लुम्बिनीको समावेशीतातर्फको यात्रा : अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्देशसँग कदम मिलाउँदै
२०७८ अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा कुल १२१,२८९ अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन्, जसमध्ये ६५,८७७ पुरुष र ५५,४१२ महिला रहेका छन्
दाङ (देउखुरी) । आज डिसेम्बर ३ अर्थात् अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस-हामीलाई हरेक वर्ष सम्झाउँछ कि समाज तबसम्म न्यायपूर्ण र समान भनेको हुँदैन, जबसम्म सबै नागरिकले समान गतिमा अघि बढ्न पाउने वातावरण तयार हुँदैन ।
यही सन्देशलाई आत्मसात् गर्दै लुम्बिनी प्रदेशले पछिल्ला वर्षहरूमा “समानता र सामाजिक न्याय” लाई आफ्नो नीति–कार्यक्रमको आधारशिला बनाउँदै आएको छ ।
कक्षाभित्र समावेशी शिक्षाका प्रयास, दृष्टि–श्रवण अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि सहायक सामग्री, र शिक्षक तालिमका सुरुआतहरूले शिक्षामा समावेशीताको ढोका बिस्तारै खुला गरिरहेका छन् तर जब विद्यालयको गेट बाहिर निस्किन्छौँ, वास्तविकता फेरि पुरानै-अनेक सार्वजनिक भवन अझै पहुँचयोग्य छैनन् र शिक्षक तालिम सीमित क्षेत्रमा मात्र पुगेको छ। कागजमा लेखिएको नक्सा सही हुन सक्छ, तर जीवनमा त्यो नक्सालाई बाटोमा रूपान्तरण गर्न अझै धेरै मेहनत आवश्यक छ।
यसैबीच, लुम्बिनी प्रदेशमा “समुदायमै सेवा” पुर्याउने उद्देश्यसहित तयार गरिएको समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यविधि–२०७७ अपाङ्गता क्षेत्रका लागि सबैभन्दा संरचित नीति–दस्तावेजका रूपमा उभिएको छ । यसले घरमै सेवा, पुनर्स्थापना, सीप विकास, स्वास्थ्य तथा शिक्षामा पहुँच जस्ता आधारभूत आवश्यकता समुदायमै सुनिश्चित गर्न मार्गनिर्देशन गर्छ ।
यही आधारमा बुटवल, तिलोत्तमा, रामपुर, माडिचौर लगायतका स्थानीय तहमा “समावेशी र पहुँचयोग्य स्थानीय सरकार” को रूपरेखा देखिन थालेको छ । र्याम्प, संकेत–व्यवस्था, सेवा काउण्टर, समावेशी शौचालय र विद्यालय–अस्पतालमा पूर्वाधार-यी सबै अहिले साना प्रयासजस्तै देखिए पनि व्यवहारमा यिनले ठूलो परिवर्तनको संकेत दिइरहेका छन् ।
यद्यपि सेवा र सहयोग सबैका घरसम्म समान गतिमा पुगेको छैन । ह्वीलचेयर, हियरिङ एड, कृत्रिम अङ्ग, सहायक उपकरणहरूले धेरैको जीवनमा राहतको ढोका खोलेका छन् तर कसैलाई सहजै मिल्ने, कसैले भने लामो पर्खाइपछि मात्रै पाउने असमानता अझै हट्न सकेको छैन ।
प्रदेशका अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको संख्याले पनि समावेशीताको आवश्यकता किन अनिवार्य छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा कुल १२१,२८९ अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन्, जसमध्ये ६५,८७७ पुरुष र ५५,४१२ महिला रहेका छन् ।
वर्गीकरण हेर्दा, शारीरिक अपाङ्गता ४५,५६९, न्यून दृष्टि २१,२७७, दृष्टिबिहीन ६,०६६, बहिरा ९,३५३, सुस्तश्रवण ९,६५३, श्रवण–दृष्टिबिहीन १,८६९, स्वर–बोली ७,१४७, मनोसामाजिक ५,१८२, बौद्धिक २,२४९, हेमोफिलिया ९५८, अटिज्म ८५६, बहु–अपाङ्गता १०,२३५ र ‘अन्य’ ८७५ जनालाई दर्ता गरिएको छ । याे संख्याले एउटा कुरा स्पष्ट गर्छ-लुम्बिनीमा समावेशी शासन कुनै विकल्प होइन, प्रदेशको अनिवार्य दायित्व हो।
