ११ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर लगानी गरेको छ । यद्यपि यस्ता लगानीका लागि आवश्यक स्पष्ट कानुनी र नीतिगत संरचना अघिसम्म थिएन ।

अब भने सरकारले नयाँ ‘शेयर तथा ऋण लगानी नीति, २०८१’ ल्याउँदै यो क्षेत्रमा स्पष्ट कार्यदिशा तय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार नेपाल सरकारले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF), एशियाली विकास बैंक (ADB), एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (AIIB), सार्क विकास कोष (SAARC DF) र अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (IBRD) मा लगानी गरेको हो। यी संस्थामा २०८० असार मसान्तसम्म जम्मा ११ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँबराबरको संस्थागत शेयर लगानी रहेको छ।

लगानीको इतिहास पुरानो भए पनि कानुनी स्पष्टता भने थिएन । “अहिलेसम्म आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनमा सरकारको सेयर वा ऋण लगानीबारे विस्तृत र स्पष्ट प्रावधान थिएन,” सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका उपसचिव मुकुन्दप्रसाद पोखरेलले भने, “यही आवश्यकता महसुस गरेर सरकारले नीति ल्याएको हो।”

सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट प्रत्येक वर्ष विनियोजन ऐनमार्फत शेयर वा ऋण लगानी गर्दै आएको छ। तर लगानीको उद्देश्य, प्रक्रिया र प्राथमिकता निर्धारण गर्न छुट्टै नीति नहुँदा यो क्षेत्र अलमलमा परेको थियो। अब भने नीति र त्यसको कार्यविधि तयार भएसँगै लगानी व्यवस्थित र रणनीतिक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अब नीति अनुसार लगानी

नयाँ नीतिअनुसार सरकारले तीन प्रकारका संस्थामा लगानी गर्न सक्नेछ— पहिलो, नेपालभित्र सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा बहुराष्ट्रिय कम्पनीद्वारा स्थापना हुने राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेका उद्यमहरू; दोस्रो, द्विपक्षीय वा क्षेत्रीय सम्झौताअनुसार स्थापित व्यावसायिक निकायहरू; र तेस्रो, नेपाल सदस्य रहेको अन्तरसरकारी बहुराष्ट्रिय निकायहरू।

यसबाहेक, सरकारले कुनै व्यक्ति वा निजी कम्पनीलाई प्रत्यक्ष ऋण लगानी नगर्ने स्पष्ट प्रावधान नीतिमा राखिएको छ। त्यस्तै, स्वदेशी वा विदेशी धितोपत्र बजारका लगानी उपकरणहरूमा समेत सरकारी लगानी निषेध गरिएको छ।

स्वामित्व अर्थ मन्त्रालयकै नाममा

सरकारी लगानीका शेयर तथा ऋणको स्वामित्व अब अर्थ मन्त्रालयको नाममा कायम गरिएको छ। यसअघि विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयका नाममा कायम रहेका शेयर तथा ऋणहरूलाई समेट्दै केन्द्रीयकरण गरिएको हो। “सरकारी लगानीलाई एकीकृत र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यो व्यवस्था गरिएको हो,” पोखरेलले बताए।

अहिलेसम्म विकास साझेदारसँग भएका विशेष सम्झौताबाहेक वैदेशिक ऋण वा अनुदान स्रोतबाट कुनै पनि व्यावसायिक कम्पनी वा निकायमा लगानी गरिँदैन । तर, नेपाल सदस्य रहेको बहुपक्षीय अन्तरसरकारी संस्थामा भने आवश्यकताअनुसार थप शेयर लगानी गर्न सकिने व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ।

नीति कार्यान्वयनको तयारी

सरकारले अब नीति मात्र होइन, त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली तथा कार्यविधि निर्माणको काम पनि अघि बढाएको छ । उपसचिव पोखरेलका अनुसार नीति कार्यान्वयनको चरणमा छ। “नीति आयो, अब कार्यान्वयनका लागि नियमावली र कार्यविधिहरू आवश्यक छन्,” उनले भने, “यी बन्ने क्रममा छन्। पूर्णरूपमा कार्यान्वयनपछि सरकारले विदेशी बैंकहरू लगायत सरकारी संस्थानमा लगानी बढाउनेछ।”

सरकारले नीति निर्माणमार्फत लगानी निर्णयलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र दीर्घकालीन रणनीतिसँग जोड्ने प्रयास थालेको हो। यसले भविष्यमा नेपाल सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँगको साझेदारीलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।