मन्त्री पद : चुनावी खर्चको जोहो गर्ने माध्यम त होइन ?
लक्ष्मी पोख्रेल/लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा मन्त्री पद जनताको सेवा गर्ने उच्च जिम्मेवारी हो । यो पद नीति निर्माण, राज्य संयन्त्र सञ्चालन र निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने मूल आधार मानिन्छ । तर जब यही पद सम्हालेका व्यक्तिहरू छोटो समयमै राजीनामा दिएर प्रत्यक्ष चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रन्छन्, तब मन्त्री पदको उद्देश्य र प्रयोगबारे गम्भीर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ । यसले मन्त्री पद सेवा हो कि व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाको साधन भन्ने द्विविधा जन्माउँछ ।
कानुनले मन्त्रीलाई पद त्यागेपछि चुनाव लड्न रोक्दैन, तर लोकतन्त्र केवल कानुनी सीमाभित्र मात्र सीमित हुँदैन । यसको आधार नैतिकता, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र जनविश्वास हो । मन्त्री पदमा रहँदा प्राप्त पहुँच, प्रभाव र प्रशासनिक शक्ति औपचारिक रूपमा समाप्त भएजस्तो देखिए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभाव दीर्घकालीन हुन्छ । यही कारण मन्त्री पदमा रहँदा गरिएका निर्णय, सम्बन्ध र गतिविधिले चुनावी प्रतिस्पर्धामा असमानता सिर्जना गर्न सक्ने आशंका बलियो बन्छ ।
चुनाव गराउने जिम्मेवारी बोकेको सरकार तटस्थ र निष्पक्ष देखिनु अत्यावश्यक हुन्छ । तर जब सरकारकै मन्त्रीहरूले भविष्यमा उम्मेदवार बन्ने लक्ष्यसहित पद सम्हाल्छन्, तब राज्य संयन्त्र र व्यक्तिगत स्वार्थबीचको सीमा धमिलिन थाल्छ । यस्तो अवस्थाले प्रशासनिक निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँछ र चुनावी प्रक्रियाप्रति जनताको भरोसा कमजोर बनाउँछ ।
नेपालको सन्दर्भमा चुनावी खर्च दिनानुदिन बढ्दो छ । प्रचार, संगठन विस्तार, कार्यकर्ता परिचालन र व्यवस्थापनका लागि ठूलो आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्छ । यस्तो यथार्थमा मन्त्री पद राजनीतिक विश्वसनीयता निर्माण, आर्थिक पहुँच विस्तार र शक्ति सञ्जाल बलियो बनाउने सहज माध्यम बन्ने जोखिम रहन्छ । यसले मन्त्री पदलाई जनसेवाभन्दा बढी चुनावी तयारीको चरणका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ ।
यदि यस्तो अभ्यासलाई सामान्य राजनीतिक चलनका रूपमा स्वीकार गरिँदै गयो भने भविष्यमा गम्भीर परिणाम देखिन सक्छ । मन्त्री पद नीति र सिद्धान्तभन्दा चुनाव जित्ने क्षमताका आधारमा बाँडिन थाल्यो भने राजनीति सेवाको होइन, लगानी र प्रतिफलको खेलमा रूपान्तरण हुने खतरा रहन्छ । यसले लोकतन्त्रको मूल्य र संस्कारलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाउँछ ।
यस अवस्थाबाट जोगिन कानुनी प्रावधानभन्दा पनि राजनीतिक नैतिकता र जनचेतना महत्वपूर्ण हुन्छ । चुनाव गराउने सरकारमा बसेका व्यक्तिहरूले निश्चित समयसम्म उम्मेदवार नबन्ने आचारसंहिता बनाउनु, मन्त्री पदमा रहँदा गरिने निर्णय र स्रोत प्रयोगमा उच्च पारदर्शिता अपनाउनु दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ । साथै राजनीतिक दलभित्रै आत्मनियन्त्रण र जिम्मेवारीको संस्कार विकास हुनु अपरिहार्य छ ।
अन्ततः लोकतन्त्रको बल चुनाव जित्ने क्षमतामा होइन, जनताको विश्वास जोगाउने आचरणमा निहित हुन्छ । मन्त्री पदलाई सेवा ठान्ने कि चुनावी खर्च जुटाउने साधन बनाउने भन्ने निर्णय अन्ततः जनताकै विवेकमा निर्भर छ । आज जनताले गरेको मूल्याङ्कनले भोलिको राजनीतिक संस्कृतिको दिशा तय गर्नेछ ।
