शंकर पोखरेल : समृद्धिका “ब्लूप्रिन्ट क्रियटर”
(दृष्टि कार्यान्वयनमा बदलिएपछि—लुम्बिनीले पाएको अभूतपूर्व उछाल)
शंकर पोखरेलको निर्णायक दृष्टि र ब्लूप्रिन्टले लुम्बिनीमा अभूतपूर्व पूर्वाधार क्रान्ति सम्भव बनायो—सात वर्षमै सडक–पुलका ऐतिहासिक उपलब्धिले समृद्धिको वास्तविक युग सुरु भएको सशक्त घोषणा गरेको छ ।
लुम्बिनीको विकासयात्रालाई दिशा, रूप र गति दिने नक्साकारका रूपमा शंकर पोखरेल आज पनि विशेष रूपमा स्मरणीय छन् । उनको राजनीतिक यात्रा जति विस्तृत छ, त्यही यात्रामा संचित अनुभव, दृष्टि र कार्यशैलीले उनलाई “समृद्धिको ब्लूप्रिन्ट क्रियटर” को पहिचान दिलाएको छ । नेपालमा विकासका कथाहरू प्रायः भाषण र कागजमै सीमित हुने गुनासाले ढाकिएका हुन्छन् तर पोखरेलले मजबुत रूपमा हालिदिएको विकास र समृद्धिको जगमा टेकेर लुम्बिनी प्रदेशले विगत सात वर्षमा उनको रोडम्यापलाई वास्तविक पूर्वाधारका रूपमा परिणत गरिदियो र यो उपलब्धि आफैमा असाधारण उदाहरण बनेको छ ।
दृष्टिको चेतनाबाट योजनाको जन्म
शंकर पोखरेलको राजनीतिक पहिचान सामान्य नेताको सीमाभन्दा धेरै पर पुग्छ । उनी भाषण र नाराभन्दा बढी नीति, योजना र संरचनागत रूपान्तरणमा विश्वास गर्ने दुर्लभ शैलीका नेताको रूपमा पहिचान बनाइसकेका छन् । यही कारण, जब उनी लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री बने, उनीसँग केवल पदमा बस्ने ध्याउन्न थिएन-प्रदेशलाई कता पुर्याउने हो, कस्तो विकास–यात्रा सम्भव छ ? र कसरी दीर्घकालीन दिशानिर्देशन बनाउन सकिन्छ ? यिनै प्रश्नहरू उनीभित्र पहिले उठे ।
प्रदेश सरकार गठन भएको पहिलो वर्षमै उनले एउटा गहिरो आवश्यकता पहिचान गरे-“विकास कुन दिशातिर लैजान्छौँ ?” यो प्रश्नको उत्तर बिना कुनै पनि सरकार कति शक्तिशाली भए पनि, दिशाहीन यात्राकै जोखिममा फस्ने उनको बुझाइ थियो । यही सोचको उपज थियो-प्रदेशको स्थितिपत्र । यो केवल कागजी दस्तावेज थिएन, प्रदेशको वर्तमान अवस्था, चुनौती, सम्भावना र भविष्यका आधारहरूसहित तयार गरिएको विकास–नक्सा (ब्लूप्रिन्ट) थियो ।
स्थितिपत्र तयार भएपछि मात्र उनले समृद्धिको मोडेल र नीति–कार्यक्रमको खाका स्पष्ट गरे । विकासका ठोस तथ्य, भू–विशेषता, प्राकृतिक स्रोत, पूर्वाधारको अवस्था, तिनका सीमाहरू र आगामी लक्ष्यहरूको विश्लेषणमार्फत् उनले लुम्बिनीका लागि एक “दृष्टिटेम्प्लेट” निर्माण गरिदिए ।
त्यही कारण उनी बारम्बार भन्थे-“समृद्धि कुनै आकस्मिक घटना होइन, समृद्धि योजनाबद्ध यात्राको गन्तव्य हो ।” यस वाक्यले उनको विकास–दर्शनलाई गहिरोसँग व्याख्या गर्छ ।
स्थितिपत्रअनुसार लुम्बिनी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार संरचना प्रदेशको आर्थिक–सामाजिक जीवनधाराका रूपमा कार्यरत छ । दिनदिनै आवागमन, सेवा–सुविधामा पहुँच, व्यापार तथा उद्योग–पर्यटन सबै पूर्वाधारको गुणस्तरसँग सरासर जोडिएका छन् । प्रदेश भौगोलिक रूपले विविध छ-पहाड, तराई, नदी तथा कण्ठहरू जोड्न सुदृढ यातायात प्रणाली अपरिहार्य छ ।
