नीति तथा कार्यक्रम : विपन्न किसानदेखि सहकारी पीडितसम्मलाई राहत दिने सरकारको घोषणा
काठमाडौँ । शुक्रवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले केही आशा जगाउने खालका कार्यक्रम समेटेको छ। विपन्न किसान, सहकारी पीडित, विद्यार्थी, भूमिहीनदेखि स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नपाएका नागरिकसम्मका लागि राहत र सुधारका योजनाहरू प्रस्ताव गरिएका छन्।
राष्ट्रपति पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति अनुसार सरकारले विपन्न किसानलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनेछ। त्यसका लागि किसानलाई परिचयपत्र दिइनेछ र उनीहरूले पाउने सेवा-सुविधा राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समावेश गरिनेछ। उनले भने,”कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदानको लाभ प्राथमिक कृषकले मात्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषि बिमाको दायरा पनि विस्तार गरिनेछ।”
सहकारी पीडितका लागि सरकारको नीति अझ प्रत्यक्ष देखिएको छ। समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ता पीडितलाई राहत दिन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा कोष स्थापना गरिने र विद्युतीय सूचना प्रणालीमार्फत सहकारीको तथ्यांक व्यवस्थित गरिने सरकारको योजना छ।
शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीलाई अनुसन्धान संस्थासँग आवद्ध गराउने, उनीहरूलाई हप्तामा २० घण्टा काम गर्ने सुविधा दिँदै न्युनतम ज्यालासहित अध्ययन गर्न पाउने नीति ल्याउने जनाएको छ। साथै, आवासीय विद्यालयहरू खोल्ने, शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने र विश्वविद्यालयको सहकार्यमा शिक्षक बैंक स्थापना गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।
भूमि सुधारतर्फ भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गरिने र भूमि सम्बन्धी विधेयक यही अधिवेशनमा पारित गरिने सरकारको घोषणा छ। यसका लागि आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्दै भूसूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गरिनेछ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबै सहुलियत कार्यक्रमहरू स्वास्थ्य बिमा योजनामार्फत उपलब्ध गराइनेछ। पाठेघरको क्यान्सरविरुद्धको एचपीभी खोपलाई नियमित खोप कार्यक्रममा समावेश गरिने र १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई क्यान्सर उपचार सेवा निःशुल्क दिइने सरकारको नीति छ। गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि विशेष कार्यक्रम र ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क उपचारका योजनालाई समेत नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको छ।
राष्ट्रपति पौडेलले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अनिवार्य बनाउने, रोजगारीमा संलग्न सबै व्यक्तिलाई यसमा आबद्ध गराउने र संस्थाहरुको नवीकरण गर्दा सामाजिक सुरक्षा योगदानको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने जानकारी दिए।
यद्यपि कतिपय कार्यक्रमहरू अघिल्ला वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा दोहोरिएको भन्दै आलोचना पनि हुन थालेको छ। नेपाल वायुसेवा निगम र नेप्सेको पुनर्संरचना योजनासमेत फेरि दोहोरिएर आएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका योजनाहरू प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आएमा सहकारी पीडित, विपन्न किसान, विद्यार्थी, भूमिहीन तथा स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित वर्गले राहत महसुस गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
