लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिपक्षी स्वर : “नीति राम्रो, कार्यक्रम अधुरो”

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सार्वजनिक गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारलाई केन्द्रीय प्राथमिकता दिइएको छ ।

समृद्धिको आधार तयार गर्न आर्थिक अनुशासन, स्वदेशी उत्पादन, आत्मनिर्भरता, सामाजिक समावेशिता, युवा र महिलाको सशक्तीकरणदेखि प्रविधिमैत्री सेवासम्मको स्पष्ट नीतिगत खाका प्रस्तुत गरिएको भए पनि प्रतिपक्षी र सत्तापक्षीय दलहरूबाट यसमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ।

नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेश विकासको स्पष्ट दिगो मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको दाबी सत्तापक्षबाट गरे पनि प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले यसमा कार्यक्रमिक अस्पष्टता, प्राथमिकता अभाव, समावेशीताको कमजोरी र दोहोरिएका योजनाहरूको आलोचना गरेका छन्।

माओवादी केन्द्र : नीति राम्रो, कार्यक्रम अव्यवस्थित

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत चौधरीले प्रदेश सरकारको नीति नीतिगत दृष्टिकोणले सन्तोषजनक भएको स्वीकार गरे पनि कार्यक्रमिक पक्ष कमजोर रहेको टिप्पणी गरे ।

उनको भनाइमा, “प्राथमिकता निर्धारण स्पष्ट छैन, कार्यक्रमहरू विशेषीकृत छैनन् । सामाजिक क्षेत्रमा महिला र दलित लक्षित कार्यक्रमहरू कमजोर छन् । लुम्बिनी विकास प्राधिकरणजस्ता संरचना संघीय सरकारको जिम्मेवारीसँग बाझिएको छ ।” चौधरीको आशय स्पष्ट छ-नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयनको मोडेल र कार्यक्रमहरू अझै व्यवस्थित ढंगले वर्गीकृत र लक्षित बन्न सकेका छैनन् ।

लोसपा : आश्वासनको पुलिन्दा मात्र

सत्तापक्षीय दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रमलाई “आश्वासनको पुलिन्दा” भनेर व्यङ्ग्य गरे । उनका अनुसार, “नीति तथा कार्यक्रममा नयाँपन देखिएन, विगतको कार्यक्रमलाई कपी–पेस्ट गरिएको छ। पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा त्यस्तो स्पष्ट दिशा देखिएको छैन ।” पाण्डेले विशेषगरी पर्यटनमैत्री नीति अपेक्षा गरे पनि त्यो नीति र कार्यक्रमले गहिरो स्पर्श नगरेको गुनासो गरे ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी : समावेशीताको अभाव

सत्तापक्षीय दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी दलका नेता धर्मबहादुर चौधरीले नीति तथा कार्यक्रमलाई “सामान्य खालको” मात्र भएको उल्लेख गरे । “उत्पीडित समुदायलाई उत्पादन प्रणालीमा जोड्न सकिने कार्यक्रम आएको छैन । समावेशीताका मुद्दा ओझेलमा परेका छन्,” चौधरीको भनाइ थियो । उनको टिप्पणीले नीति तथा कार्यक्रमको सामाजिक न्याय पक्षमा अझ गहिरो सोच आवश्यक रहेको औंल्याउँछ।

राप्रपा : सन्तुलित नीति, कार्यान्वयनमा भर

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक मीनाकुमारी श्रेष्ठको प्रतिक्रिया भने तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक छ । उनले भनिन्, “विगतको भन्दा राम्रो नीति आएको छ। कार्यान्वयन गर्न सकियो भने प्रदेशको समृद्धि सम्भव छ।” उनले नीति तथा कार्यक्रममा सिमान्तकृत वर्गको उत्थानका विषयहरू समेटिएको समेत बताइन् । श्रेष्ठको धारणा अनुसार, नीति तथा कार्यक्रम सन्तुलित देखिए पनि चुनौती यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा हुनेछ ।

लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमले कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, सहरीकरण, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तीकरण र युवाशक्ति उपयोगजस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूलाई समेटेको छ । तथापि, कार्यक्रमहरूको वर्गीकरण, लक्षित समुदायको स्पष्ट पहिचान, योजनाको कार्यान्वयन मोडेल र दोहोरिने प्रवृत्तिमा प्रतिपक्षको चासोले गम्भीर बहसको संकेत दिएको छ ।

जहाँ माओवादी केन्द्र कार्यक्रमिक संरचनामा कमजोरी देख्छ, त्यहीं लोसपा नयाँ योजना नभएको गुनासो गर्छ । उता नागरिक उन्मुक्तिले उत्पीडितको आवाज नसमेटिएको भन्छ भने राप्रपा कार्यान्वयन क्षमतामा जोड दिन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुनु रणनीतिक घोषणा हो तर त्यो कार्यान्वयनको इच्छाशक्ति र व्यवस्थापन क्षमताबाट मात्र प्रभावकारी बन्न सक्छ । प्रतिपक्षी दलले उठाएका सवालहरूले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई कार्यक्रमहरूको स्पष्टता, प्राथमिकता, समावेशीता र नवीनताको सन्दर्भमा पुनः मूल्याङ्कन गर्न बाध्य बनाउनेछ ।

अबको चुनौती, कागजमा राम्रो देखिएको योजना भुइँमा कति टेकिन्छ, जनताले कति महसुस गर्छन् र प्रदेशको समृद्धिको सपना कसरी साकार हुन्छ-यही हो।