रोजगारी र आर्थिक सहभागिताका क्षेत्रमा पनि समान चुनौती देखिन्छ । सीप तालिम, स्वरोजगार कार्यक्रम, सहुलियत कर्जा जस्ता योजनाहरूले अपाङ्गता भएका युवालाई आत्मनिर्भरता तर्फ उन्मुख गराउने आधार तयार गरिरहेका छन् तर कार्यस्थलमै पहुँच नभए, पूर्वाग्रहका कारण अवसर रोकिने समस्या रहँदै आएको छ ।
तालिम पूरा गरे पनि वातावरण अनुकूल नभएर प्रमाणपत्र दराजमै सिमित हुने यथार्थले समावेशी भविष्यको बाटो अझै उकालो बनाइदिएको छ।
यसै सन्दर्भमा, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आजको दिवसका अवसरमा प्रदेश सरकार अपाङ्गता अधिकार सुरक्षामा पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट बताएका छन् ।
शुभकामना सन्देशमार्फत उनले प्रादेशिक संरचनामा एकीकृत र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि ‘अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी प्रादेशिक ऐन’ निर्माण अघि बढाइएको जानकारी दिँदै, यो ऐन प्रदेशको समग्र समावेशी ढाँचालाई संस्थागत गर्ने आधार बन्ने बताए।
उनका अनुसार संविधानले दिएको मर्यादित जीवन, समान पहुँच, आत्मसम्मान र अवसरको हकलाई व्यवहारमै लागू गर्न सरकार निरन्तर सक्रिय छ ।
पुराना भवनमा परिमार्जन सुरु भइसकेको छ, नयाँ–नयाँ संरचना प्रारम्भदेखि नै अपाङ्गमैत्री मापदण्डअनुसार बनाउन निर्देशन जारी गरिएको छ, र सार्वजनिक सेवामा पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा राज्यका सबै सेवामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न कानुनी आधार अझ बलियो बनाइने उनले बताए ।
साथै नीति, योजना र निर्णय प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता बढाउने दिशामा पनि सरकार अघि बढिरहेको छ। दिवसकै अवसरमा उनले अपाङ्गता अधिकार प्रवर्द्धनमा लागेका सबैप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै दिवसको सफलताको शुभकामना पनि दिए।
लुम्बिनी प्रदेशमा पछिल्ला वर्षमा बनेका नक्सा र कागजी संरचनाहरू आशालाग्दा छन्-नवनिर्मित मन्त्रालयहरूदेखि सेवा केन्द्रहरू सबै ‘डिजाइन’ का अनुसार अपाङ्गमैत्री बनाइँदैछन् । वास्तविक परीक्षण भने कार्यान्वयनमा हुनेछ, र प्रदेशका नागरिक यही प्रश्नसँगै भविष्यलाई हेरिरहेका छन्-कत्तिको छिटो ती नक्सा जीवनमै अनुभव हुने वास्तविकतामा बदलिन्छन् ?
अन्ततः, डिसेम्बर ३ हामीलाई वर्षेनी सम्झाइरहन्छ कि समावेशीताको यात्रा कागजबाट सुरु हुन्छ तर त्यहीँ सीमित हुँदैन।
समाज तब मात्र समावेशी बन्छ, जब उही र्याम्प, उही कक्षा, उही कार्यालय, उही सडक सबैका लागि समान रूपमा खुल्छन्।
लुम्बिनीले यात्राको पहिलो अध्याय सुरु गरिसकेको छ-अब आवश्यक छ गति, समन्वय, बजेट, पारदर्शिता र दृष्टिकोणको गहिरो परिवर्तन ।
समावेशी लुम्बिनी सम्भव छ-यदि आज देखिएका यी साना प्रयासहरूलाई हामी प्रदेशकै ठूलो सामाजिक अभियानमा रूपान्तरण गर्न सक्यौँ भने ।