प्रदेशको समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने प्रथम विन्दू स्थितिपत्र बनिदियो । पोखरेलको नेतृत्व शैलीको विशेषता यही थियो—समस्या देख्ने मात्र होइन, समाधानका लागि संस्थागत नक्सा तयार गर्ने । स्थितिपत्रले केवल वर्तमान मात्र नभई भविष्य कुन दिशातिर मोडिनुपर्ने हो ? भन्नेबारे स्पष्ट बाटो पनि खोलिदियो । यही कारण, लुम्बिनीको विकास–यात्रालाई एउटा योजनाबद्ध संरचनामा बाँध्ने काम पोखरेलले सम्भव बनाए ।
सडक तथा यातायात पूर्वाधार : अर्थतन्त्रको रक्तसञ्चार
लुम्बिनी प्रदेशको विकास–यात्रामा सडक पूर्वाधार सबैभन्दा जीवन्त र निर्णायक क्षेत्र हो । पोखरेलले तयार पारेको स्थितिपत्रमा सडकलाई “प्रदेशको आर्थिक रक्तसञ्चार” का रूपमा उल्लेख गरिएको थियो । प्रदेशको सडक पूर्वाधार निर्माण एकदमै सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको थियो । जसमा राष्ट्रियस्तरका सडक पूर्वाधार निर्माणले गति लिइरहँदा जिल्ला र स्थानीय तहका मार्गहरू निर्माण भने सुस्त थिए ।
यस्तो अवस्थामा कोरिएको स्थितिपत्रकै जगमा टेकेर विकास र समृद्धिको यात्रा सुरु भएको थियो । तत्कालिन यथार्थ स्पष्ट थियो-उपलब्ध कुल सडकमध्ये पिच सडक १८ प्रतिशत मात्रै थियो । सडक विस्तार भए पनि निरन्तर लगानी आवश्यक हुने स्थितिपत्रले नै देखाएको थियो । सडक घनत्व हेर्दा १०० वर्ग किलोमिटरमा औसत १७.६ किलोमिटर सडक थियो, जुन प्रदेशको भूगोल र आवश्यकता अनुसार अझै वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।
यस्तो अवस्थालाई सुधारमा ल्याउन पोखरेलले आफ्नो नीति–कार्यक्रममा पहाडी क्षेत्रलाई समग्र प्रदेश विकासको ‘मिसिङ लिङ्क’ मानेर पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखे ।
पछिल्ला वर्षहरूमा सडक विस्तार तीव्र रूपमा बढेको देखिए पनि दीर्घकालीन टिकाउपनाका लागि-नियमित मर्मत, गुणस्तरीय ढलान, पक्की संरचना, वैज्ञानिक डिजाइन र यातायात व्यवस्थापन जस्ता पक्षलाई उनले नीतिगत रूपमा मजबुत आधार दिए । उनको विकास–दृष्टिको खास विशेषता यही थियो-तात्कालिक उपलब्धि होइन, दीर्घकालीन प्रणाली निर्माण । यसैले सडक पूर्वाधारका सबै तथ्याङ्क, चुनौती र सम्भावनालाई नियालेर उनले तयार पारेको स्थितिपत्र पछि प्रदेशको सम्पूर्ण विकास–दिशालाई प्रभावित गर्ने नीतिगत जग बन्यो ।
प्रदेशको समग्र विकास यात्रामा सडक पूर्वाधार केवल भौतिक संरचना मात्र होइन, प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने रक्तसञ्चार प्रणालीको रूपमा अविच्छिन्न रूपमा काम गरिरहेको छ । पोखरेलले मुख्यमन्त्री बनेको पहिलो वर्षमै तयार पारेको स्थितिपत्रमा सडकलाई विकासको धड्कन सम्हाल्ने मुख्य आधारका रूपमा वर्णन गरिएको थियो र त्यो दृष्टिकोणसँग प्रदेशको वास्तविक अवस्था पूर्णतः मेल खान्थ्यो ।
उनको योजनाभन्दा कार्य–परिणाममा विश्वास गर्ने नेतृत्व शैली त्यसपछि तथ्यांकमा झल्कियो। प्रदेश सरकारले सात वर्षमा ५,१४४ किलोमिटर सडक निर्माण गरेर संघीय संरचना अन्तर्गत नेपालमा एक उदाहरणीय उपलब्धि हासिल गर्यो-वार्षिक ७३५ किलोमिटर, मासिक ६१ किलोमिटर र दैनिक २ किलोमिटर सडक निर्माण कुनै सामान्य उपलब्धि थिएन ।
