रुकुम पूर्वमा चिप्लिए प्रचण्ड : अदालतमा विचारधीन मुद्दाकाे विषयमा बाेल्दा माओवादीभित्रै दुई धार

दाङ । कुनै बेला सशस्त्र आन्दोलनको ‘कमाण्ड बेस’ मानिएको रुकुम (पूर्व) मा अहिले सशक्त राजनीतिक बहस छ । यसपटककाे बहस युद्धजन्य रणनीतिक विषय हाे । सदरमुकाम विवादको राजनीतिक ध्रुवीकरणले माओवादीको बलियो आधारक्षेत्रलाई नै दुई धारमा विभाजित बनाइदिएको छ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पछिल्लो अभिव्यक्तिले यो विवादलाई पुनः चुल्याएको छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको संवेदनशील अवस्थामा उनले पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेपछि पार्टी कार्यकर्ता पंक्तिभित्र असन्तोष झल्किएको छ।

प्रचण्डको ‘चिप्लिएको’ वक्तव्य
रुकुमकोटमा आयोजित मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियानअन्तर्गतको जनसंवाद कार्यक्रममा प्रचण्डले स्पष्ट रूपमा भने-“रुकुम पूर्वको सदरमुकाम रुकुमकोट नै उपयुक्त हो । देउवा सरकारको हतारोमा गरिएको निर्णयले जनतालाई विभाजित गर्‍यो ।”

साथै उनले यस विषयमा सदरमुकाम रुकुमकोटमै टुंग्याउन पहल गर्ने धारणा राखे । त्यतिबेलाको प्रधानमन्त्री देउवाको निर्णयलाई “जनविरोधी” ठहर गर्दै प्रचण्डले राजनीतिक गल्ती भएको भन्दै ‘सुधार’को संकेत दिएका थिए ।

पत्रकार महासंघ पूर्व अध्यक्षको सार्वजनिक असन्तोष
प्रचण्डकाे अभिव्यक्तिपछि सामाजिक सञ्जालमा एउटा स्टाटसले तहल्का मच्चायो । नेपाल पत्रकार महासंघ रुकुम पूर्वका पूर्व अध्यक्ष मैत्या घर्ती मगर (जो माओवादी केन्द्र निकटका हुन्) ले प्रचण्डप्रति आक्रोश पोख्दै लेखे, “माओवादी पार्टी रुकुम पूर्वबाट सकियो । प्रचण्डको जिब्रो चिप्लियो । विवाद टुंगिएको छैन तर हिँड्दा हिँड्दै सदरमुकाम तोकेर गए ।”

उनले यो प्रकरणलाई मैकोटको खाम बस्ती संग्रहालय प्रकरणसँग तुलना गर्दै भन्न भ्याए-“अघिल्लो साल खाम बस्तीलाई जिवित संग्रहालय बनाएर हिँडे, अब सदरमुकाम बाँडेर हिँडे ।”

कार्यकर्ता पंक्तिमा दुई धार : पार्टीलाई दीर्घकालीन घाटा ?
प्रचण्डको भनाइपछि पार्टी कार्यकर्ता पंक्तिमा देखिएको ध्रुवीकरणले माओवादी केन्द्रलाई दीर्घकालीन रूपमा घाटा पुग्न सक्ने चिन्ता नेताहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

रुकुमकोट र वरपरका क्षेत्रका कार्यकर्ताहरूले अध्यक्षको बचाउ गरिरहँदा, जिल्लाको पूर्वी भागका कार्यकर्ताहरू पत्रकार महासंघ पूर्व अध्यक्षको स्टाटसमा समर्थन जनाउँदै आएका छन्।

यसले देखाउँछ-रुकुमपूर्वमा माओवादी केन्द्र भित्रै ‘रुकुमकोट’ र ‘गोलखाडा’ पक्षधरको धारणा स्पष्ट भइसकेको छ र यो विभाजन सामाजिक सञ्जालमा मात्र सीमित नभई राजनीतिक संगठनात्मक तहमा समेत असर गरिरहेको संकेत देखिएको छ ।

कानुनी प्रक्रिया र राजनीतिक हस्तक्षेप
यो विषय संवेदनशील छ किनभने सदरमुकाम तोक्ने विषय अझै अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । २०७५ फागुन ५ मा दर्ता गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०८० भदौ २७ मा निर्णय सुनाउँदै देउवा सरकारको निर्णय बदर गरिसकेको छ ।

तर, मापदण्डको आधारमा पुनः सदरमुकाम तोक्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ । यस्तो अवस्थामा कुनै राजनीतिक दलको शीर्ष नेताबाट एकतर्फी अभिव्यक्ति आउनु, संवैधानिक सर्वोच्चताको मर्यादासँग पनि खेलवाड भएको भन्दै विज्ञहरू टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

रुकुमपूर्वमा चुलिँदो भेगीय ध्रुवीकरण
यो विवाद केवल राजनीतिक होइन, अब भेगीय अस्मिता र पहिचानको विषय बन्दै गएको छ। रुकुमकोट पक्षधरसँग ऐतिहासिक, भौगोलिक, पूर्वाधार र प्रशासनिक आधार छन् भने गोलखाडा पक्षधरको दाबी सामूहिक समावेशी प्रतिनिधित्वको मागमा आधारित छ ।

प्रचण्डको अभिव्यक्तिले यो मतान्तर अझ गहिरो बनाइदिएको छ । विशेषतः स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनमा यसको सिधा असर पर्न सक्ने आकलन राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरिरहेका छन् ।

प्रचण्डको यो वक्तव्यले माओवादी केन्द्रको ‘मुलधार’ प्रभाव क्षेत्र रुकुमपूर्वमा असहज परिस्थिति खडा गरेको छ । यसले पार्टीभित्रको नेतृत्वप्रति असहमति झल्किएको मात्र होइन, स्थानीय तहको संगठनात्मक संरचना समेत हल्लाएको छ ।

यदि समयमै सावधानीपूर्वक समन्वय र संवादको माध्यमबाट समाधान खोजिएन भने, यो विवाद स्थानीय स्तरमा राजनीतिक विस्फोटको रूप लिन सक्छ-जहाँ एउटै पार्टीका कार्यकर्ता आआफ्नो नेताको बचाउमा एकअर्कासँग जुध्न थालिसकेका छन् ।
रुकुम पूर्वको सदरमुकाम केवल भूगोलको मुद्दा होइन, यो राजनीतिक स्थायित्व, संवैधानिक मर्यादा, स्थानीय भावनाको सम्मान र समावेशी विकासको मोडमा उभिएको बहुआयामिक बहस हो। राजनीतिक नेताहरूको बोली यसमा मलम बन्न सक्छ, या नुन पनि।