यो तीव्र विस्तारसँगै गुणस्तरमा पनि सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट रूपमा देखियो, जसअन्तर्गत १,१६३ किमि कालोपत्रे, १,४८३ किमि ग्राभेल, १,७७९ किमि सडक चौडा, ६२० किमि नयाँ ट्रयाक, ७७ किमि ढलान सडक, १५२ पक्की मोटरेबल पुल, ४८ झोलुङ्गे पुल र ५,०७६ कल्भर्ट तथा कजवे निर्माण सम्पन्न भएको तथ्याङ्क आफैमा ऐतिहासिक उपलब्धि हुन् । यी संरचनाहरूले लुम्बिनी प्रदेशको भौगोलिक नियति नै बदलिदिए-पहिले एकअर्कासँग टुटेका बस्तीहरू आज द्रुत गतिमा जोडिन थाले, आर्थिक अवसरहरू बढ्न थाले र समृद्धिको सम्भावना स्पर्शनीय हुन थाल्यो ।
शंकर पोखरेलले सधैँ जोड दिएर अघि सारेका पाँच आधार-नियमित मर्मत, गुणस्तरीय ढलान, पक्की संरचना, वैज्ञानिक डिजाइन र प्रभावकारी यातायात व्यवस्थापनलाई नीतिगत रूपमा मजबुत बनाइएपछि सडक पूर्वाधार क्षणिक उपलब्धि होइन, दीर्घकालीन प्रणालीका रूपमा अघि बढ्यो । यही कारण स्थितिपत्रमा पहिचान गरिएका चुनौती, तथ्याङ्क र सम्भावनालाई गहिरोसँग विश्लेषण गरी निर्माण गरिएको नीति आज लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकास–दिशा निर्धारण गर्ने नीतिगत मेरुदण्डका रूपमा स्थापित भएको छ ।
गौरवका आयोजनामा सडक निर्माण : रामपुर–जिनावाङ करिडोरको तीव्र प्रगति
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सुरू गरेको सबैभन्दा साहसी र रूपान्तरणकारी परियोजनामध्ये एक ३०० किलोमिटर लामो रामपुर–जिनावाङ–पातिहाल्ना करिडोर हो, जसले केवल भूभाग काटेर सडक बनाउने उद्देश्य मात्र नभई पहाडभित्र लुकेका सम्भावना, स्रोत र अवसरलाई उजिल्याउने आर्थिक जीवनरेखा बन्ने संकेत दिएको छ ।
विगतमा सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको यो परियोजना आज तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ र हालसम्म ५५.२ किमि सडक कालोपत्रे सम्पन्न भइसकेको छ । पाल्पामा ३.२ किमि, अर्घाखाँचीमा ३४ किमि तथा प्युठानमा १८ किमि सडक कालोपत्रे भइसकेका छन् भने रोल्पाको निगालपानी–जिनावाङ खण्डमा २० किमि निर्माणकार्य जारी छ ।
करिडोरको विस्तारसँगै पहाडी भूभागमा व्यापारिक आवागमन तीव्र बनेको छ, कृषकका लागि बजार पहुँच सहज भएको छ, सामाजिक तथा प्रशासनिक सेवाप्रति पहुँच अझ समीप पुगेको छ र स्थानीय अर्थतन्त्रमा नाटकीय परिवर्तनका संकेतहरू देखिन थालेका छन् ।
विगतमा कठिन भौगोलिकताले बाँधिएको पहाडी जनजीवन आज विकल्प र अवसरसँग जोडिँदैछ र यही कारण पोखरेलले यस परियोजनालाई “लुम्बिनीको पहाडी समृद्धि मेरुदण्ड” भनेर व्याख्या गरेका थिए-एक यस्तो संरचना, जसले भोलिको लुम्बिनीलाई आर्थिक, सामाजिक र क्षेत्रीय समृद्धिको नयाँ परिभाषा दिन सक्छ ।
प्रदेशको आफ्नै लोकमार्ग र प्रादेशिक सडक सञ्जाल : पहिचानदेखि कार्यान्वयनसम्म
लुम्बिनी प्रदेशले २०७७ सालमै सडक निर्माण तथा विस्तारसम्बन्धी कानुनी आधार तयार गरिसकेको थियो र अब त्यही कानुनी ढाँचालाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश सरकारले आफ्नै लोकमार्ग तथा प्रादेशिक सडक सञ्जाल निर्माणमा स्पष्ट अग्रसरता देखाएको छ ।
प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने ३८९ सडकमध्ये ३१ सडकलाई प्रादेशिक सडकका रूपमा औपचारिक पहिचान दिइसकिएको छ, जसले दुई वा दुईभन्दा बढी जिल्ला जोड्ने क्षमता राख्छन् र जसको संयुक्त लम्बाइ १,५६१ किमि पुगेको छ । यससँगै ३०० किमि लामो रामपुर–जिनावाङ सडकलाई गौरवको आयोजना सूचीकृत गरिनुले प्रादेशिक पूर्वाधार विस्तारलाई थप रणनीतिक दिशा दिएको छ ।
गुरुयोजना लागू भएपछि प्रदेशको सडक–सञ्जाल योजनाबद्ध रूपमा विस्तार हुने, निश्चित समयसीमाभित्र निर्माण कार्य पूरा हुने, बजेट विनियोजन दिगो र उद्देश्यअनुरूप प्रयोग हुने र समग्र विकास सम्भावना दृष्टिगत राखेर सडक संरचना अधिक प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले विगतमा छरिएका, टुक्रिएका वा प्राथमिकताविहीन रूपमा अघिक्बचिएका योजनालाई एकीकृत ढाँचामा रूपान्तरण गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका लागि दीर्घकालीन समृद्धिको स्पष्ट पूर्वाधार नक्सा तयार पार्नेछ ।
विकासको दृढ पाइला : लुम्बिनीका पुल र सडकमा झल्किएको सफलता
लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धि–यात्रा बाहुनै सडक विस्तारमा मात्र सीमित रहेन, पुल, झोलुङ्गे पुल र हजारौँ कल्भर्ट–कजवेले पनि यस यात्रामा उतिकै महत्वपूर्ण भूमिका खेले ।
भौगोलिक चुनौतीले टुक्रिएका बस्तीहरूलाई जोड्ने काम यिनै संरचनाले गरे र यही कारण प्रदेशका सात वर्ष हेर्दा पुल निर्माण स्वयं एक अलग इतिहासको विषय बन्न पुगेको छ । प्रारम्भिक वर्षमै ५ पक्की पुल, ५ झोलुङ्गे पुल र ४८४ कल्भर्ट बने । भौगोलिक कठोरता र सीमित स्रोतबीच हासिल भएको यो प्रारम्भिक प्रगति आगामी वर्षहरूको आधारशिला बन्यो ।
दोस्रो वर्ष प्रदेशले लय समात्यो—१० पक्की पुल बने, यद्यपि झोलुङ्गे पुल ती वर्ष बनेनन् तर ८९७ कल्भर्टले नेटवर्क बलियो बनायो । तेस्रो वर्ष राष्ट्रिय स्तरमै उल्लेखनीय मानिने प्रगति भयो—१७ पक्की पुल, ७ झोलुङ्गे पुल र ९६८ कल्भर्ट निर्माण भए । चौथो वर्ष त भने लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वाधार विकास वर्षकै गतिशील वर्ष बन्न पुग्यो—४० मोटरेबल पुल र ११ झोलुङ्गे पुल बने, साथमा ९९६ कल्भर्टले दुर्गम भू–भागहरूलाई समेट्दै यातायातको नक्सा फेरिदियो ।
यही यात्राले पाँचौँ वर्ष २९ पुल, ६ झोलुङ्गे पुल र १,१०९ कल्भर्ट निर्माण गर्यो, जुन ‘संरचनागत घनत्व’ का हिसाबले प्रदेशको सबैभन्दा प्रभावशाली उपलब्धिमध्ये एक रह्यो । छैटौँ वर्ष ३९ पक्की पुल, १७ झोलुङ्गे पुल र ५७४ कल्भर्ट थपिँदा पहाड र तराईबीचका दूरीहरू केवल भौगोलिक मात्र होइन, सामाजिक रूपमा पनि घट्दै गए । सातौँ वर्ष बनेका १२ पुल, २ झोलुङ्गे पुल र ४८ कल्भर्टले पूर्वाधारको निरन्तरता र दिगोपनलाई सन्देश दिइदिए ।
यी सात वर्षको संरचनागत विस्तारलाई समग्रमा हेर्दा, लुम्बिनी प्रदेशले बनाएको पुल मात्र संरचना थिएनन्-ती मानिसका सपनासम्म पुग्ने बाटो थिए । कुनै गाउँमा पहिलो पटक मोटर पुगेको हर्ष, कुनै किसानको तरकारी बजारसम्म पुर्याउने सहजता, कुनै गाभेको बस्तीलाई विद्यालय–अस्पतालसँग जोडिएको आत्मविश्वास-यी सबै परिवर्तन यिनै पुल र कल्भर्टका कारण सम्भव भए ।
शंकर पोखरेलले कोरेको विकास नक्सामा यी पुलहरू केवल एक–एक लेबल थिएनन्; ती प्रदेशको सामाजिक, आर्थिक र मानवीय जोडाइका स्तम्भ बन्न पुगे । यही कारण लुम्बिनीको पूर्वाधारमा आज आउने परिवर्तनलाई ‘संरचना’ होइन-समृद्धिको सशक्त जीवनरेखा भनेर व्याख्या गरिन्छ ।
